एमालेको राष्ट्रवाद : प्रयोजन, अर्थ र अनर्थ

– शिवप्रसाद तिवारी

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओली नेतृत्वको ‘भारतसँग टक्कर लिन सक्ने राष्ट्रवादी’ सरकारको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा र सडकमा पनि ‘राष्ट्रवादी’हरू उर्लिएका देखिए । पञ्चायतकालीन, कुलीनहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र साँघुरो राष्ट्रवादलाई भजाएर ओलीको समर्थन नगर्ने जति सबैलाई दक्षिण र विदेशबाट सञ्चालितको आरोप लगाएर पञ्चायतकालीन ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको अनुभूति गरियो । यस क्रममा ओलीलाई ‘राजा महेन्द्र’पछिको राष्ट्रवादी नेता भन्दै खाँट्टी राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । ओली र एमालेभित्रको ओली समूहले आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई बाहिरबाट सञ्चालित देखाउन भने केही पहिलेदेखि नै थालेको हो । वास्तवमा केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माणको एउटा शृङ्खला नै छ जुन संविधान जारी गर्नुअगाडि सुरु गरिएको थियो र त्यो अहिले पनि जारी छ । यस्तो पञ्चायतकालीन मानकहरूमा उभिएर उरालिएको राष्ट्रवादले ओली र उनको दललाई नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अल्पकालीन रूपमा केही लोकप्रिय त बनाउला, तर यसले मुलुकलाई थप ध्रुवीकृत गर्ने देखिन्छ । हरेक कुरामा र आफू र आफ्नो दलबाहेक अरूलाई विदेश (खासगरी भारत)बाट निर्देशित भनेर देखाउन खोज्दा जनमानसमा यो मुलुक साँच्चै नै अन्तैबाट सञ्चालित रहेछ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गरिदिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद, अहिले उछालिएको राष्ट्रवादको प्रयोजन र यसका सम्भावित परिणामहरूबारे सङ्क्षेपमा छलफल गरिनेछ ।

ओलीको व्यक्तित्वका सकारात्मक पक्ष 

केपी ओलीले नेपालमा पञ्चायतविरुद्धको सङ्घर्षमा ठूलो योगदान गरेका छन् । १४–१५ वर्ष जेल बसेका छन्, जेल बस्ने क्रममै भोगेको यातना र अप्ठयारोको कारण उनमा स्वास्थ्य समस्या छन् । जेल बस्दाखेरि नै यिनी बिरामी परेर बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् भन्ने साथीहरू ठान्थे रे । देशको सुन्दर भविष्य बनाउन राजनीतिक व्यवस्थाका विरुद्ध लड्दाको शारीरिक समस्याले उनी अहिले पनि ग्रसित छन् । उनको त्यो बेलाको योगदानलाई अपमान गर्ने र कम पढेको भनेर गरिने आलोचनालाई समर्थन गर्न सकिँदैन । कम पढेकै भए पनि नेता असल नियतको छ भने धेरै पढेको, तर नियत ठीक नभएको नेताभन्दा राम्रो हुनसक्छ ।

कुनै बेलाका तीक्ष्ण बालक र विद्यार्थी खड्ग ओलीले निम्नमध्यमवर्गीय आर्थिक अवस्था र राजनीतिक सङ्घर्षका कारण पढ्न पाएनन्, तर तिनको तीक्ष्णता उनका उखानटुक्का मिलाएर परिस्थितिअनुसार बोल्न सक्ने उनको क्षमतामा अहिले पनि झल्किन्छ । जे कुरामा पनि हल्का आलोचना गर्ने नेपाली समाजले सायद उनको यो गुणको कदर गर्न सकेन । नेपाली समाजका हरेक तहका मानिसले सजिलै बुझ्ने भाषा र सरल शैलीमा बोल्ने उनको कदरयोग्य गुण छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा नेताले समाजका हरेक तह र तप्काका व्यक्तिले बुझ्न सक्ने भाषा र शैलीमा बोल्न सक्नुलाई लरोतरो गुण मानिनुहुँदैन । ओलीले कतिपय अवस्थामा धरातलीय यथार्थमा आधारित नभए पनि नेपाली जनतालाई आशा जगाउने किसिमले सरल र स्पष्ट भाषामा बोलेको नेपाली समाजको एउटा तप्काले बेसरी रुचायो । यसले के देखाउँछ भने नेपाली सर्वसाधारण जनता आफूलाई उज्ज्वल भविष्यको आशा देखाउन सक्ने र त्यसलाई उनीहरूले नै बुझ्न सक्ने भाषामा बुझाउन सक्ने एउटा नेताको खोजीमा रहेछ । नेपालको पहाडमा ओलीको ख्यातिलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई ओली जसरी बोल्न सक्ने, तर असल नियतका नेताहरू चाहिन्छन् ।

ओली एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुँदा र आफूले चाहेको कुरा सटिक भाषामा भन्न सक्ने हुँदा ओलीलाई कुनै बेला मैले चामत्कारिक नेतृत्वको केही गुण भएका नेता ठानेको थिएँ । पार्टीभित्रका उनका सदाबहार विपक्षी वामदेव गौतमसँग समझदारी गरेर पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएपछि र उनलाई अत्यन्त नरुचाउने र मानसिक रोगको उपचार गर्न सिफारिस गर्ने माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सफल भएपछि उनीलाई सम्झौता गर्न सक्ने र व्यावहारिक नेता पनि ठानेको थिएँ । आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दललाई पनि उनले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सक्लान् भन्ने आशा पनि लागेको थियो । यसो गर्नु सरल कुरा थिएन, तर ओली त्यसका लागि सक्षम छन् भन्ने मलाई लागेको थियो ।

ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ रूपान्तरण 

संविधान जारी हुनुअघि मधेसवादी दलहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको सम्पूर्ण तराईको भूभागमा एक मधेस प्रदेश नभए दुईवटा मात्र प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेपछि उनको ‘सम्म भूभागजति सबै मधेशमा मिलाउने हो भने मेरो आँगन पनि सम्मै छ, त्यसलाई पनि मधेसमै मिलाउने कि ?’ ‘बिहार र उत्तर प्रदेश पनि मधेसमै मिलाउने कि ?’ भन्ने आशयका भनाइहरू नेपालको पहाडी क्षेत्रका अर्धशिक्षितले खुवै रुचाएका थिए र उनका ती भनाइ सामाजिक सञ्जालमा खुवै चर्चित भएका थिए । त्यसैबेलादेखि ओली नेपालको पहाडी क्षेत्रमा कडा ‘राष्ट्रवादी’ भइसकेका थिए र सामाजिक सञ्जालहरूमा उनी चर्चाको शिखरमा पुगिसकेका थिए । विपक्षीहरूलाई भित्तैमा पुर्‍याउने गरेर बोल्ने ओलीको शैलीमा प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्दा पनि खासै परिवर्तन आएन ।

संविधान जारी गर्ने क्रममा आफ्नो बेवास्ता र अपमान गरिएको भारतीय आरोप, संविधान मधेसविरोधी भएको मधेसवादी दलहरूको आरोप, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको दौरानमा ओलीले मधेसवादी दल र मधेसीको आन्दोलनको आगो निभाउने प्रयत्न गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरे । उनले कहिले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई आँपको बोटबाट एक– दुईवटा आँप झर्दा केही नहुने भन्दै र कहिले मानवसाङ्लो बनाउनेजस्तो शान्तिपूर्ण विधिलाई माखेसाङ्लो भन्दै अपमान गरे । यसले गर्दा मधेसीलाई ‘नेपाली’ नठान्ने, मधेस आन्दोलनलाई सम्पूर्ण रूपमा भारतबाट सञ्चालित ठान्ने पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको धङधङी बोकेका पहाडे नेपालीमाझ ओली लोकप्रिय ‘राष्ट्रवादी’ नेता भए, तर मधेसमा भने ओली अलोकप्रिय र खलनायकको रूपमा चित्रित भए । यसरी देशको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा पहाडीया र मधेसीबीच ध्रुवीकरण बढाउने पात्र बन्न पुगे । मधेसमा जसरी ओलीलाई मधेस र मधेसविरोधीको रूपमा चित्रित गरियो, ओली वास्तवमा त्यस्ता पात्र होइनन् होला, तर प्रधानमन्त्री हँुदा, मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गम्भीर प्रयासहरू ओलीबाट नभएकै हो । बरु मधेसवादी दलहरूलाई थकाउने र उनीहरूबीचको अन्तरविरोधमा खेल्ने प्रयास ओलीले गरे । मधेसवादी दलहरू पनि मधेसका जनजीविकाका सवालहरूमा भन्दा भूराजनीतिक खेलका हिस्सा भए । मधेसवादी दलहरूसँग वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि गाह्रो थियो होला, तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यसका लागि बारम्बार र इमानदार प्रयास नहुनु दु:खद् कुरा हो ।

तराईमा कम्युनिस्टहरूलाई खुट्टा हाल्नै नदिने भूराजनीतिक खेलमा मधेसवादी दलहरूको संलग्नता र नेपालको संविधानलाई असफल बनाउने मधेसवादी दलहरू र भारतको चाहको कारण र ओली सरकारले अँगालेको मधेस र मधेसीविरोधी सोचका कारणले पनि ओलीले मधेसवादी दलहरूलाई वार्तामा ल्याउन र समस्या समाधान गर्न सकेनन् । उल्टै मधेसवादी दलहरू र कहिलेकाहीँ मधेसीहरूकै विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्टसन्ट बोल्न थाले । माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि यस्तो उनले प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै बोल्न थालेका थिए र उनी यसका कारण पहाडमा बढी रुचाइन थालेका पनि थिए । सायद यही प्रतिक्रियाबाट उत्साहित भएर होला ओली र उनको दल एमालेको बहुमत पक्षले मधेसवादी दल, काङ्ग्रेस र अरूलाई भारतबाट निर्देशित देखाउने र राष्ट्रवादको नारा उराल्ने काम समानान्तर रूपमा गरिरहे ।

एमालेभित्रको ओली समूह संविधान जारी भइसकेपछि पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा उनलाई पनि भारतको उक्साहटमा उठेका उम्मेदवार भनेर प्रचार गर्न तल्लीन रह्यो र त्यसमा केही सफल पनि भयो । त्यसपछि पनि ओली स्वयम् र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू बारम्बार भारतले वर्तमान सरकार गिराउन कोसिस गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहे र भारतको उक्त खेलमा मधेसवादी दलहरू र काङ्ग्रेस सामेल भएको प्रचार गरिरहे । एमाले र राजावादी, सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधीहरूले पञ्चायतकालमा झैँ काङ्ग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ प्रमाणित गर्न योजनाबद्ध तरिकाले लागेको देखिन्छ । भारतले काङ्ग्रेस र अरू दलहरूमार्फत एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तय भइसकेको भारत भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित गरेर र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई नेपालको सरकार ढाल्न भारतलाई सघाएको सार्वजनिक आरोप लगाएर फिर्ता बोलाउँदा काङ्ग्रेस र अरू दलहरूलाई भारतपरस्त भन्ने प्रचार गर्न सकियो होला र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन पनि सहयोग पुग्यो होला, तर यस्तो कथनले भारतको नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो हात छ भन्ने सर्वसाधारणमा विद्यमान मनोविज्ञानलाई थप बलियो बनाइदिएको छ ।

नेपालको पहाडमा बनेको राष्ट्रवादी छविका कारण पहाडतिर चर्चित भएपछि र भारतलाई केही गरे पनि खुसी बनाउन सकिँदैन भन्ने भएपछि देशमा सम्प्रदायहरूबीच ध्रुवीकरण हुने भए पनि ओली यो राष्ट्रवादी छविलाई मलजल गर्न नियतवश लागिरहे । उनको दल एमाले पनि यसबीचमा राम्रोसँग व्याख्या नगरिएको राष्ट्रवादको वकालत गर्ने नम्बर एक शक्ति बनेर छवि परिवर्तन गर्न उद्यत् रह्यो । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद के हो र वास्तविक राष्ट्रवादी कसरी भइन्छ ? परिवर्तित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रवाद के हो भनी गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, सहमति र सर्वसाधारणसम्मले पनि बुझ्ने गरेर प्रचारप्रसार भएको छैन । यस्ता गहन विषयमा राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारण जनता मात्र होइन कि प्राज्ञिक वर्गमा पनि मतैक्यता छैन । राष्ट्रियतालाई कसरी सकेसम्म बढी समावेशी बनाउने, बुझ्ने, अथ्र्याउने भन्ने कुरामा प्राज्ञिक वर्ग र विज्ञहरू गहन अध्ययन–अनुसन्धानको अभावमा कथित विचारधाराका आधारमा विभाजित भइरहेका बेला, राष्ट्रवादी भनेर हल्ला गरिदिएपछि साँच्चैको राष्ट्रवादी बन्ने अवस्था छ । कवि भूपि शेरचनले यो हल्लैहल्लाको देश हो भनेर त्यसै भनेका होइन रहेछन् । ज्ञानमा आधारित समाज, राजनीति र नीति नभएको अवस्थामा जसले बढी हल्ला गर्‍यो त्यही हल्ला स्थापित हुने खतरा हुँदोरहेछ । राजनीतिशास्त्रमा ‘सर्वसाधारण जनताको स्मृति छोटो हुन्छ’ भन्ने एउटा भनाइ छ । अत्यन्त धेरै राजनीतीकरण भएको र अर्धशिक्षित नेपाली समाजमा झन् त्यो भनाइ बढी लागू हुने रहेछ । महाकाली सन्धिको सबैभन्दा बढी वकालत गर्नेमध्येका एक र एमालेका नेताहरूमध्ये भारतसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको भनिएका नेता ओली हेर्दाहेर्दै खुँखार ‘राष्ट्रवादी’ कहलाइन पुगेका छन् । तर, आफूलाई र आफ्नो दल एमालेलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने क्रममा अहिले एमालेको ओली खेमाबाहेक अरू सबैलाई विदेशबाट र खासगरी भारतबाट सञ्चालित भनेर आरोप लगाउने अत्यन्त खतरनाक खेल सुरु भएको छ र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट केही निहित उद्देश्यहरूको साथ । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले देशलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन पनि सक्नेछ ।

उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले सरकारविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावलाई भारत निर्देशित भनेर प्रधानमन्त्रीले इङ्गित गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दा भारतीय राजदूतावासले काठमाडौंको कुनै होटेलमा भोज खाएको भनेर ओलीले आफ्नाविरुद्ध भारतको निर्देशनमा, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी र एमालेकै पनि माधव नेपाल समूह लागेको बताउन थालेका छन् । यसरी आफूबाहेक सबैलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ प्रमाणित गर्न उनी र उनीनिकट समूह लागिपरेका छन् । यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा यति खस्काएका छन् कि भारतीय राजदूतावासले वक्तव्य नै जारी गरेर भोज नखुवाएको जनाएको छ । यसरी हाम्रा सर्वशक्तिमान कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एउटा छिमेकी राष्ट्रको राजदूतावासबीचमा नमीठो दोहोरी चलेको छ । यो सुखद कुरा पक्कै होइन ।

कुनै समय भारतका लागि एमालेभित्रका अत्यन्त भरपर्दा व्यक्ति भएकाले भारतको नेपालमा रहेको भूमिकाबारे ओली अनभिज्ञ छैनन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम प्रभावित पार्न भारतले वि.सं. २००७ देखि नै खेल्दै आएको भूमिका, त्यसप्रति निरन्तरताको भारतीय चाहना र भारतको अस्पष्ट नेपाल नीतिका कारणले भारतले तुरुन्तै नेपालका आन्तरिक घटनाक्रममा रुचि लिन छाड्ने छैन भन्ने कुरा पनि ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ होला । नेपालको सन्दर्भमा उपनिवेशकालीन नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको भारत सजिलै थाक्नेछैन भन्ने पनि ओलीलाई थाहा छ र नेपालमा भारतको प्रभाव यति चाँडै र यति सजिलै हट्दैन भन्ने पनि ओलीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले शक्ति सम्प्रेषण अनेक तरिकाले गर्छन् । संविधान जारी भएपछि भारतले सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नाकाबन्दी लगाएर नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई अवमूल्यन नगर्न सम्झाएको हो । नेपालको राष्ट्रिय हितको मूल्यमा भारतले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्दैन, तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न धेरै कार्ड भएको भारतसँग ज्ञान, बुद्धि र विवेकले व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्नुमा मधेसवादी दल मात्रै होइन, काङ्ग्रेस, माओवादी र ओलीको दल एमाले र त्यसको प्रभावशाली नेताको नाताले स्वयम् ओली पनि जिम्मेवार छन् ।

सस्तो लोकप्रियता

एउटा राजनेताले सधँै सस्तो लोकप्रियता मात्र खोज्नुहुँदैन । लोकप्रियताका लागि ध्रुवीकरण बढाउँदै जाँदा कतै त्यसले देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर त पार्ने होइन, सचेत हुनुपर्छ । एमालेभित्रको ओली समूहले राष्ट्रवादको नारा उरालेर आफ्ना गल्ती–कमजोरीहरू छोप्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना विपक्षीलाई सिध्याउने निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएका हुन् भने त्यो झन् हानिकारक हुनेछ । ओलीको शासनकालमा नाकाबन्दीका बेला कालोबजारी नराम्रोसँग मौलायो, भूकम्पपीडितले हिउँदको चिसो र वर्षाको झरी त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बसेर बिताए । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल रह्यो र पूर्ववर्ती सरकारजस्तै भूकम्पपीडितलाई पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्न सकेन । यस्ता गल्ती–कमजोरी छोप्न राष्ट्रवादका नारा प्रयोग गरिए । प्रधानमन्त्रीले महिनामा १५ लाखजति (सरदर दिनको ५० हजार) भोजहरूमा खर्च गर्ने गरेको समाचार आए । यी सबै कुरालाई राष्ट्रवादले छोप्न खोजियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गैरसरकारी संस्थाहरूझैँ र व्यक्तिहरूझैँ सस्तो लोकप्रियता कमाउन लागेको पनि देखियो । २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पले व्यापक धनजनको क्षति भयो, कैयौँ सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरू पनि लडे । तर, त्यस भूकम्पमा लडेको धरहरा सबैको मनमा बसेको र भूकम्पले लडाएको सबैभन्दा प्रख्यात चिज थियो । अरू धेरै सम्पदा पनि भूकम्पले लडाएका थिए । तर, प्रम ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्ने अभियान नै चलाए । अरू सम्पदाहरू बनाउन जर्मनीलगायत अरू देशहरूलाई पनि दिइयो । धरहरा बनाउने अभियानलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाइयो । धरहरा बनाउन मात्रै किन सार्वजनिक रूपमा अर्थ सङ्कलन अभियान चलाइयो ? त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि लागू नै गर्न नसकिने कार्यक्रम प्रस्तुत भएका विज्ञहरूले जनाएका छन् । विज्ञहरूले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो महत्त्वाकाङ्क्षी र देशलाई आर्थिक दुर्घटनामा पार्न सक्ने बजेट भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूले नरुचाए पनि गाउँका जनताले रुचाएका छन् भन्ने हल्का प्रतिक्रिया दिए ।

यसबीचमा ओलीले धरातलीय यथार्थमा आधारित नभएका कतिपय कुराहरू गरेर जनतामाझ भ्रम सञ्चार गरेका छन् । घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याउने, दुई वर्षभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने, एक वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने, हावाबाट केही हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, नेपाललाई रेलमय बनाउने, नेपालको आफ्नै पानीजहाज किन्नेलगायतका कुरा नेपालको हकमा धरातलीय यथार्थमा आधारित थिएनन् । तर पनि आशा सञ्चार गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव महसुस गरिरहेका कतिपय सर्वसाधारणले र कतिपय अवस्थामा ‘विद्वान्हरूले पनि उनलाई विश्वास गरे । सायद यसैकारण हौसिएर होला ओलीले नेपाली जनतालाई कैयौँ असम्भव सपना देखाए । सपना देख्नुपर्छ, कल्पना गर्नुपर्छ, तर स्वैरकल्पनामा रमाउनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको, तिब्बतको सिगात्सेसम्म आएको चिनियाँ रेललाई केरुङ, रसुवागढी हुँदै काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी अनि भारतीय सीमासम्म पुर्‍याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको, चिनियाँले नेपाल आएर तेल र विभिन्न किसिमका खानीको अध्ययन गरेको कुरालाई पनि भयङ्कर राष्ट्रवादी, भारतसँग नझुकेको भनेर चर्चा गरियो । चीनसँग गरिएका यी सम्झौता दीर्घकालीन महत्त्वका होलान्, तर अहिले नै भारतसँगको नेपालको निर्भरता र अन्तरनिर्भरता कम गर्न यी सम्झौताले सक्दैनन् र अहिल्यै नै भारतको विकल्पमा चीनलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । यो कुरा भारत र चीनलाई मात्रै होइन कि ओलीलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ ।

माओवादीको समर्थन र सहभागितामा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि माओवादीलाई बेवास्ता गर्ने मात्र होइन कि उनीहरूलाई सिध्याउने र बद्नाम गर्न ओली लागिपरेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । यसरी सशस्त्र युद्धताका माओवादीले प्रयोग गर्ने ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ भन्ने शब्दावली माओवादीविरुद्ध नै ओलीले प्रयोग गरे । अहिले आएर माओवादीले प्रचण्डलाई भद्र सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेर उल्टै उक्त पार्टीको खेदो खन्न लागिपरेका मात्र छैनन् कि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाएर काङ्ग्रेस–माओवादी समीकरणमा फाटो ल्याउने असफल प्रयास गरेका छन् । जाँदाजाँदै र उनको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्ने, बालक आदित्य दाहालको नामको प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ सरकारी कोषबाट दान दिने निर्णय गरेको छ र संवैधानिक जटिलता देखाउँदै सत्ता नसुम्पने र सडकमा राष्ट्रवादको नाममा मानिस उतार्ने प्रपञ्चमा एमालेको ओली समूह लागेको छ ।

राष्ट्रवादी छविको प्रयोजन 

अहिले आएर एमालेभित्रको ओली समूह यसरी बनेको राष्ट्रवादी छवि आफ्ना सबै कमी–कमजोरी छोप्ने साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न उद्यत् भएको छ । यसरी आफूबाहेक अरू सबैलाई भारतबाट सञ्चालित देखाउन खोज्दा नेपालमा पञ्चायतकालको उग्रराष्ट्रवाद फेरि बौरिन थालेकोजस्तो देखिएको छ । ओली र उनका समूहका यस्ता अभिव्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् र ओलीले आफूलाई पनि निरीह प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाएका छन् । नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्नेदेखि हरेक गतिविधि भारतको इसारामा भयो भन्दा सर्वसाधारणमा भारतीय शक्तिको ठूलो मनोवैज्ञानिक छाया पर्छ । अरूलाई यस्तो आरोप लगाउँदा ओली केही समय ‘राष्ट्रवादी’ रूपमा चर्चित त होलान्, तर यसले पहाड र मधेसबीचको दूरीलाई थप बढाइदिनेछ र नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरिदिनेछ ।

यति हुँदाहुँदै किन चर्काइयो त एमाले राष्ट्रवादी भएको नारा ? सायद अब आउने निर्वाचनमा पहाडमा यो नारा बिक्छ भन्ने जानेर यो नारा चर्काइएको हुनसक्छ । मधेसमा पकड गुम्दै गएको अवस्थामा पहाडमा आफ्नो अवस्था मजबुत पार्न यो नारा चर्काइएको हुनसक्छ । जनताबीच ध्रुवीकरण गराउने राष्ट्रवादले देशलाई भने सधैँ राम्रो गर्दैन । बेलायतमा इङ्ग्लिसहरूको उग्रराष्ट्रवादको कारणले स्कटल्यान्ड बेलायतबाट झन्डै टुक्रिएको थियो । बेलायतको युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने निर्णयमा इङ्ग्लिस राष्ट्रवादीले चाहेकोझैँ भएपछि स्कटल्यान्डमा फेरि स्वतन्त्रताको माग उठेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

सम्भावित दुस्परिणाम 

मधेसमा अहिले पनि असन्तुष्टिको आगो भित्रभित्र सल्किइरहेको छ । मधेस समस्यामा विशुद्ध मधेसीको सशक्तीकरणको माग मात्रै छैन, भूराजनीतिक खेल छ र त्यसमा भारत, युरोप र अन्य शक्तिराष्ट्रहरू पनि छन्– फरक–फरक उद्देश्यका साथ । मधेसी राष्ट्रियताको परिभाषा खोजिन थालेका र मधेसको छुट्टै इतिहास निर्माण गर्ने प्रयासमा सीके राउत र अन्य विखण्डनकारी समुह लागिपरेका छन् । यस्तो बेलामा पहाड र मधेसको बीचमा ध्रुवीकरण बढाएर भोटब्याङ्क राजनीति गर्न सकिन्छ, तर यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ । मधेसी र भारतविरोधी राष्ट्रवाद नेपालमा धेरै बिक्नेवाला पनि छैन । राष्ट्र कमजोर हुँदै जाने हो भने अहिले मधेसमा उठेकाजस्ता माग भोलि पहाड र हिमालमा पनि नउठ्लान् भन्न सकिन्न । नेपालमा कुनै सम्प्रदाय वा राष्ट्रविरुद्ध निर्देशित गर्नेभन्दा पनि सबैलाई साँचो अर्थमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सहज हुने र समृद्धि दिन सक्ने राष्ट्रवादको खाँचो छ । नेपालका एकीकरणकर्ता बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ नेपाललाई साँचो अर्थमा चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी बनाउनुपर्छ, यसका लागि हाम्रो राष्ट्रियताको परिभाषा, व्याख्या र बुझाइ फराकिलो, सबैलाई समेट्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र मान्यताअनुरूप र समय–सान्दर्भिक हुनुपर्छ ।

तर, राष्ट्रवादका नाममा जनता उराल्ने, तर त्यसको परिणाम जेसुकै होस् मतलब नगर्ने गैरजिम्मेवार निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेका त होइनन् ? यदि त्यसो हो भने ओली राष्ट्रवादी रूपान्तरणपछि लोकप्रिय त होलान्, तर त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

shiva.irs5@gmail.com

-बुधबार १२ साउन २०७३ (२७ जुलाई २०१६) को घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित र त्यही दिन बेवसाइटमा प्रकाशित ।