नेपालमा भारतका रुचि

शिवप्रसाद तिवारी

नेपालमा भारतका विभिन्न रुचि छन्। यस लेखमा नेपालमा भारतीय रुचिहरूको सिर्जनाका सैद्धान्तिक पक्ष र ती भारतको नेपालप्रतिको व्यवहारमा कसरी अभिव्यक्त हुन्छन् भन्नेबारे विमर्शको प्रयास गरिएको छ।

प्रभाव क्षेत्रको कसी

भारतले नेपाल, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियालाई उसको प्रभावक्षेत्र मान्छ। यही अवधारणाको जगमा उभिएर घटनाक्रममाथि चासो राख्छ। यस क्षेत्रका घटनाक्रमलाई प्रभावित पार्न चाहन्छ र आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ। दक्षिण एसियामा नेतृत्वदायी भूमिका नभई विश्वशक्ति हुने चाहना पुरा नहुने भारतीय मान्यता छ। आफू अवस्थित क्षेत्रमा नेतृत्व नलिई विश्वशक्ति बन्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका महत्वपूर्ण सिद्धान्त छन्।

जनसंख्या, क्षेत्रफल, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र वृद्धिदरजस्ता कुराले निकट भविष्यमा आफू विश्वशक्ति राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भारत। क्षेत्रफलका हिसाबले भारत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। अरु सबै दक्षिण एसियाली देशको जनसंख्या जोड्दाभन्दा पनि बढी छ भारतको जनसंख्या। अफगानिस्तानबाहेकका दक्षिण एसियाली देशसँग भारतको सीमाना जोडिएको छ। सैनिक शक्तिको हिसाबले पनि भारत सबैभन्दा शक्तिशाली छ।

सन् १९९० पछि आर्थिक उदारीकरणसँगै सन् २०१६ मा भारतको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब २२९० अर्ब डलर पुगेको छ र त्यस आधारमा विश्वको सातौं आर्थिक शक्ति बनेको छ। आर्थिक प्रगतिसँगै राष्ट्रको सैनिक शक्ति बढ्नु र शक्ति राष्ट्र बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चलेका सिद्धान्तहरूले पनि स्वीकारेको कुरा हो यो।

नेपाललाई भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुक मान्ने हुनाले त्यसको आधारमा यहा“को विदेश र सुरक्षा नीति तथा घरेलु राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहन कोशिस गर्छ। भारतलाई बेवास्ता गरेर वा उसको प्रभाव घटाएर गरिएका निर्णयलाई कहिलेकाहीँ विरोध गर्न र असफल बनाउनतिर लाग्छ। सन् १९४७ मा भारत भर्खर स्वतन्त्र हुँदादेखिको यस्तो नीतिमा अहिलेसम्म पनि खासै परिवर्तन आएको छैन।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्न फरक–फरक राजनीतिक शक्तिसँग फरक–फरक रणनीतिक गहिराइको सम्बन्ध राख्छ। नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पार्न भारतसँग धेरै ‘कार्ड’ छन् भन्ने कसैबाट लुकेको छैन। भारत स्वतन्त्र भएपछि बिसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा, ००७ देखि ०१५ सम्म, ०१७ सालको परिवर्तन, ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, ०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षको दौरान र माओवादीलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने क्रममा पनि भारतको महŒवपूर्ण भूमिका थियो।

२०६२ मंसिरमा प्रमुख सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच चर्चित १२ बुँदे सम्झौता गराउन पनि भारतको महŒवपूर्ण भूमिका थियो। १२ बुँदेकै कारण नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो। संविधानसभाको चुनाव भयो, नेपाल गणतन्त्रात्मक देश भयो। त्यसैको जगमा उभिएर मधेशलगायत विभिन्न पहिचान पक्षधरहरूले पहिचानको मुद्दा उठाए र देश एकात्मकबाट संघीयतामा गयो।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको समयमा पनि भारतले नेपालमा सत्ता परिवर्तनलगायत आन्तरिक राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न भूमिका खेलेको छ। यसरी भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्य विकासक्रममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यो प्रभाव क्षेत्रकै व्याख्यामा आधारित छ।

भारतलाई बेवास्ता गरिएको, प्रभाव घटाउने ठानिएका र नेपालले ‘स्वतन्त्र’ रूपमा लिएका निर्णयलाई परिस्थिति अनुसार बेखुशी हुने, विरोध गर्ने र असफल बनाउने पनि गरेको छ।

भारतलाई बेवास्ता गरिएको, प्रभाव घटाउने ठानिएका र नेपालले स्वतन्त्र रूपमा लिएका निर्णयलाई परिस्थितिअनुसार बेखुशी हुने, विरोध गर्ने र असफल बनाउने गरेको छ

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले भारतको ‘सुरक्षा प्रणाली’ भित्र रहेको भनेर व्याख्या गरिएको नेपालमा प्रभाव घटाउने उद्देश्य ठान्दै भारतले समर्थन गरेन।

त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएकामा बेखुशी भएको स्पष्ट राजा वीरेन्द्रलाई सन्देश दियो। संसारभरका ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दा पनि भारतले स्पष्ट रूपमा विरोध पनि गर्‌यो। त्यसैगरी, ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले स्वीकार गरेको संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै भारतले संविधानको समर्थन गरेन।

र, मधेशवादी दलहरूसँगको मिलेमतोमा करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो। पछि नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारत र मधेशवादी दलहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न संविधानमा केही संशोधन गरिने भनेर आश्वस्त बनाएपछि नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुल्यो। संविधान संशोधन गराएर भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले आफ्नो भूमिका छ भन्ने प्रमाणित गराउन खोजेको थियो र अहिले पनि त्यो प्रयास जारी रहेको देखिन्छ।

भारतमा नेपाल विज्ञ मानिने अशोक मेहताले नाकाबन्दीकै बेला नयाँपत्रिका दैनिकसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा अभिव्यक्त विचारले भारत नेपालमा कस्तो सरकार चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। उनको यो अभिव्यक्ति भारत स्वतन्त्र भएपश्चात अहिलेसम्म लागू हुन्छ। मेहताले भारत नेपालमा ‘प्रो–इन्डिया (भारत परस्त)’ सरकार चाहन्छ भनेका थिए। प्रो–इन्डिया भनेको भारतको इच्छा र चाहना अनुरूप चल्ने वा उसका चाहना बुझेर सम्बोधन गरिदिने सरकार भन्ने बुझ्नुपर्छ।

उनले त्यस अन्तरवार्तामा नेपालको सरकार भारतमैत्री भएर मात्र पुग्दैन, ‘प्रो–इन्डिया’ नै हुनुपर्छ भनेका छन्। केपी ओलीको सरकारलाई उनले भारतमैत्री तर प्रो–चाइना भनेका थिए। नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र मान्ने भारतीय अवधारणामा परिवर्तन नआएकाले भविष्यमा पनि भारतीय नीति यस्तै हुनेछ र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार पनि यस्तो उद्देष्य हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्न सकिन्छ।

सुरक्षा प्रणालिको अवधारणा

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल र भुटानलाई भारतले आफ्नो सुरक्षाप्रणाली भित्रका राष्ट्र ठान्छ। यो अवधारणा पनि प्रभावक्षेत्रको अवधारणासँग अन्तरसम्बन्धित छ। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदादेखि नै भारत मात्रै नभई नेपाल, भुटान र तत्कालीन सिक्किमका हिमालहरू पनि भारतीय सुरक्षाप्रणालीका प्राकृतिक सुरक्षा पर्खाल हुन् भन्ने भारतीय मान्यता आएको हो, जसलाई हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी भनियो।

नेपाल, भुटान र तत्कालीन सिक्किमलाई भारतीय सुरक्षा प्रणालिभित्र ठान्ने मान्यताको अभिव्यक्ति थियो त्यो। आधुनिक युद्धविमान, आणविक अस्त्र र प्रविधिको विकासका कारणले हिमाल र पहाड पनि छिचोल्दै रेलमार्ग र सडक बनाउन सकिने भएपछि भारतीय विश्लेषकहरूले प्राकृतिक सुरक्षा पर्खालको धारणा अब म्याद गुज्रिसकेको मान्यता बन्न पुगेको बताएका छन्।

तर, नेपाल र भुटानसँगको खुला र बाह्रै महिना सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकिने सजिलो सीमाका कारण नेपाली र भुटानी भूमिबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतिप्रति भारत सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भारतीय विश्लेषक, राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरूमा मतैक्यता पाइन्छ। त्यही कारण हो, जसले भारतले नेपाल र भुटानलाई आफ्नो सुरक्षाप्रणालीभित्र पर्ने मान्यतालाई यथावत राखेको देखिन्छ।

भुटानले अहिलेसम्म पनि चीनलगायत विश्वका धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन। सन् २००७ मा भुटान र भारतबीचको नयाँ सन्धिमा भुटानको ‘इज्जत बचाउन’ स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिने आशयका शब्द खर्चिएका छन्। व्यवहारमा अहिले पनि भुटानको विदेश र सुरक्षा नीति धेरै हदसम्म भारतीय रुचिबाट निर्देशित छ। यसर्थ भुटान भारतको ‘अत्यन्त सहयोगी (यथार्थमा आज्ञाकारी!)’ मित्र बनेको छ तर नेपाल भारतीय रुचिअनुसार पूर्ण रूपमा चल्न मानेको छैन।

आफ्नो सुरक्षा प्रणालीभित्र मानेको नेपालमा चीन र अरु शक्तिराष्ट्रको सशक्त उपस्थितिप्रति भारत चिन्तित हुने गर्छ र यस्तो चिन्तालाई चीन र भारतबीचको अविश्वासको सम्बन्धका कारण पुरै अस्वाभाविक हो भन्न सकिन्न। नेपाललाई सकेसम्म भारतीय सुरक्षा प्रणालीको अवधारणाभित्र आउन मनाउने भारतको महत्वाकांक्षी योजना देखिन्छ। यसर्थ, नेपालको विदेशनीति र सुरक्षा नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय नीति र व्यवहार यथावत रहन सक्छ।

विश्वका विभिन्न क्षेत्र तिनमा अवस्थित ठूला र शक्तिशाली राज्यका सुरक्षा प्रणालीभित्र पर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका सिद्धान्तहरू पनि छन्। कतिपय प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तकारले दक्षिण एसिया भारतको सुरक्षा प्रणालीको क्षेत्र हो भनेर व्याख्या पनि गरेका छन्। भारतको विदेश नीतिमा यस्ता सिद्धान्तको प्रभाव पर्ने र यस्तो मान्यताबाट भारतलाई रणनीतिक फाइदा पनि हुने हुनाले भारतले यो अवधारणालाई सजिलै त्याग्ने छैन।

शक्तिका कारण सिर्जित रुचि

दक्षिण एसियामा दबदबा कायम राख्न भारतलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकुल बन्दै गइरहेको छ। अहिले यसका लागि भारतसँग इच्छा र क्षमता दुवै छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि झण्डैझण्डै १९९० को दशकसम्म आदर्शहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वकालत गथ्र्यो भारत। अहिले सैनिक र आर्थिक शक्तिको आधारमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पक्षमा खुलस्त देखिन थालेको छ। यसैकारण भारत नेपालसँगको व्यवहारमा थप दृढ रूपमा प्रस्तुत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सन् १९५४ मा भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्झौतामा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पा“च आदर्श बुँदा (पञ्चशील) को अवधारणा अगाडि सारियो, जसमा साना, ठुला, विकसित, विकासोन्मुख सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आपसी सद्भाव र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जस्ता बुँदा थिए।

पछि तिनलाई भारत र चीनले अरु देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने सिलसिलामा पनि आधारभूत मान्यताका रूपमा प्रयोग गरेर विश्व राजनीतिको वैकल्पिक, मानवीय र विकासोन्मुख मुलुकमैत्री अवधारणाका रूपमा अगाडि सारे। पञ्चशीलका पाँच बुँदालाई असंलग्न आन्दोलनको सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भएको सम्मेलनको घोषणापत्रमा समेटियो।

पञ्चशीलका अलावा असंलग्न आन्दोलनका अन्य प्रतिबद्धतामा शान्ति, निशस्त्रीकरण, रंगभेद निर्मुलीकरण, औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्र हुन चाहने राष्ट्रलाई नैतिक समर्थन, आर्थिक समानता र विश्वका लागि वैकल्पिक आर्थिक संरचना (विकासोन्मुख मुलुकमैत्री अर्थ व्यवस्था) जस्ता आदर्शहरू थिए। भारत असंलग्न आन्दोलनको एक प्रमुख प्रवर्तक थियो, जसका प्रतिवद्धतालाई घोषित रूपमा विदेश नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएको थियो।

उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको भारतीय शासकवर्गले चिनियाँ चुनौती र शायद भारतका आफ्नै दीर्घकालीन महŒवाकांक्षाका कारण नेपाल, भुटान, सिक्किमलगायत राष्ट्रप्रति सुरक्षाको दृष्टिकोण प्रधान मान्न थाल्यो। सन् १९४९ मा चिनियाँ मुख्यभूमिमा माओ नेतृत्वका कम्युनिस्टहरूले सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गरेपछि र सन् १९५० मा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि चीन भारतका लागि वास्तविक सुरक्षा खतरा बन्यो। चीनले त्यसबेला संसारभरका ‘न्यायपूर्ण कम्युनिस्ट विद्रोहलाई’ नैतिक र आर्थिक समर्थन गर्ने विदेश नीति अँगालेको थियो। यसकारण भारत चीनसँग सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो।

पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनका ‘आदर्श’का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हुनु पर्ने दाबी गर्ने भारत सन् १९९० को दशकपछि घोषित रूपमै हतियार र आर्थिक शक्तिमा आधारित शक्तिराजनीति गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ। पश्चिमा र भारतकै पनि विद्वानहरूले गान्धीको देश सैनिक र आर्थिक शक्ति (परम्परागत शक्ति) लाई महŒव दिने राष्ट्र बन्न लागेको विश्लेषण गरेका छन्।

एसडी मुनी र सी राजामोहनलगायत विद्वानले भारतीय विदेश नीति पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनको आदर्शबाट टाढिँदै विश्वशक्ति बन्ने दिशामा उन्मुख भएको बताएका छन्। कतिपय भारतीय र अन्य देशका भारत विज्ञले पनि पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनका आदर्शहरू भारतका लागि तत्कालीन समयमा कुनै पनि ध्रुवमा नलागी तेस्रो विश्वका देशहरूको नेतृत्व लिँदै स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका रणनीति मात्र थियो पनि भनेका छन्।

उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको शासकवर्गले चिनियाँ चुनौती र शायद भारतका आफ्नै दीर्घकालीन महत्तवाकांक्षाका कारण नेपाल, भुटान, सिक्किमलगायत राष्ट्रप्रति सुरक्षाको दृष्टिकोण प्रधान मान्न थाल्यो।

भारतको विदेश नीतिमा ‘रियालिजम’ भनिने अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्धको सिद्धान्तको प्रभाव प्रत्यक्ष बढेको विश्लेषकहरूको निक्र्योल छ। रियालिजमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खासगरी सैनिक र आर्थिक शक्तिलाई सर्वोपरि ठान्छ, राष्ट्रिय हीत हासिल गर्न नैतिक, अनैतिक जे गरे पनि हुने वकालत गर्छ, राजनीति सामान्य सामाजिक जीवनका नैतिकताले चल्दैन भन्छ।

यो सिद्धान्तले राष्ट्रिय हीत संरक्षणका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। नियम, कानुन र संविधानले नचल्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बलिया राष्ट्र जे चाहन्छन् त्यो गर्छन् र कमजोर राष्ट्रले जे गर्न बाध्य हुन्छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता छ। भारतको विदेश नीति (घरेलु पनि) निर्माणमा प्राज्ञिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सेनालगायत राज्यका अंगहरू बीचमा राम्रो अन्तक्र्रिया हुने परिपाटी भएकाले यस्ता सिद्धान्तको प्रभाव पनि भारतीय विदेश नीतिमा राम्रैसँग परेको हुन्छ र ती सिद्धान्तमा आधारित भएर रुचिहरू सिर्जना हुन्छन्। यसर्थ भारतको विदेश नीतिमा शक्तिमा आधारित भाषा र व्यवहार प्रदर्शित भएको देखिन्छ।

अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेर भारतले दक्षिण एसियाको सुरक्षामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बहस सुरु गरिएको छ। अमेरिकाका तत्कालीन सुरक्षा मन्त्री रोबर्ट गेट्सले सन् २००९ मा सिंगापुरमा एक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको सुरक्षामा भारतले ठुलो भूमिका लिनुपर्ने बताएका थिए। भारतको सरकार नियन्त्रित प्रभावशाली थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसले भारतलाई खासगरी छिमेकमा सुरक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्र बन्नका लागि बहस थालेको छ।

आईडीएसएले एसडी मुनी र विवेक चड्डाको सम्पादकत्वमा सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘एसियन स्ट्राटेजिक रिभ्यु’मा भारत दक्षिण एसियामा सुरक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनु पर्ने बहस गरिएको छ। त्यसलाई विश्व र दक्षिण एसियाली राजनीतिमा स्वीकार्य बनाउन लाग्नुपर्ने राय उनीहरूको छ। यो नेपालका लागि चुनौतीको विषय बन्न सक्छ किनकी सुरक्षा प्रदान गर्न सुरक्षा समस्या भएको ठाउँ पनि चाहिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाउन भए पनि अनेक बहानामा ‘सुरक्षा’ प्रदान गर्ने निहँु निकाल्न सक्छन्।

विश्वशक्ति बन्ने भारतीय लक्ष्यका कारण खासगरी दक्षिण एसियामा ‘ग्रेट गेम’ (ठुला राजनीतिक खेलहरू) र ‘इन्डियन एक्सप्सेनालिजम’ (भारतीय अपवाद) जस्ता शक्तिमा आधारित कुरा पनि गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘ग्रेट गेम’ को क्षमता विश्वशक्ति बन्नका लागि चाहिने पुर्वतयारी वा पूर्वक्षमताजस्तो मानिन्छ।

नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा भारतीय दृष्टिकोणको चर्चा गर्दा भारत र नेपालका विदेश नीतिका ज्ञाता र नेपाल–भारत सम्बन्धका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको राम्रो ज्ञान भएका भारतीय विद्वान एसडी मुनीले २८ मार्च ०१६ को भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘दी हिन्दु’ मा भारत नेपालमा ‘ग्रेट गेम’ बाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने आशयको लेख लेखेका छन्।

पंक्तिकार दिल्लीमा विद्यार्थी छँदा प्रभावशाली प्राध्यापकहरूले भारत विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ भने यस्ता ‘ग्रेट गेम’ खेल्नु पर्छ भन्थे। त्यसको थलो अहिलेलाई नेपाल मात्र नभई पुरै दक्षिण एसिया नै हुन सक्छ।

पानीमा चासो

नेपालको पानीमा भारतको गहिरो रुचि छ। भारतको बढ्दो जनसंख्या, बढ्दो जल प्रदुषण, घट्दो क्रममा रहेका मुहान र वातावरण परिवर्तनको असरले गर्दा भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने पानीको पर्याप्तता कम हुँदै गएको छ। आईडीएसएले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारत पानीको अभावले प्रताडित र ०५० सम्ममा पानीको हाहाकार वा अनिकाल परेको राष्ट्र« हुनेछ। सन् २०२५ मा भारतलाई १०९३ बीसीएम (बिलियन क्युबिक मिटर अर्थात् अर्ब घनमिटर ) र सन् ०५० मा १४४७ बीसीएम पानीको जरुरत पर्ने उल्लेख भारतको पानी नीतिमा छ।

भारतको बढ्दो जनसंख्या, जल प्रदुषण, घट्दो क्रममा रहेका मुहान र वातावरण परिवर्तनको असरले गर्दा भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने पानीको पर्याप्तता कम हुँदै गएको छ।

अहिले पनि भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने जम्मा ११२३ बीसीएम मात्रै पानी छ। नेपालका नदीहरूले भारतको सबैभन्दा ठुलो गंगा नदीको पानीमा सुख्खायाममा ७१ र वर्षभरिमा ४१ प्रतिशत योगदान गर्छन्। गंगा बेसिनमा भारतको ४५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या (करिब ४३ प्रतिशत) बस्छ। त्यहाँको कृषि, जनजीविका र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि गंगाको पानी भारतका लागि अत्यावश्यक छ।

माथिल्लो तटीय मुलुकबाट भारतमा बगेर जाने पानीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालकै नदीहरू हुन्। ब्रह्मपुत्रजस्तो ठुलो नदी चीनबाट भारतमा जाने भए पनि चीनबाट सोही नदीबाट भारतमा जाने पानीको आयतन वार्षिक १६५.४० घनमिटर छ भने नेपालका नदीबाट जाने पानीको मात्रा वार्षिक २१०.२० घनमिटर छ। भुटानका नदीबाट भारत पुग्ने पानी वार्षिक ७८ घनमिटर मात्र छ। त्यसैले नेपालको पानीमा भारतको गहिरो रुचि छ र यो रुचि कायम रहने मात्र होइन, झन् बढ्ने देखिन्छ।

‘चाइना फ्याक्टर’

चीनको जस्तोसुकै उपस्थिति हुँदा वा चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दा भारतले चासो राख्छ, चिन्ता व्यक्त गर्छ र सकेसम्म चीनको प्रभाव घटाउन प्रयास गर्छ। नेपाललाई प्रभावक्षेत्र या सुरक्षा प्रणालीभित्रको राष्ट्र मान्ने भारतीय मान्यताका अलावा नेपालमा चीनको उपस्थितिप्रति भारत सशंकित हुनुमा अरु पनि ऐतिहासिक, यथार्थमा आधारित र केही रणनीतिक कारण पनि छन्।

चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको सीमायुद्ध, हालसम्म कायम सीमा समस्या, पाकिस्तान र चीनको ‘सबै मौसमको मित्रता’, चीनको आर्थिक र अन्य विकासका कारण दक्षिण एसिया र विश्वमा बढ्दो उसको प्रभाव र दक्षिण एसियामा प्रभाव कायम गरेर चीनले भारतलाई घेर्ने रणनीतिको भारतीय मान्यताका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा हुने चिनियाँ उपस्थितिप्रति भारत चिन्तित बन्छ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएको थियो र त्यसमा भारतको लज्जास्पद हार पनि। त्यो राष्ट्रिय लज्जा र अपमानबोधको असर भारतको चीन नीति र चीनको अन्य क्षेत्रमा हुने उपस्थितिमा अझै पनि देखिन्छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनलाई नचिढ्याउन सक्दो प्रयास गरेका थिए।

कम्युनिस्टहरूको चिनियाँ मुख्यभूमिमा भएको विजयलाई मान्यता दिने, चीनले तिब्बत कब्जा गर्दा पनि विरोध नगर्ने, चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन कोशिस गर्ने, असंलग्न आन्दोलनका शिखर सम्मेलनहरूमा चीनलाई सामेल गराउने काम नेहरूले नै गरेका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि चीन र भारतबीच सीमायुद्ध भयो र भारतले ठुलै क्षेत्रफल गुमायो।

यही पृष्ठभूमिका कारण भारत सँधै चीनसँग सशंकित बनिरहन्छ। चीन–पाकिस्तान ‘सबै मौसमको मित्रता’ले पनि भारतलाई चीनसँग झस्काइरहन्छ। पाकिस्तानलाई सैनिक, आर्थिक र विकास निर्माणमा सहयोग गरेर ‘सबै मौसमको मित्र’ बनाएको, भारतविरुद्ध पाकिस्तानलाई उकासेर चीनले भारतलाई क्षेत्रीय मुद्दामै अल्झाएर राख्न खोजेको भारतको बुझाइ पूर्णतः गलत होइनजस्तो देखिन्छ। चीनले पाकिस्तानलाई निरन्तर र व्यापक बनाएको आणविक विकाससहितको सहयोग भारतलाई सन्तुलनमा राख्नुबाहेक अर्को कारणले हो भन्न गाह्रो छ।

पाकिस्तानमा जस्तै चिनियाँ उपस्थिति र प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि दीर्घकालीन रूपमा भारतको प्रभाव घटाउने निहित उद्देष्यका साथ आएको र भारतको सुरक्षाका लागि खतरा हुने बुझाइमा भारत देखिन्छ। यसर्थ, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव अर्थपूर्ण रूपमा घटाउन भारत उद्यत रहन्छ र रहनेछ। विश्वशक्ति बन्ने दिशामा अगाडि बढ्न पनि चीनलाई रणनीतिक प्रतिष्पर्धी र प्रमुख सुरक्षा खतरा देखाउँदा भारतलाई रणनीतिक रूपमा पनि फाइदाजनक छ।

कर्मचारीतन्त्र र समुह
नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र मान्ने, नेपालका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासक्रमलाई भारतीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने र तदनुरूपको नेपाल नीति कार्यान्वयन प्रक्रियामा भारतीय राजनीतिज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विशेषज्ञ, नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र, खुफिया एजेन्सी र पत्रकारको समुह तयार भएको छ। त्यो समुहले नेपाललाई भारतको प्रभावक्षेत्र मान्छ, नेपालका विकासक्रमलाई भारतको सुरक्षाको मात्र दृष्टिकोणले हेर्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न लागिपर्छ।

नेपालमा यस्तो भूमिका पाउँदा यिनीहरूको भूमिका र आम्दानी दुवै बढ्छ। कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीका अधिक भूमिकाका कारण पनि नेपालका स–साना कुरामा भारतले रुचि देखाइरहेको र सुक्ष्म व्यवस्थापनमा लागिरहेको देखिन्छ। नेपालमा जस्तो मानसम्मान, भूमिका र बजेट शायद भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीले अरु देशमा पाउँदैनन्।

नेपालको राजनीति र अन्य क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गराइदिन र भारतलाई खुशी बनाएर र रिझाएर मात्र नेपालमा राजनीतिक रूपमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने सोचका कारण पनि भारतका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रुचि लिन प्रोत्साहित गरिरहन्छ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?

भारत नेपालको अत्यन्त महत्वपूर्ण छिमेकी हो। क्षेत्रफल, जनसंख्या र राम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण भारत भविष्यमा विश्वशक्ति बन्ने आर्थिक र राजनीतिक विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व राजनीतिमा अहिले भारत धेरै शक्तिशाली राष्ट्र नभए पनि विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालका लागि ‘सबैभन्दा बलियो राष्ट्र’ बन्न पुगेको छ।

भाषा, धर्म, संस्कृति, चालचलनका कारण नेपाल र भारत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि अत्यन्त नजिक छन्। नेपालको विदेशनीतिको सफलता र प्रभावकारिता धेरै हदसम्म नेपालको भारत नीति र त्यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सिर्जना भएका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता अनि अन्य भू–राजनीतिक वास्तविकताका कारण नेपालका पहाडका पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरूले चाहेजस्तो नेपालका लागि चीन कहिल्यै पनि भारतको विकल्प बन्न सक्दैन।

मित्र फेर्न सकिने तर छिमेकी फेर्न नसकिने हुनाले जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउँदै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता नेपालले विकास गर्नु पर्छ। यसमै नेपालको विदेश नीतिको प्रभावकारिता झल्किन्छ। भारतको प्रभावक्षेत्रको मान्यता, नेपाल र भुटानजस्ता देश उसको सुरक्षा प्रणालीभित्र पर्ने अवधारणा, नेपालको पानीमा उसको रुचि, नेपाल र अरु दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको उसको दृष्टिकोण र व्यवहारमा उपनिवेशकालीन सोचको प्रभाव, नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको कर्मचारीतन्त्र, खुफिया एजेन्सी, प्राज्ञिक वर्ग आदिले पाएको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण भारतले नेपाललाई घरिघरि निकै समस्यामा पारेको छ।

तर, नेपाललाई सबैभन्दा बढी समस्या त आफ्नै ज्ञानमा आधारित, दीर्घकालीन, धरातलीय यथार्थमा आधारित र व्यावहारिक विदेश नीति र भारतनीति नहुनुको कारणले परेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनेको उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशमा शासन प्रणाली निर्धारण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि अहिले ती सबै स्वतन्त्रतापूर्वक चलिरहेका छन्।

सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता अनि अन्य भू–राजनीतिक वास्तविकताका कारण पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरूले चाहेजस्तो नेपालका लागि चीन कहिल्यै पनि भारतको विकल्प बन्न सक्दैन।

र, तिनीहरूको सार्वभौसत्ता पनि अमेरिकाले हरण गरेको छैन। ज्ञानमा आधारित र व्यावहारिक घरेलु र विदेश नीति हुने हो भने नेपाललाई भारतले जुनसुकै दृष्टिकोणले हेरे पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै शायद भारतलाई पनि ‘खुशी’ राख्न सक्छ। र, आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किन सक्छ।

नेपालका कुनै राजनीतिक शक्ति अति नै भारतको नजिक छन् भने कुनै सदावहार रूपमा भारतविरोधी छन्। नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र प्राज्ञिक वर्गको पनि भारतलाई हेर्ने समान किसिमको धारणा विकास गरी एक किसिमको सहमति कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। राजेन्द्र महतो, नारायणमान बिजुक्छे, नेत्रविक्रम चन्ददेखि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका दलहरूको भारतलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ।

नेपालले समग्र विदेश नीति र सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी भएकाले भारत नीति अध्ययन गर्न सक्षम र सबल थिंकट्यांक बनाउनु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूलाई पनि यससम्बन्धी ज्ञान उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न र प्रभावकारी थलो बनाउन सकिन्छ। यसरी उब्जिएको ज्ञानलाई अर्थपूर्ण अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट राजनीतिज्ञहरू र नीतिनिर्माण तहमा र सञ्चारमाध्यमबाट सर्वसाधारणमा पनि पुर्‌याउनु पर्छ।

त्यति मात्र नभई नेपालले भारतका राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यमबाट सर्वसाधारण भारतीयलाई पनि प्रभावमा पारेर आफूलाई समस्यामा पार्ने भारतीय नीति र व्यवहार सच्याउन कोशिस गर्न सक्छ। भारत वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले त्यसो गर्नु असम्भव छैन। त्यसका लागि पनि नेपाललाई ज्ञानमा आधारित व्यावहारिक र राष्ट्रिय हीत पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने दीर्घकालीन सोचसहितको विदेश र भारत नीति चाहिन्छ। 

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विषयका शोधार्थी हुन्)

शुक्रबार १९ कार्तिक २०७३ (४ नोभेम्बर २०१६) को अन्नपूर्ण टुडे राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित भएर ३० कार्तिक (१५ नोभेम्बर) मा अन्नपूर्ण पोस्ट्को वेबसाइटमा अपलोड भएको । यो आलेख अन्नपूर्ण टुडेको पहिलो अंकको आवरण स्टोरीमा समेटिएको थियो । 

लेखको लिंक  :http://annapurnapost.com/news/58874