भारतको नेपाल नीति :'प्रभाव क्षेत्र' अवधारणाको निरन्तरता

भारतको नेपाल नीति : 'प्रभाव क्षेत्र' अवधारणाको निरन्तरता

-शिवप्रसाद तिवारी

विसं २०७२ असोज ३ मा (२० सेप्टेम्बर २०१५) नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, नेपाललाई र भारतभित्रै पनि नेपालमाथिको नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरूलाई आफूले नाकाबन्दी नलगाएको बरु नेपालभित्रकै मधेसवादी दलहरूले जारी संविधानको विरोध गर्दै गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाका कारण नेपालमा इन्धन र अरू सामानहरू पठाउन नसकेको बतायो ।

मधेसवादी दलहरूले संविधान मधेसी, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्गविरोधी भएकाले नाकाबन्दी भारतले गरेको नभएर आफूहरूले गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाको कारणले नाकाबन्दी भएको भन्दै भारतलाई चोख्याउने प्रयत्न गरे । मधेसवादी दलहरूले संविधानको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिए पनि भारतले किन नाकाबन्दी लगायो भन्नेमा धेरै सर्वसाधारण र पढेलेखेका नेपालीमा पनि अस्पष्टता र मनोगत बुझाइ पाइन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा रूची लिने तर धेरैजसो पत्रपत्रिकामात्र पढेर विचार निर्माण गर्ने नेपालीमा पनि धेरै किसिमका मत पाइन्छन् । एकथरिले भारत कहिल्यै नेपालको भलो चाहँदैन भन्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता (भारतको नियन्त्रणमा भएको अस्थिरता) चाहन्छ भन्छन् ।

भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण व्याख्या गर्न भुटानीकरण, फिजीकरण र सिक्किमीकरण जस्ता शब्द पनि प्रयोग गरिन्छन् । अर्काथरि मानिसहरू भने भारतका परम्परागत र अरू सुरक्षा चासोहरूलाई नेपालले बुझ्न र सम्बोधन गर्न नसकेको, नेपालका हरेक समस्याको दोष भारतलाई देखाउने गरेको र नेपालको प्रभावकारी, अनि ज्ञान र सुक्ष्म रणनीतिहरूमा आधारित व्यवहारिक भारतनीति नभएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने समस्यामा नेपाल पनि धेरै हदसम्म दोषी छ भन्छन् ।

यसरी भारत नेपालमा के चाहन्छ र किन ती चाहना राख्छ भन्नेमा सर्वसाधारण जनतादेखि पठित मानिसहरूमा पनि विभिन्न किसिमका बुझाई रहेका पाइन्छन् ।

प्रभाव क्षेत्रमा नेपालः व्याख्या र व्यवहार

भारत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू, खासगरी नेपाल र भुटानलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका मुलुक ठान्छ । नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक ठान्ने हुनाले नेपालको विदेशनीति, सुरक्षा लगायत अरू कतिपय घरेलु विषयहरूमा पनि भारतको रूचीअनुसार नेपाल चलोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ ।

यही उपनिवेशकालीन प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि केही स्वामित्व खोज्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई गरेका मुख्य निर्णयलाई समर्थन नगर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । संविधान जारी भएपछि भारत नेपालसँग बेखुसी हुनुको मुख्य कारण नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा आफूलाई स्थान नदिइएको भन्ने भारतीय बुझाइ नै हो ।

भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण व्याख्या गर्न धेरैजसो उपनिवेशकालीन भूराजनीतिक दृष्टिकोण र शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । प्रभावक्षेत्र (स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स), बफ्फर स्टेटको रूपमा नेपालको व्याख्या र नेपालका हिमालहरू पनि भारतको सुरक्षा प्रणालीका प्राकृतिक किल्लाहरू हुन् भन्ने भारतीय नीति (हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी)ले त्यस्तै उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण बुझाउँछन् ।

जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि अहिलेसम्मका भारतीय शासक, नीतिनिर्माता र बुद्धिजीवी पनि नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक भन्दै यहाँको आन्तरिक मामलामा पनि भारतले रूची लिनु आवश्यक ठान्छन् । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पनि भारतले आफ्नै सुरक्षा दृष्टिले हेर्ने र अथ्र्याउने रणनीति अबलम्बन गरेको छ ।

यसकारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने चाहन्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई लिने 'स्वतन्त्र' निर्णयहरू वा भारतलाई बेवास्ता गरिएका ठानिएका निर्णयलाई समर्थन गर्न हिच्किचाउँछ । कतिपय अवसरमा विरोध पनि गर्छ । कहिलेकाहीँ आफूसँग भएका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता निर्णयहरूलाई असफल बनाउन लाग्छ ।

यस्तो सोच भारत सन् १९४७ (वि.सं. २००४) मा स्वतन्त्र हुँदादेखिको हो र अहिले पनि यसमा बदलाव आएको छैन । यसमा उनीहरूको तर्क हुने गर्छ–'नेपाल र भारतको सीमा खुला छ र भारतीय सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने स्रोत र क्षमता नेपालसँग छैन ।' प्रभावक्षेत्रको यही बुझाई र अन्य भू–राजनीतिक कारण देखाउँदै भारत नेपालका हरेक गतिविधिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमले भारतको सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै यसमा चासो देखाउँछ र परेको खण्डमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुन्छ ।

सन् १९४७ ताका भारत स्वतन्त्र हुँदा र कम्युनिस्ट चीनबाट वास्तविक सुरक्षा खतरा हुँदा त्यो दृष्टिकोण ठीक थियो होला, तर सन् १९९० को दशकपछि चीनको विदेशनीतिमा विचारभन्दा पनि व्यवहारिकतामा आधारित भएपछि भारतबाट यो पुनर्विचार गरिनुपथ्र्यो र नेपालले भारतलाई यस्तो नीति पुनर्विचार गर्न सक्रिय रूपमा झक्झकाउन सक्नुपथ्र्यो ।

भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।

भारतको सैनिक, आर्थिक र ज्ञानको शक्तिको कारणले भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा पनि कायम राखिरहन सफल भइरहेको छ । नेपालका नेताहरूको शक्तिमा पुग्न र टिकिरहन जसरी पनि भारतलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा चासो लिइरहन प्रेरित र उत्साहित गर्छ ।

प्रभावक्षेत्रको अवधारणामा आधारित भएर भारत नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न र सरकार परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्नेदेखि लिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, नेपालका विकास निर्माणका परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन लबिङ गर्ने र नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नसमेत उद्यत देखिएको छ । यस्तो व्यवहार ०७ अघिदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर देखिन्छ र भारतको नेपालनीतिमा तत्कालै परिवर्तन नआएकाले भविष्यमा पनि भारतबाट यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावक्षेत्र

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वका तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भू–भाग वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा घोषित वा अघोषित रूपमा व्याख्या गर्छन् र ती राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि रूची राख्छन् ।

ती प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूमा आफूविरुद्धका गतिविधि नहोउन्, आफ्नो रूचीहरूका विरुद्धमा काम गर्ने शासकहरू नहोउन् र आफ्नाविरुद्ध गतिविधि गर्ने 'बाह्य शक्तिहरू'को उपस्थिति प्रभाव क्षेत्रमा नहोस् भन्नेमा उनीहरूको विदेशनीति केन्द्रित हुन्छ । प्रभावक्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूको विदेशनीति, सुरक्षानीति र आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने काम शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्छन् ।

प्रभाव क्षेत्र भनेर व्याख्या गर्नु र त्यस्तो प्रभाव क्षेत्रलाई कायम राखिरहनु राष्ट्र शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनुको परिचायक मानिन्छ । क्षेत्रीय शक्ति र विश्वशक्ति हुन उद्यत राष्ट्रहरूले पनि प्रभावक्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका केही प्रभावशाली सिद्धान्तहरू पनि छन् ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन ।

 उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको हरेक कुनामा हुने राजनीतिक विकासक्रमलाई आफ्नो रूचीको विषय ठान्छ । तर अमेरिकाले उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेशलाई भौगोलिक सामिप्यताको कारणले आफ्नो विषेश प्रभाव क्षेत्रको रूपमा मान्छ । यो अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धकालदेखिकै नीति हो । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा सकेसम्म कम्युनिस्ट शासनहरू स्थापित नहोउन् भन्ने अमेरिकी चाहना थियो ।

बरु कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्ने र अमेरिकाको रूचीलाई सम्बोधन गर्ने सैनिक शासनहरूलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । अमेरिकी विदेशनीतिमा यो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा यति शक्तिशाली थियो कि सन् १९६२ मा तत्कालीन सोभियत संघले क्युबामा अमेरिकालाई लक्षित गरेर आणविक अस्त्रहरू राख्न खोज्दा अमेरिका र सोभियत संघ आणविक युद्धको संघारमा पुगेका थिए ।

अमेरिकाले शीतयुद्धकालमा क्युबामाथि धेरै वर्ष लगाएको नाकाबन्दी, दक्षिण अमेरिकाका देशहरूका आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका, शीतयुद्धकालमा र पछि निकारागुवा, पनामा, हाइटीलगायतका देशहरूमा सत्तापलटलगायत आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष भूमिका अमेरिकाको यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा आधारित थिए ।

शीतयुद्धकालमा अमेरिका, सोभियत संघ, चीनलगायत शक्तिशाली राष्ट्रहरूका आ–आफ्नै प्रभाव क्षेत्रहरू थिए । शीतयुद्धपछि पनि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, साउदी अरेबिया, नाइजेरियालगायत राष्ट्रहरूले घोषित–अघोषित रूपमा आफ्ना प्रभाव क्षेत्र भनेर बुझिएका क्षेत्रमा हुने विकासक्रमप्रति चासो देखाउने र हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।

उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद र माक्र्सवादबाट प्रभावित क्रिटिकल थेओरी (आलोचनावादी सिद्धान्त ) ले यस्तो दृष्टिकोणलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि हैकम र दबदबा कायम राखिरहन जानीजानी रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण मान्छन् ।

यस्ता आलोचनावादी सिद्धान्तकारहरूले यस्ता बहसहरूलाई कायम राखेर आफ्नो भूमिका र आम्दानी बढाउन शक्तिशाली राष्ट्रका राजनीतिज्ञ, सेना, प्राज्ञिक क्षेत्र र समाचारमाध्यमहरूको 'अपवित्र' गठबन्धन बनेको हुन्छ भनेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि पवित्र÷अपवित्र जे भने पनि जानेर वा नजानेर भारतका राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, प्राज्ञिक वर्ग र सञ्चारमाध्यमको ठूलो तप्का नेपाललाई आफ्नो पञ्जाबाट फुत्किन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।

भारतको शिक्षा र सञ्चारमाध्यमले पनि नेपाल, भुटानलगायतका मुलुकलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन नहुने जनमत तयार गरिरहेका हुन्छन् ।

नीति र व्यवहारमा निरन्तरता

सन् १९४७ अगाडि भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनका बेला भारतका अंग्रेज शासकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुकको रूपमै बुझ्थे । नेपालका तत्कालीन राणाशासकहरूले भारतका बेलायती शासकहरूलाई खुसी पार्ने नीति अँगालेका थिए । कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य ओगटेर बसेको बेलायती शासकसँग निहुँ खोजेरभन्दा मिलेरै आफ्नो शासन सत्ताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

वास्तवमा तत्कालीन सन्दर्भमा नेपालका लागि त्यो व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण विदेश नीति नै थियो होला । अंग्रेजहरूसँग लडाइँमा उत्रिएका भीमसेन थापाले नेपालको ठूलो भू–भाग गुमाउने गरी सन् १८१५÷१८१६ मा (बि.सं. १८७२) सुगौली सन्धि गर्नुपर्‌यो भने जंगबहादुर राणाको शासनकालमा सुगौली सन्धिमा गुमेकामध्ये नयाँ मुलुक (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) नेपाललाई प्राप्त भयो ।

यो चानेचुने उपलब्धी होइन । राणाकालमा बेलायती शासकलाई खुसी पार्ने, शासन सत्ता लम्ब्याउने, सकेसम्म बाहिरी विश्वबाट अलग राख्ने सचेत प्रयासहरू भए ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि विविध भूराजनीतिक कारणहरूले गर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो लिन र हस्तक्षेप गर्न छोडेन । २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन राजगद्दी त्यागेर सपरिवार भारत पलायन हुँदा होस् वा त्यसै वर्ष राजा–राणा–कांग्रेस त्रिपक्षीय सहमति हुँदा होस् भारतले भूमिका खेलेको थियो ।

२००७ सालदेखि २०१७ साल बीचको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको बेला भारतले नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बतसँगको सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरू राखेको पनि थियो, जुन पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९६९ (वि.सं. २०२६)मा हटाइयो । त्यसबेला पनि भारतले नेपालले भारतको सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरेको भन्दै नाकाबन्दी गरेको थियो ।

भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।

विसं. २०१५ को प्रथम बहुदलीय निर्वाचनपछि बनेको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति अँगालेकाले चीन , पाकिस्तानलगायत राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाएकाले र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यापक बनाएकाले भारत खुसी थिएन ।

त्यसैले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएर सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएका थिए भनेर विभिन्न विद्वानहरूले पनि लेखेका छन् । तर त्यही मौका छोपेर, राजा महेन्द्रले बीपीलाई मात्र हटाएनन् कि प्रजातन्त्रकै गला निमोठे ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन । पञ्चायतकालमा पनि भारतले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बाहिर जान नदिन, भारतलाई विश्वास नलिई स्वतन्त्र निर्णयहरू नलिन, सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतसँग समन्वय गर्न निरन्तर दबाब दिएकै हो ।

सन् १९६५ (विसं. २०२२) मा नेपाल–भारतबीच भएको नेपालले आफूलाई चाहिने हतियारहरू सकेसम्म भारतबाटै किन्नुपर्ने सहमति, कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाउँदा पनि राजा महेन्द्रले विरोध गर्न नसक्नु पनि भारतीय शक्तिको प्रभाव मान्नुपर्छ ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ (विसं. २०१९) मा भएको सीमायुद्धमा भारतको शर्मनाक पराजयपछि भने भारतले केही समय नेपाललाई चिढ्याउन चाहेन । त्यहीमाथि पञ्चायतकालमा राजाको एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन, अशिक्षा, परम्परागत समाजका कारण गरिबी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एक किसिमको सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता रह्यो ।

बढी चिढ्याउँदा नेपाल चीनको नजिक हुन जाने सम्भावनाका कारणले भारतले नेपालमा धेरै सुक्ष्म व्यवस्थापन भने गर्न पाएन । तर भौगोलिक बनावटका कारणले भारतमाथि सिर्जित निर्भरताका कारण नेपालको विदेशनीति, सुरक्षानीति र कतिपय अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक विकासक्रममा भारतको प्रभाव भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रह्यो, पञ्चायतकाल पनि त्यसको अपवाद रहेन ।

भारतको यस्तो व्यवहारबाट सशंकित भएर राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाए । २०२७ सालमा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउन भारतले सक्रिय भूमिका खेलेपछि र २०३२ सालमा सिक्किम भारतमा गाभेपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिइयो ।

यस्तो भारतविरोधी भावना बढ्नुमा राजा र त्यसबेलाका शासकको मात्र हात भने थिएन, भारतको हेपाहा नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो । नेपालको भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा भारतसँग मिल्ने भएकाले र खुला सीमाका कारण भारतीय र नेपाली सीमावारिपारि गएर अस्थायी÷स्थायी रूपमै बसोवास गर्न सक्ने भएकाले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाले नेपालको स्वतन्त्रता जोगाइराख्न र नेपालको छुट्टै पहिचानको लागि भारतविरोधी भावना जगाउन कोसिस गर्‌यो ।

पाठ्यपुस्तक र राज्यनियन्त्रित समाचारमाध्यमबाट राज्यका 'इलिट' हरूले सर्वसाधारणमा जगाएको यो धारणा हालसम्म पनि विद्यमान छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना यतिसम्म बढ्यो/बढाइयो कि नेपालका हरेक समस्यामा भारतलाई दोषी देखाइनेसम्म हुने गरेको छ । त्यो पञ्चायतकालीन भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रभाव नेपालको पहाडमा अझैसम्म देखिन्छ ।

सिक्किम भारतमा गाभिएपछि राजा वीरेन्द्रले भारतबाटै नेपाललाई सुरक्षा खतरा अनुभव गरी २०३१ सालमा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालको आन्तरिक मामलामा सैनिकलगायत अरू हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सफल पार्न प्रशस्त स्रोत, साधन र समय खर्चिएको थियो । तर ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन नगरिदिएपछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि असफल भयो । बहुदलीय शासनकालमा दलहरूले त्यो प्रस्तावलाई महत्त्व दिएनन् ।

त्यसैगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । नेपालमा राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती शासन सत्ताले २०४४ सालमा चीनसँग हतियार किनेका कारण र त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल र चीनबीच सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको शंकामा नेपाल र चीन धेरै नजिकिएको ठानेकाले भारतले वाणिज्य र पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको निहँमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

त्यसैबेला नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गर्दै सुरु भएको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आन्दोलनलाई पनि भारतले समर्थन गरेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि २०५१ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि भारतले त्यहीं सेल्टर बनाएर बसेका माओवादी नेताप्रति आँखा चिम्लिएको जस्तो देखिन्थ्यो । नत्र पन्जाब, लखनउ र भारतको सामरिक महत्त्वले संवेदनशील ठानिएको सिलिगुढीमा माओवादीले महत्त्वपूर्ण भेला र बैठक गर्ने र सेल्टर लिने गर्न सक्दैनथे होलान् । विश्वास गर्नयोग्य विभिन्न पत्रकार र लेखकद्वारा लिखित किताब र लेखमा माओवादीलाई भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

१८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर भारतलाई गुमराहमा राख्न खोजेका, चीनसँग नजिकिन र चीनलाई सार्क सदस्य राष्ट्र बनाउन प्रयास गरेको र भारतले प्रस्ताव गरेको अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य राष्ट्र बनाउन नेपालले आनाकानी गरेको भन्दै भारतले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको हातहतियार मात्र रोकेन कि मानवअधिकार हनन् र लोकतन्त्रको अपहरणको कारण देखाउँदै युरोपेली युनियन र अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि नेपाली सेनालाई सहयोग नगर्न र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई बलियो नबनाउन लबिङ नै गर्‌यो ।

त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीलगायत सात दल र सशस्त्र युद्ध गर्दै आइरहेको माओवादीका बीच २०६२ साल मंसिरमा प्रख्यात बाह्रबुँदे समझदारी गराउन पनि भूमिका खेल्यो । त्यही बाह्रबुँदे सहमतिका आधारमा २०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । राजा सुरुमा शक्तिविहीन बनाइए, संविधानसभाको चुनाव भयो, राजतन्त्र समाप्त भयो ।

नेपालको सेना इतिहासमै पहिलोपटक वैधानिक सरकारको नियन्त्रणमा आयो र नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भयो । यिनै परिवर्तनको लहरमा उभिएर मधेस आन्दोलन भयो, नेपाल संघीयतामा गयो र जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेश बनिनुपर्ने माग अहिले पनि उठिरहेका छन् ।

२०६५ साल जेठमा राजतन्त्र गइसकेर गणतन्त्र आएपछि पनि मधेसवादी दललाई भारतले भित्रभित्र र खुलेआम सहयोग गरेको छ । मधेसवादी दलहरूको मधेस प्रदेश वा मधेसमा दुई मात्र प्रदेश, मधेसको क्षेत्रीय पहिचान र मधेसवादी दलले जारी संविधानविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा भारतको नैतिक समर्थन मात्र छ भन्न सकिन्न ।

२०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । त्यसपछि भएका सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बाहिर आएका छन् । जस्तो कि पहिलो संविधानसभाकालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउन र पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाउन पनि नेपालमा विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर भारतले भूमिका खेलेको विषय आएका छन् ।

कहाँसम्म भने खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्नुमा र लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुमा पनि भारतकै हात देख्ने पनि प्रशस्तै छन् र यो आशंका पूरै गलत नहुन सक्छ ।

दोस्रो संविधानसभाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले पारित र २०७२ असोज ३ मा जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । उल्टै यस संविधानका 'कमीकमजोरी' सच्याउन नेपालका राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमति जुटाउँदै हिँडेको छ । भारतले संविधान जारी गर्ने समय केही पछाडि धकेल्न चाहेको थियो ।

संविधान जारी हुनु २/३ दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव एस. जयशंकरलाई दलका नेताले समय घर्किइसकेकाले केही गर्न नसकिने र संविधान जारी भइछोड्ने बताइदिए । यसरी आफ्नो आग्रहअनुरूप नगरिएकाले आफू अपमानित भएको भन्दै जयशंकर फर्किए । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई विश्वासमा नलिइएको र बेवास्ता गरिएको भारतीय निष्कर्ष रह्यो ।

यता नेपालमा भने मधेसवादी दल र भारत संविधान जारी हुनै नदिन खोजेको जस्तो ठानेर तर्सिए । नेपालको एउटा चर्चित पत्रिकाका सम्पादकले नेपालका तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले उनीसँगको कुराकानीमा बुझ्न नसकिने कारणले भारतले नेपालमा संविधान जारी हुनै नदिन चाहेको लेखेका थिए ।

भारतका अन्य केही व्यवहार पनि नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रको मुलुक हो भन्ने मान्यताबाट निर्देशित देखिन्छन् । उदाहरणको लागि चीन र अन्य देशको नेपालमा सशक्त उपस्थिति भारतले रुचाउँदैन । शान्तिप्रक्रियाको समयमा सोही प्रक्रियामा सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिन पनि नेपालमा धेरै नरहोस् भन्ने भारतले चाह्यो । नेहरूको समयदेखि नै भारतले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षा र सम्बन्ध नियन्त्रित गर्न चाहेको थियो ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष चल्दा भारतको संस्थापनको रुचि व्यक्त गर्ने केही समूहबाट नेपाली सेनालाई देशकै आन्तरिक सुरक्षामा खट्नुपर्ने भन्दै शान्तिसेनामा नपठाउन 'सुझाव' आएको थियो । यसबाहेक नेपालको बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपत्तिको समयमा सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्न अग्रसर हुनु र सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न खोज्नु पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यतामा आधारित निर्णय र व्यवहार हो ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ ।

विदेशमा राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक प्रकोपका बेला भारतले भारतीय नागरिकहरूसँगै अरू दक्षिण एसियाली मुलुक र नेपालका नागरिकको पनि उद्धार गर्ने गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यताबाट निर्देशित छ ।

यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा उभिएर भारत नेपालको आन्तरिक मामलामा कसरी अल्झिएको छ भने कुन हदसम्म नेपालको राजनीतिलाई 'व्यवस्थापन' गर्ने भन्ने सीमा कोर्न उसले नसकेको देखिन्छ । त्यहीमाथि भारतीय राजनीतिज्ञ, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, नेपालका लागि भारतीय राजदूत, खुफिया एजेन्सी, सञ्चारकर्मी र प्राज्ञिक वर्गको लागि पनि नेपाल काम देखाउने थलो बनेको देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा भारत सरकारका फरक–फरक निकायको नेपालको गतिविधिमा उनीहरूमा सामञ्जस्य नभएको जस्तो देखिन्छ र तिनीहरू आफ्नै ढंगले 'उपलब्धि' देखाउन लागिपरेको देखिन्छ । नेपालले के गर्नुपर्छ ? 

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रका अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ र यसो गर्नु सम्भव पनि छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली छिमेकी भएकाले नेपालले भारतको विदेश नीति र नेपाल नीति अध्ययनको लागि एउटा भारत अध्ययन केन्द्र या यस्तै केही नामको थिंक ट्यांक पनि खोल्न सक्छ । यस्ता थिंक ट्यांकहरूले भारतीय रुचि र चासो सकेसम्म सम्बोधन हुने गरी तर नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि पर्ने गरेर कसरी भारतसँग व्यवहार गर्न सकिन्छ भनी सूक्ष्म र गहन अध्ययन गरी तदनुरूप नीतिनिर्माण गर्न सहयोग पुग्ने ज्ञान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालजस्तो ठूला, शक्तिशाली मुलुकका बीचमा अवस्थित र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको लागि ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो र उपयोगी हतियार हुन सक्छ । ज्ञानमा आधारित, व्यावहारिक, चतुर र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने नीति बनाउन नसक्ने तर भारतले वा अन्य मुलुकले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरे भनेर छाती पिट्ने र अरण्यरोदन गर्ने 'विदेश नीति' ले राष्ट्रि«य हित पहिचान गर्न र संरक्षण गर्न सक्तैन । समाप्त ।

-तिवारी नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजमा आबद्ध छन् ।

बिहीबार र शुक्रबार १६ र १७ भदौ २०७३ ( १ र २ सेप्टेम्बर २०१६) मा अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित । एउटै लेखलाई २ भाग गरेर प्रकाशित हुँदा दोस्रो लेखको शिर्षक सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकिन्छ राखिएको थियो । 

प्रकाशित लेखका लिंक 

पहिलो लिंक ःhttp://annapurnapost.com/news/54722

दोस्रो लिंक ःhttp://annapurnapost.com/news/54790