सीमाकंनका आधार र संख्याका सवाल
–शिवप्रसाद तिवारी
नेपाल किन संघीयतामा जानु परेको हो भन्ने आत्मसात गर्न नसक्दा फेरि पनि प्रदेशको संख्या र सीमाको विवाद कचल्टिएको छ। संख्या र सीमा निर्धारणको आधार प्रष्ट नगरी, जनतालाई विश्वासमा नलिई हतार–हतार संघीयताको निर्णय गर्न खोज्दा अहिलेकै जस्तो अनिश्चय जारी रहनेछ।
प्रदेश निर्माण जनतालाई विश्वासमा लिएर, आशा संचार गरेर र पर्याप्त छलफल चलाएर हुनुपर्थ्यो। सर्वसाधारण मतदाता, स्थानीय, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका सरोकारवाला, विज्ञ र राजनीतिज्ञहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएर र उनीहरुका प्रतिक्रिया समेटेर प्रदेश सीमाकंन हुनुपर्थ्यो।
जनताले संविधान बनाउने भनेर दुई दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए। जननिर्वाचित संविधानसभाले (खासगरी चार ठूला दलहरुले) हतारमा गरेको प्रदेशको सीमाकंन कुन आधारमा गरिएको हो त्यो सर्वसाधारण जनतालाई मात्र होइन कि कतिपय सभासदहरुलाई पनि थाहा छैन। हतारमा गरिएको सीमाकंन जनतामाथि थोपरेर जनताको अपमान मात्रै गरिएको छैन कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास पनि गरिएको छ।
सत्ता , सीमाकंन र संविधान
२०७१ माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान अनिश्चित भएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका कैयौंपटक परिवर्तन भयो। २०७२ वैशाख १२ को ठूलो भूकम्पले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्यो। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राजनीतिक लुछाचुँडीमा अल्भि्कएको नदेखिन दलहरुले ‘फास्ट ट्रयाकबाट' संविधान जारी गर्ने बाटो लिए। त्यसमा पनि दल र नेताहरुमा भविश्यको सत्तासमीकरणमा ‘लेनदेन' भएको सुन्नमा आएको छ।
समयमै संविधान जारी नगरेर सत्ता लम्ब्याउनतिर लाग्दा एकातिर एमाले, एमाओवादी र अरु दल मिलेर सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्लान् भन्ने आँकलन काँग्रेसले गर्यो भने अर्कोतिर सायद प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो पालामा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम गरेको जस लिने मौका गुमाउन चाहेनन्। एमाओवादीलाई जति सुकै सम्झौता गरेर भए पनि संघीयतासहितको संविधान जारी गरिदिन पाए आफ्नो एजेन्डा संस्थागत हुने र भविष्यमा आफूलाई संघीयताको जननीको रुपमा उभ्याउने अवसर पाइने लागेको हुनसक्छ।
संविधानपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने सहमति बनेको हुनाले एमाले र अध्यक्ष के.पी. ओली ‘जस्तो' भए पनि संविधान जारी गर्न हतारिएका छन्। यत्तिका लागि संविधान निर्माण र संघीयतामा रुपान्तरणका दौरान जनताको भूमिका र सहभागिता खुम्च्याउन मिल्छ त?
जनताको राय संकलनका क्रममा प्राप्त सुझावपछि चार दलका शीर्ष नेताले सीमाकंन त तय गरे तर हचुवा र अपारदर्शी ढंगमा। सीमाकंनका भौगोलिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक आधार के के हुन् मतदातालाई थाहा हुनुपर्छ कि पदर्ैैन? सीमाकंनपछि जनताका राय सुनिनुपर्छ कि पर्दैन? सीमाकंन गर्दा ज्ञानमा आधारित भएर र दूरगामी सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक असरबारे सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन? सीमाकंनबारे जनतालाई स्पष्ट र विस्तृत रुपमा अग्रिम जानकारी दिनु र त्यसबारे राय, प्रतिक्रिया बु‰ने र जायज प्रतिक्रिया समेटेर बढ्ने संयन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन?
‘फास्ट ट्रयाक'का नाममा जनताको राय सुझाव संकलनको लागि जम्मा दुई दिन छुट्याइयो? के यो समय पर्याप्त र जायज थियो? केही दिन अगाडिसम्म ८ प्रदेश हुनेछन् भनेर मस्यौदामा लेखियो। अचानक ६ प्रदेशमा कसरी सहमति भयो, त्यस्तो किन र कसरी भयो, त्यसको यथार्थ जानकारी मतदातालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन?
त्यसलगत्तै देशव्यापी रुपमा र खासगरी कर्णाली क्षेत्रमा विरोध हुन थालेपछि अहिले ७ प्रदेशमा आएर सहमति भएको छ। त्यसमा थारुहरुको मागको सम्बोधन नभएको भन्दै ६ प्रदेशको संघीयतामा सहमति जनाएर खतरा मोलेका विजय गच्छदारले उनकै शब्दमा सदन र सडककोे बाटो तताउने बताएका छन्। यसका आधार के हुन्, स्पष्ट रुपमा मतदातालाई भन्नु पर्ने होइन?
प्रदेश र पहिचान
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग ५ को धारा ६०(३) मा प्रदेश गठनमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधार हुने भनिएको थियो। यी आधारमा पहिचानले जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता समेट्थ्यो भने सामर्थ्यले आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता र प्ा्रशासनिक सुगमता जस्ता आधार तय गरेको थियो।
यी आधारमा देशमा आठ प्रदेश रहने र प्रदेश सीमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले ६ महिनामा प्रतिवेदन समेट्ने गरी एक संघीय आयोग गठन गर्ने जनाइएको थियो। आयोगको सुझाव बमोजिम व्यवस्थापिकामा रुपान्तरित हुने संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतले सीमाकंन सम्बन्धी निर्णय गर्ने जनाइएको थियो। धारा ६० (५) मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संविधान विधेयकको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन विशेष समितिको प्रतिवेदनले संविधानको मस्यौदाको त्यो महत्वपूर्ण धारा हटाएर उक्त उपधारामा कुन कुन जिल्ला कुन कुन प्रदेशमा पर्ने हुन् अनुसुची अनुसार हुनेछन् भनिएको छ। प्रदेश विभाजनको कुनै आधार तोकिएको छैन। प्रदेश विभाजन कुन आधारमा भयो सायद शीर्ष नेता र प्रभावशाली नेताबाहेक कसैले पनि थाहा नपाउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई आफूमाथि दूरगामी असर पार्ने महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न पाउने, सहभागी हुन पाउने, सहमति दिन र विमति राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ।
‘माथिबाट' कुनै तर्क र आधार विना थोपरिएका निर्णय चुपचाप सहने र ग्रहण गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यो प्रक्रियामा जनतालाई इमानदारीपूर्वक समेटिएन भने राजतन्त्रको ठाऊँ ठालूतन्त्रले लिएछ र गणतन्त्रमा पनि शासक र शासितबीचको सम्बन्ध अधिनायकवादी राजतन्त्रमै जस्तो रहेछ भनेर बु‰नु पर्ने हुन्छ।
प्रदेश निर्माणको एउटा साँस्कृतिक आधार हुनै पर्छ। नत्र संघीय एकाइ (प्रदेश) हरु जनसंख्या, सँस्कृृति, सम्पर्क भाषा, पहिचान जस्ता सबै हिसाबले अहिलेको देशजस्तै हुनपुग्छन्। त्यस्तो अवस्थामा संघीयताका आवश्यकताको पूष्टी हुन सक्तैन।
संघीयताको माग पहिचान (पहाडमा जातीय पहिचान र मधेशमा क्षेत्रीय पहिचान)का आधारमा गरिएकाले, यो उनीहरुको प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेकाले र यही कारणले संघीयतामा जानुपरेकाले संघीयतामा साँस्कृतिक पहिचान आवश्यक छ। पहिचानका संघर्षमा नेपाल अछुतो रहन सक्तैन।
नेपालको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै जातिविशेषको बाहुल्य नभएकोले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश स्थ्ाापना गर्ने र नामकरण गर्न भने सँकिदैन र त्यसो गरिनु हुँदैन। हालै हटाइएको संविधानको मस्यौदाको धारा ६०(३) ले पहिचानलाई जातीय पहिचानको रुपमा मात्र परिभाषित नगरी जातीयता, समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरतालाई समेटेर एउटा विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचान श्रृजना गर्न सहयोग गर्थ्यो। यसले एकातिर जातीय पहिचानवादीहरुको पनि माग पूरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने अर्कोतिर पहिचानलाई जातीय रुपमा मात्र बु‰ने बुझाइ अन्त्य गरी सबै किसिमका पहिचान समेटेर प्रदेश निर्माणको लागि चाहिने साँस्कृतिक आधार खडा गरिदिन सक्थ्यो।
छ प्रदेशमा सहमति भैसकेपछि संवाद समिति सभापति भट्टराईले फेसबुक पेजमा साउन २४ गते लेखेका थिए, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र कैलाली जस्ता कतिपय क्षेत्रमा सीमाकंनमा सहमति जुट्न नसके पनि अब संविधान बन्ने करिब सुनिश्चित भएको छ। संघीयतमा बहुपहिचानयुक्त प्रदेश भए पनि कैलाली म्याग्दी आदि केही स्थान बाहेक सबैतिर जातीय /भाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ।' यसरी संविधानको मस्यौदाबाट पहिचानका धेरै श्रोत संयोजन गरेर विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचान निर्माण गर्ने प्रावधान हटाएर कतै फेरि जातीय पहिचान स्थापना गर्ने कोशिस थालिएको त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ।
भट्टराईले यस्तो दाबी गरेको भए पनि एमाओवादीले भनेको जस्तो जातीय र भाषिक निरन्तरता पनि प्रदेश निर्माणको क्रममा पूर्णरुपमा कायम भएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि अहिलेको प्रदेश नं. १ मा एमाओवादीले लिम्बुवान र खम्बुवान भन्ने गरेका क्षेत्र परेका छन् र प्रदेश नं. २ मा मधेशीको बाहुल्य छ। प्रदेश नं. ३ मा नेपाली भाषीबाहेक नेवार र तामाङ सम्प्रदाय छन्। प्रदेश नं. ४ मा नेपाली भाषीबाहेक मगर र गुरुङको पनि बलियो उपस्थिति छ। तर मगरभाषी धेरै भएको पाल्पा जिल्लालाई प्रदेश नं. ५ मा पारिएको छ। प्रदेश ५ मा मगरको उल्लेख्य संख्या रहेको पाल्पादेखि थारुहरुको घनाबस्ती रहेको बाँके, बर्दिया परेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका थारु पनि प्रदेश नं. ५ का थारुबाट अलग्गिएका छन्। प्रदेश नं. ६ मा पनि त्यस्तो जातीय र भाषिक निरन्तरता कायम भएको देखिँदैन। अहिले ७ प्रदेश बन्दा पनि थारुहरुको माग सम्बोधन हुन नसकेर विवादको बिऊ बाँकी रहिरहनु शुभलक्षण होइन।
अन्य केही प्रश्न
भेरी–कर्णालीका जिल्लालाई सुदुरपश्चिमसँग जोडेर नेपालकोे झण्डै एक तिहाइ क्षेत्रफल ओगट्ने र संघीयताको भावनासँग मेल नखाने गरी डोल्पादेखि कञ्चनपुरसम्मको भीमकाय प्रदेश निर्माण गरिएकोमा सुर्खेतबासी आन्दोलित हुँदा २ जनाले ज्यान गुमाए। कर्णालीका जिल्ला जुम्ला, मुगु, डोल्पामा पनि कर्णालीलाई हालको सुदुरपश्चिममा मिलाउने निर्णयप्रति विमति राख्दै आन्दोलन भए भने सुदुर पश्चिममा पनि अखण्ड सुदुरपश्चिम माग्दा कर्णाली पनि आइलागेकाले केही निराशा देखियो। यो ठूलो प्रदेशको निर्माण हठात् कसरी गरियो? यसबारे पहिल्यै बहस चलाएर किन मतदाताहरुको राय बु‰ने कोशिस गरिएन? सात प्रदेशको सहमतिले अहिलेलाई यो असन्तुष्टी पनि हटेको देखिएको छ।
संघीय नेपालका नयाँ प्रस्तावित प्रदेश न.ं ६ बाहेक सबै प्रस्तावित प्रदेश भारतसँग जोडिएका छन्। यसमा कुन मनोविज्ञानले काम गरेको छ? यसबारे पहिल्यै किन बहस चलाइएन? सबै प्रदेशलाई भारतसँग जोड्नुको कारण किन बताइएन? भविश्यमा प्रदेशहरुबीच विवाद भएको खण्डमा कुनै पनि प्रदेशको सीधै भारतसँग भौगोलिक पहुँच होस भनेर हो कि? केही शीर्ष नेताहरुको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका कारणले हो वा के हो? यसको कारण स्पष्ट रुपमा संविधान निर्माण र सीमाकंनमा संलग्नहरुले सर्वसाधारणलाई बताइदिनु पर्छ। लोकतान्त्रिक नेपालमा त्यति थाहा पाउने अधिकार मतदातालाई छ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कूटनीति स्नातकोत्तर कार्र्यक्रममा पढाउँछन्।
No comments:
Post a Comment