वाम विजयपछि भारतका विकल्प
शिवप्रसाद तिवारी
‘दि हिन्दु’ मा हालसालै प्रकाशित आलेखमा भारतीय अध्येता जोरावरदौलत सिंहले दक्षिण एसियामा भारतको भूमिका खुम्चिँदै गइरहेको विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार शीतयुद्धकालमा भारतले पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा (हाल म्यानमार), नेपाल आदि मुलुकमा खासगरी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई बल पुग्ने गरी बोल्न सक्थ्यो। भारतको सुरक्षालाई सहयोग पुग्ने गरी ती मुलुकहरूमा राजनीतिक पद्धति र सत्ता परिवर्तन गर्न र सरकारहरूलाई आफूअनुकूल व्यवहार गर्न प्रभावित गर्न सक्थ्यो।
तर शीतयुद्धपछि सन् २००० मा भारत लोकतन्त्रवादी मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह (कम्युनिटी अफ डेमोक्रेसिज) को सदस्य बनेको भए पनि नेपालबाहेक छिमेकका र अन्य राष्ट्रमा लोकतन्त्रको समर्थनमा बोल्न र हस्तक्षेप गर्न नसकेको सिंहले उल्लेख गरेका छन्। उक्त लेखको नेपाली अनुवाद अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पनि प्रकाशित थियो। यस्ता विश्लेषण अन्य प्राज्ञहरूको पुस्तक र आलेखमा पनि पाइन्छन्। सिंहको लेखमा अपवादको रूपमा उदाहरण दिइएको नेपालमा समेत भारतको प्रभाव खुम्चिन लागेको जस्तो देखिएको छ, खासगरी वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अभूतपूर्व रूपमा विजय भएपछि। त्यसका केही कारण छन्।
मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको ‘वामपन्थी (कम्युनिस्ट) गठबन्धनले दाबी गरे झैं उनीहरूको दुईतिहाइ बहुमत नआए पनि आरामदायी बहुमत आएको छ। प्रदेश सभाहरूमा पनि सातमध्ये ६ वटा प्रदेशहरूमा उक्त गठबन्धनको आरामदायी बहुमतसहित सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १७४ सिटमा र राष्ट्रियसभाका निर्वाचन हुने ५६ मध्ये ३९ सिटमा विजय हासिल गरेका छन्। समग्र नेपाल नै ‘लाल लाल’ भएको अवस्था छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन नसक्ने अनुमानहरूलाई गलत सिद्ध गर्दै उनीहरू एकताको सँघारमा छन्।
वाम गठबन्धन र भारत : चिसिएको सम्बन्ध
संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुने बेला र त्यसपछि जारी भएको संविधानविरुद्ध भारतले गरेको विरोध र हस्तक्षेपका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना उत्पन्न भएको थियो। भारतले संविधानको विरोध गर्दै मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नालाई नैतिक र अन्य किसिमका समर्थन गर्दै अघोषित नाकाबन्दी गर्यो।
घोषित नाकाबन्दी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अलोकप्रिय भइने हुँदा उसले मधेसकेन्द्रित दलले गरेको नाकाकेन्द्रित धर्नाका कारण नेपालमा खाद्यान्न, इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु पठाउन नसकिएको बताएको थियो। नेपालको संविधान अपूर्ण र समावेशी नरहेको भन्दै भारतको अल्पसंख्यकप्रति असहिष्णु भनेर बौद्धिक वर्गबाट आरोप लगाइने गरिएको हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको संविधानका विरुद्धमा जनमत जुटाउँदै हिँडेको थियो।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै सुरु भएको नाकाबन्दी प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भइसकेपछि पनि निरन्तर रहिरह्यो। त्यसैबीच संविधान जारी भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन भारतले कोसिस गरेको आरोप एमालेले लगायो। त्यसअगाडि सम्म भारतका विश्वासिला मित्र मानिएका ओली विस्तारै भारतसँग टाढिन पुगे।
भूकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुकमा संविधान जारी गर्ने जस्तो मुलुकको आन्तरिक र सार्वभौम अधिकारविरुद्ध भारतको अमानवीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको पहाडमा भारतविरोधी भावना ह्वात्तै बढेर गयो। त्यसै पनि नेपालप्रतिको निरन्तरको हस्तक्षेपकारी व्यवहारका कारण भारतसँग बाक्लो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भए पनि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा भारतविरोधी भावना व्याप्त छ। पञ्चायतकालमा भारतीय चुनौतीकै कारण नेपालको छुट्टै पहिचानका लागि पनि शासकहरूले भारतविरोधी भावनालाई बढावा दिएका थिए। ओली र उनको दल एमालेले पहाडमा व्याप्त त्यही भावना उपयोग गरे चुनावका बेला।
भारतको हस्तक्षेप र ठुल्दाइ प्रवृत्तिविरुद्ध बोल्न सक्ने दल र नेता बन्न पुगे, एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली। एमाले राष्ट्रवादी दलको छवि बनाउन सफल भयो। यस्तो राष्ट्रवादी छवि स्थानीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोग भयो। प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजयी भयो, कतिपय ठाउँमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भए पनि। असार १४ मा प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भने मतको हिसाबले त्यति पछाडि नपरे पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्याको हिसाबले एमाले पाँचौं स्थानमा पुग्यो।
त्यसैको तोडमा र भारत आफ्नो विरोधमा लागेको थाहा पाएर माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गर्ने निर्णयमा एमाले पुगेको देखिन्छ। त्यसबीचमा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीलाई मधेसविरोधी र पहिचानविरोधीका रूपमा प्रचार गरियो। मधेसकेन्द्रित दलको यस्तो प्रचारमा भारतको पनि सहयोग र समर्थन रहेको एमालेको बुझाइ गलत थिएन। त्यसैले ओली र एमाले भारतसँग चिढिए र चीनसँग नजिकिन पुगे।
ओली र एमालेलाई गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रयासमा चिनियाँ सद्भाव, समर्थन र प्रोत्साहन रहेको आकलन गरिएको छ। भारतीय र केही पश्चिमा समाचारमाध्यम र विज्ञहरूले वामपन्थी गठबन्धन निर्माणमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्लेषण गरेका छन्। चीन र वाम गठबन्धनले यसलाई खुला रूपमा स्वीकार नगरेका भए पनि परिस्थितिजन्य कारणले यी विश्लेषण गलत होइनन् भन्न सकिन्छ।
एमालेले स्थानीय तहको चुनावको घोषणापत्रमा समेत नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा र भारतविरोधी जस्ता देखिने बुँदाहरू राखेको थियो। घोषणापत्रको बुँदा नं १९ मा भनिएको छ, ‘पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिनेछ। एमाले परनिर्भरताको अन्त्य गर्न स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछ। यसका लागि विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।’ त्यस्तै घोषणापत्रको बुँदा नं २३ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाइने उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भारतसँगको दूरी बढेको देखाउने यस्ता धेरै बुँदा छन्। चीनप्रति सामीप्य देखाउने बुँदाहरू पनि घोषणापत्रमा छन्। ती बुँदामा कांग्रेसलाई भारत र विदेशी शक्तिपरस्त दलका रूपमा चित्रण गरिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका विगतका महाधिवेशनले पारित गरेका विधान र चुनावी घोषणापत्रमा विस्तारै हराउँदै गएको भारतविरोधी भावना अहिलेको घोषणापत्रमा पुनः देखिएका छन्। घोषणापत्रमा यस्ता आशयका धेरै बुँदामध्ये केही यस्ता छन् :
- नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन्। त्यसकारण, नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन्।
- छिमेकी तथा बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ। समानता, पारस्परिक लाभ, सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ।
- आगामी पाँच वर्षमा ...रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा– लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ।
- भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ। सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ।
- नेपालको राष्ट्रिय राजनीति आज मुख्यतया दुई प्रवृत्तिमा ध्रुवीकृत भएको छ। एउटा प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्छ, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई सम्पदाका रूपमा ग्रहण गर्दछ। ...अर्को प्रवृत्तिले अग्रगमनको यात्रा रोक्ने गरी दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान कुण्ठित हुने गरी बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको सल्लाह, परामर्श र आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यस प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ।
यसरी वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भारतको हस्तक्षेप र भारतसँगको असमान सन्धिको विरोध गरिएका र उसको प्रभाव घटाउन खोजिएका धेरै विषय उल्लेख छन्।
रेलमार्ग : तीर एक सिकार अनेक
चीनबाट ल्याउने भनिएको रेलमार्गलाई काठमाडौं हुँदै भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुर्याउने उल्लेख छ। यो रेलमार्ग चीनको महŒवाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ नामक रणनीतिक परियोजनाको एक हिस्सा हो। यसले नेपालमा चीनको प्रभाव पनि बढाउनेछ भारतको प्रभावको मूल्यमा। नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहन प्रयोग गरिएका प्रभाव क्षेत्र, आफ्नो सुरक्षा प्रणालीभित्रको मुलुक र हिमालयलाई आफ्नो प्राकृतिक सुरक्षा पर्खाल मान्ने भारतीय मान्यतालाई यो रेलमार्ग बनेको खण्डमा एकैसाथ प्रहार हुनेछ। लुम्बिनीजस्तो विश्वकै सांस्कृतिक महत्वको स्थलमा रेल पुर्याएर विश्वको ध्यान आफूतिर खिच्ने चिनियाँ रणनीतिमा भारतको अनियन्त्रित हस्तक्षेपका कारण नेपालका राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग र जनताले पनि सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ।
सिंगो नेपालभर प्रभाव पार्न नसकेपछि तराइलाई ‘बफ्फरभित्रको बफ्फर’ भन्दै आइरहेको थियो भारत। भारतीय सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने र बाह्य शक्तिहरूलाई त्यहाँ उपस्थित हुन दिन नहुने भारतीय मान्यतालाई लुम्बिनीमा चिनियाँ रेलको प्रवेशले ठूलो प्रश्नचिह्न उठाउनेछ। चीनले यति पक्कै बुझेको छ। वाम गठबन्धनले पनि यो रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सम्भवतः संयोग मात्र होइन।
चीनको चासो
अमेरिकाले सन् २०१७ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मात्रै भनिएको छैन, अमेरिकाको समृद्धि र रुचिमा चुनौतीका रूपमा चित्रित गरिएको छ। चीनको आर्थिक र सैनिक उदय पश्चिमाहरूलाई र भारतलाई पनि चासो र चिन्ताको विषय भएको छ। भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा सीमायुद्ध भएको थियो। त्यसयता उनीहरूबीच सीमा सम्झौता भएको छैन। सन् २०१७ को जुनदेखि अगस्तसम्म चलेको डोक्लाम विवादले यी दुई मुलुकबीच व्यापार र अन्तरनिर्भरता बढ्दै गइरहेको भए पनि सीमा विवादका कारण वैमनस्य रहिरहेको देखाउँछ। त्यहीमाथि हालैका वर्षहरूमा अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकसँग भारतको आणविक कार्यक्रमलगायतका विषयमा रणनीतिक सहकार्य वृद्धि भइरहेको छ। यस्ता सहकार्य चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भएको चिनियाँ बुझाइ छ।
विश्व राजनीतिको चेसबोर्डमा नेपाल महत्वपूर्ण स्थानमा आइपुगेको छ। नेपाली भूमिलाई पश्चिमा शक्ति र भारतले आआफ्नै रुचिमा भए पनि मिलेर प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा चीन सचेत छ। चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूको ‘कन्टेनमेन्ट पोलिसी’ मा नेपालको भूमि पनि प्रयोग भएको जानकारी पाएर होला अहिलेसम्म नरम देखिएको नेपालको उत्तरी छिमेकी आक्रामक रूपमा आइरहेको छ।
बढ्दो आर्थिक र सैनिक शक्तिका कारण चीन नेपालमा आफूअनुकूलको शासन पद्धति र सरकार स्थापना गर्न लागेको हो भने अहिलेसम्म भारतको हस्तक्षेप बेहोर्दै आएको नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। नेपालका प्राज्ञ र वरिष्ठ पत्रकारहरूले चीन नेपालमा पश्चिमाहरूको गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका कारण खासगरी राजतन्त्रको अन्त्यपछि गम्भीर ढंगले आइरहेको बताएका छन्। भारतले झैं चीनले पनि नेपालभित्रका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध कायम राख्न थालेको छ। नेपाली भूमिबाट चीनलाई सुरक्षामा कुनै खतरा छैन भनेर आश्वस्त तुल्याउन नसक्नु नेपालको गम्भीर कमजोरी हो।
बूढीगण्डकी ठेक्का जस्ता प्रकरणले पनि चीन र वाम गठबन्धनबीच नजिकको सम्बन्ध भएको पुष्टि गर्छ। यसरी भारतसँग चिढिएको र चीनसँग नजिक देखिएको वाम गठबन्धन अभूतपूर्व रूपमा विजयी भएर नेपालमा सरकार बनाउने भएपछि चीन खुसी हुनु स्वाभाविकै हो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतमा तिब्बतका निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग एउटै कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि चीन कांग्रेससँग चिढिएको चर्चा चलेको थियो। सम्भवतः देउवाले जानीजानी यस्तो गरेका थिएनन् होला तर चीनले संवेदनशील मान्ने यस्तो विषयमा उनी सचेत हुनैपर्थ्यो।
नेपालमा चीनमैत्री सरकार हुने हो भने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूका चीनविरोधी क्रियाकलाप रोक्न सकिने उसको बुझाइ हुनसक्छ। चिनियाँ सरकारले खुला रूपमा नभने पनि ग्लोबल टाइम्सलगायत पत्रिका र त्यहाँका विज्ञहरूको भनाइ सुन्ने हो भने चीनको यस्तो धारणा बुझ्न सकिन्छ। त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका प्राज्ञ, प्राध्यापक, पत्रकार र विचार निर्माणमा प्रभावशाली हुनसक्ने ठूलो तप्कासँग ‘सहकार्य गर्न’ र उनीहरूलाई प्रभाव पार्न चीन सफल भएको छ। भूराजनीतिक र आर्थिक कारणले चीन नेपालका लागि भारतको विकल्प बन्न सम्भवतः कहिल्यै पनि सक्तैन तर नेपालमा प्रभाव पार्ने हिसाबले चीन आइसकेको पछिल्ला क्रियाकलापहरूले पुष्टि गर्छन्।
विगतमा चीन नेपालको विशिष्ट भूराजनीति र त्यसका कारण सृजित आर्थिक सम्बन्धले नेपालमा भारतलाई चुनौती दिन चाहिरहेको थिएन। चीनले सधैं नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाव दिँदै आएको थियो र आफू नेपालमा भारतको विकल्प बन्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। नेपालमा मात्र नभएर चीनले समग्र विश्वराजनीतिक संरचनामा आफ्नो हिस्सा खोज्न थालेको छ। हालैका वर्षमा खासगरी सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो। चीनको बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्रले उसलाई यसतर्फ हौस्याएको छ।
उदाहरणका लागि, हालैको मालदिभ्स प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। राजनीतिक उथलपुथलबीच मालदिभ्सका विपक्षी नेता मोहम्मद नासिदले भारतलाई सन् १९८७ को अपरेसन क्याक्टसमा झैं सैनिक हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। भारतमा यसबारेमा सैनिक अधिकारी, प्राज्ञ र राजनीतिज्ञबीच बहस चल्न थालेपछि चीनको ग्लोबल टाइम्सले भारतलाई लक्षित गर्दै ‘विदेशी’ शक्तिहरूलाई मालदिभ्सको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ। चीन अहिले मालदिभ्समा रणनीतिक महत्वका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा संलग्न छ।
नेपालमा भारतको प्रभाव
भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा इतिहासदेखि नै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ। बेलायतको उपनिवेश कायम हुँदादेखि नै नेपालमा भारतको प्रभाव थियो। सुगौली सन्धिपछि पहाडी क्षेत्रमा बलियो बन्दै गरेको नेपालको शक्ति र रवाफ खुम्चिएको थियो। त्यसैबेलादेखि नेपालमा भारतीय शासकको दबदबा सुरु भएको थियो। राणाशासनका बेला सन् १९२३ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको भए पनि नेपाललाई भारतमा शासन गरेको बेलायतको प्रभाव क्षेत्रको मुलुकको रूपमा खुम्च्याएको थियो।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतले भूराजनीतिक र सुरक्षाका कारणले भन्दै नेपालमाथिको बेलायतकालीन भूराजनीतिक दृष्टिकोण र तिनमा आधारित नेपाल नीतिलाई निरन्तरता दिएको थियो। उक्त भूराजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्र र भारतीय सुरक्षा प्रणालीको एउटा भाग मान्छ। नेपाललाई भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकहरूबीचको बफ्फर ठान्छ। तदनुरूप नेपालका हिमालहरूलाई भारतीय सुरक्षा प्रणालीका पनि प्राकृतिक पर्खाल मान्छ। नेपालप्रतिको यस्तो अवधारणाका कारण भारत नेपालका हरेकजसो विकासक्रमलाई भारतीय सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिकोणले हेर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उसको अनुकूल हुने गरी प्रभावित पार्न खोज्छ। भारतको यस्तो दृष्टिकोण नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति असंवेदनशील देखिन्छ।
यस्तै अवधारणाको जगमा भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि प्रभावशाली रहँदै आएको छ। २००७ मा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन, त्यसपछि भएको तत्कालीन राणाशासक, राजा र कांग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता र २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। दसबर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला र त्यसपछि माओवादी र त्यसबेलाका मूलधारका सात दलबीचको सहमतिमा पनि भारतको महत्वपूर्ण हात थियो। २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूलाई भूमिका नदिइएको ठानेर नै त्यसको सशक्त र निरन्तर विरोध गरेको थियो।
नेपालका हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उसले नरुचाएको वाम गठबन्धनको विजयले भारत नराम्रोसँग झस्किएको हुनुपर्छ। उसले प्रभाव क्षेत्र र सुरक्षा प्रणालीभित्र मानेको र पानी, व्यापारलगायत विभिन्न रणनीतिक रुचिहरू भएको नेपालमा वाम गठबन्धनको अब बन्ने सरकारले भारतीय प्रभावलाई कमजोर बनाउँदै चीनलाई बढी भूमिका दियो भने भारत नेपालमा २००७ सालपछि सबैभन्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा हुनेछ। पञ्चायतकालमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रभाव कम थियो, भारतको इच्छाविपरीत नेपालले चीन र अरू राष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा सक्रिय थियो। तर पनि भारतको ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ प्रति नेपाल सदैव सचेत थियो।
तर अहिले वाम गठबन्धनको विजयपछि भूराजनीति र भूअर्थशास्त्र केही बदलिन सक्ने देखिएको छ। भारतले नरुचाएको र चीनसँग ढल्किने स्पष्ट संकेत देखाएको वाम गठबन्धनले नेपालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेपछि। नेपाल भारतको प्रभावबाट टाढिएर चीनको प्रभाव बढ्नु २००७ सालअघिदेखि नै कायम रहेको भारतीय नीतिको पराजय हो। त्यसो हुन नदिन भारतले सकेसम्म प्रयास गर्ने निश्चितजस्तै छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो प्रयास असफल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको आरामदायी बहुमतसहितको सरकार बन्नु भारतलाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट विभिन्न कारणले प्रतिकूल हुनसक्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका मुख्य भूमि बिहार र उत्तरप्रदेशमा कम्युनिजमको प्रभाव फैलन सक्छ। त्यसैकारणले नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध हुँदा र त्यसपछि पनि माओवादी किसिमको अतिवादी कम्युनिजम ती प्रदेशहरूमा नफैलिओस् भनेर मधेसमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव भौतिक र राजनीतिक रूपमा फैलन नदिन भारतले सक्रिय भूमिका खेलेको थियो।
एमालेजस्तो लोकतन्त्रीकरण भइसकेको भनिएको पार्टीले राष्ट्रवाद र भारतविरोधी भावनाको नारा उग्ररूपमा उठाइदिँदा भारत उदेकमा परेको हुनुपर्छ। त्यसैले मधेसलाई कम्युनिस्टहरूको प्रभाव कम रहेको ‘बफ्फरभित्रको बफ्फर’ बनाउन लक्ष्य उसले राखेको थियो। प्रदेश २ को हकमा त्यस्तो सफलता केही हदसम्म हात लागेको भए पनि प्रदेश १, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ का भारतसँग जोडिएका तराईका भूभागको हकमा भारतीय लक्ष्यले मूर्तरूप लिन पाएन।
शीतयुद्ध अन्त्यको केहीअघि फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘दि इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेर विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टहरूको पराजयको उद्घोष गरे। उदारवादी लोकतन्त्रले दोस्रो विश्वयुद्धताका नाजीवाद र फासीवाद अनि शीतयुद्धकालमा कम्युनिजम (साम्यवाद) लाई पराजय गरेपछि यसलाई विकल्पहीन विचार पद्धति ठहर्याइयो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उदय विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अपवाद भएको छ। विश्वमा कम्युनिस्टहरू पराजित भइरहँदा नेपालमा उनीहरू एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सफलताले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ योगदान गर्न सक्ने दाबी गरिन थालिएको छ।
भारतका विकल्प
अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकार भारतविराधी भावनालाई समेत क्यास गरेर विजयी भएको हुँदा भारतका लागि पञ्चायतकालीन सरकारभन्दा पनि अप्ठेरो हुन सक्नेछ। त्यसैले भारतले चुनावको प्रारम्भिक परिणामले नेपालमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएपछि नेपालमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउन प्रोत्साहित गर्न खोजेको समाचार आएको थियो। तर माओवादी केन्द्र उक्त गठबन्धनबाट बाहिर नआउने भएपछि उसले अहिले केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने तत्परता देखाएको छ।
यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चुनावी प्रक्रिया पनि सकिइनसक्दै प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा सशक्त दाबेदार केपी ओलीलाई फोन गरेर बधाइ दिएका मात्र थिएनन्, भ्रमणको निम्तोसमेत दिइसकेका छन्। भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज दुईदिने भ्रमणमा आएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरिसकेकी छिन्। चिसिएका सम्बन्ध सुधार्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरैजसो कूटनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। भारतले पनि त्यही गरिरहेको छ।
यी सबैको लक्ष्य नेपालमा भारतको प्रभाव नघटोस् भन्नेतर्फ लक्षित छ र नेपालमा भारतको मूल्यमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने पनि। नेपाल भारतको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने मुलुक हो। पानी, व्यापार, सामाजिक र सांस्कृतिक कारण अनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सम्प्रेषण (पावर प्रोजेक्सन) सवालमा भारतलाई जहिले पनि नेपाल महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर नेपालको राजनीतिमा भारतका अरू धेरै अस्त्र पनि छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गर्न भारतसँग मधेसमा स्वतन्त्रताका माग गर्ने शक्तिहरूलाई बढावा दिने, फेरि नाकाबन्दीलगायत नकारात्मक विधिहरू अपनाउने, सन्धिहरूको नवीकरण नभएको निहुँमा आर्थिक रूपमा अप्ठेरोमा पार्ने, नेपालमा उसको प्रभावमा रहेका दल र शक्तिहरूलाई उचाल्ने कोसिस गर्न सक्छ। अन्तिम परेका खण्डमा भारतका तीभन्दा अरू अस्त्र पनि होलान्।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा युद्धसम्मका अस्त्र हुन्छन्। तर भारत अहिले त्यस्तोतिर नलागेकै बेस हुन्छ। त्यस्ता विधिहरू भारतकै रुचिका लागि प्रत्युत्पादक हुने अघोषित नाकाबन्दी प्रकरणले देखाएका छन्। नेपालको संविधान निर्माणजस्तो आन्तरिक मामिलामा देखिने हस्तक्षेप गर्दा र नाकाबन्दी लगाउँदा उसले नेपालमा प्रभाव गुमाएको छ। सकेसम्म कूटनीतिक र सकारात्मक तरिकालाई प्राथमिकतामा राख्नु भारतकै रुचिको दृष्टिले पनि श्रेयस्कर हुन्छ।
उचित विकल्प
भारतको बौद्धिक वृत्तमा नेपालमा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्दा प्रभाव झन् घट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेका छन्। त्यसैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्ना एजेन्डाहरू पूरा गर्न सकारात्मक विधिहरू खोज्नुपर्ने बहसहरू हुन थालेका छन्। अरू त अरू नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न र माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने क्रममा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा सहयोगी भूमिका खेलेका कूटनीतिज्ञ श्याम शरणले पनि उनको हालै प्रकाशित चर्चित पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज दि वर्ल्ड’ मा यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा वाम गठबन्धन बन्नु र चुनावमा विजयी हुनुअगाडि नै उक्त पुस्तक प्रकाशित भएको थियो।
वाम गठबन्धनका घटकहरूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको काठमाडौं भ्रमणका सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्नमा भारतको औपनिवशेकालीन अवधारणाहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो। सम्पादकीयमा भनिएको थियो, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुने गरी र नेपालमा समृद्धिलाई टेवा दिने गरी भारतको नेपाल नीतिका बारेमा नवीन र सृजनशील अवधारणाहरू आउनु आवश्यक छ।’
भारतलाई नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका सन्दर्भमा उसको राष्ट्रिय हित संरक्षण हुने तर साना छिमेकीहरूको पनि सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न सम्भव हुने नयाँ र सृजनशील अवधारणाहरूको जरुरी छ। भारतमा ज्ञान उत्पादनका लागि शक्तिशाली विश्वविद्यालय र थिंकट्यांकहरू छन् र अध्ययन–अनुसन्धानको संस्कृति भएकाले उसले त्यसो गर्न सम्भव पनि छ। भारतले यस्ता अवधारणा विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। भारतको विरोधमा खुला रूपमा नउत्रेको भुटानमा समेत भारतको रबैयाका बारेमा असन्तुष्टिहरू सुनिन्छन्।
नेपालका वाम गठबन्धनका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई थप चिढ्याउनुभन्दा उनीहरूसँग रचनात्मक सहकार्य गरेर असल नियतका साथ उनीहरूको थप लोकतन्त्रीकरण गर्न पनि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका अन्तरविरोधबीच खेल्नेभन्दा पनि उनीहरूका बीचमा सहकार्य र सद्भाव बढाउन भारतले उनीहरूमाथिको आफ्नो प्रभावको सकारात्मक प्रयोग गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक नेपालले नै भारतका सुरक्षालगायत अन्य रुचिलाई सम्बोधन गरिदिन सक्छ।
ट्विटरः @shivap566
-शनिबार, ५ फागुन २०७४ (१७ फेब्रुअरी २०१८) को अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित
