Saturday, September 1, 2018

BIMSTEC : Should it be an alternative of or supplementary to SAARC?




BIMSTEC : Should it be an alternative of or supplementary to SAARC?
Shiva Prasad Tiwari



बिम्स्टेकमा सार्क नबिर्सौं

(Source of the graphic : The Annapurna Post)

Fourth summit of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) concludes in Kathmandu today. On the eve of the summit, that  took place in Nepal for the first time, there have been many news and analyses in Nepali media about this organization. Most of them have argued that India has been trying to promote BIMSTEC as an alternative to SAARC. Some have even claimed that SAARC has already been in deathbed and it is very difficult to revive it.  How much water do these claims hold? Will it be beneficial for Nepal, India, Sri Lanka and other South Asian states  to replace SAARC with BIMSTEC? Can these organizations be not supplementary to each other?

Similar Objectives
Out of eight and seven member states of SAARC and BIMSTEC respectively, five -Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka- are members of both organizations.  India is the most powerful and influential member of the both organizations but has lately been trying to promote BIMSTEC at the cost of SAARC. Some of India’s intellectuals and policy makers have even suggested that India should take initiative to replace SAARC with BIMSTEC.   Prior to fourth summit in Kathmandu, Nepal, BIMSTEC has  been a relatively dormant regional organization.
According to the charter of SAARC signed during its establishment in December 1985, the objectives of this organization are- to promote welfare and improve quality of the life of people of this region; to accelerate economic growth, social progress and cultural development and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and realise their full potentils; to promote and strengthen collective self reliance among the countries of South Asia; to strenghen mutual trust and understanding among each other; to actively cooperate with each other in the economic, social, cultural, technical and scientific fields and to cooperate with other developing countries and international organizations about the issues of concern of the region. The institutional structure of SAARC has been designed to translate SAARC’s objectives into reality. The organizational structure of SAARC comprises of the Summits of the heads of the states or governments every two years, Council of Ministers, Standing Committee, Programming Committee, Technical Committees, Working Groups and Expert Groups. There are also SAARC regional centres about agriculture, energy, trade, climate and tuberculosis headquartered in different SAARC coutnries. South Asian University (SAU) in New Delhi in India is most probably the one of the most outstanding examples of SAARC undertaking that has succeeded in bringing students from different countries together. 

author-image

BIMSTEC does not have charter yet but according to declaration signed by four founding members of this organization (then called BISTEC) in Bangkok in 1997,  it focused more on trade, investment and technical cooperation. It also aimed at forstering cooperation in economic, social and cultural sectors. The declarations of third summit of BIMSTEC held in Nay Pyi Taw in Myanmar in 2014 aimed to ease the visa regime in order to make the travel  citizens of members states  easier. This was a clear indication that this organization also aimed at increasing interactions in people’s level.  They also agreed to enhance cooperation in the fields of agriculture, environmental protection, sustainable development and disaster management.

 India’s Intentions
Intellectuals and think tanks having access to insights of India’s government have said that India is seriously dissatisfied with the functioning of the SAARC and has found a viable alternative in BIMSTEC.  India has strong culture of interaction among intellectuals, politicians and policy makers. Hence, articulations of India’s intellectuals and think tanks can offer important clues about India’s intentions.
C. Raja Mohan a reputed Indian analyst, considered close to India’s ruling Bharatiya Janata Party (BJP) government wrote an article  in the ‘Indian Express’  in September 2016, after it was decided that Indian Prime Minister Narendra Modi would not  take part in SAARC Summit of November of that year to be held in Pakistan. Some incidents in conflictual India-Pakistan relations had prompted India to take such decision.  Raja Mohan argued that irrespective of the course India’s relations with Pakistan would take in the future, India was in search of viable alternative to SAARC. He argued that Modi government was thinking of revitalising BIMSTEC as an alternative.  Though, BIMSTEC was established in 1997, it was not so active.  It did not even have the charter in 20 years of its establishment.  It’s secretariat was established in Dhaka only in 2014 after 17 years of its establishment. These indicate that this organization was not taken seriously.
Joyeeta Bhattacharjee in an ‘issue brief’ prepared for India’s established think tank ‘Observer Research Foundation’ in January 2018 has compared prospects of SAARC and BIMSTEC. She has concluded that India should promote BIMSTEC as SAARC has not been able to function  well due to conflict between India and Pakistan. Similarly in an issue brief prepared by N Chandra Mohan for the same organization in November 2016 argued that BIMSTEC would be better platform than SAARC for regional cooperation for India and hence it  should aim to revitalize this organization. Other Indian scholars and think tanks also have made similar arguments.
India and Pakistan had been hesitant and suspicious about establishment of SAARC right from its inception. They were afraid that this brainchild of then Bangladeshi president Ziaur Rahman and supported by smaller countries of South Asia,  Nepal, Sri Lanka and the the Maldives could be used by these ‘smaller’ countries to set agenda against their interests.
In international politics, generally powerful and influential states have greater and more significant roles in establishment, sustenance and functioning of international and regional organizations. Though smaller countries of South Asia took initiative and leading role in establishment of SAARC, the activity and inactivity of India and Pakistan has had significant impact in efficiency and functioning. SAARC has been shadowed by the deep and apparently unmanageable conflict between these two powerful states of South Asia. Out of eighteen summits of SAARC in three decades of its establishment, eleven were postponed and most of them  due to conflict between India and Pakistan. This is enough to indicate the degree of impact the conflict between these states has had upon this regional organization. The nineteenth summit of SAARC which was supposed to happen in Pakistan in November 2016 has not been held until now due to India’s unwillingness to participate citing various incidents of Pakistan’s roles in destabilizing India.
Seven north-eastern provinces of India- Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh, often clubbed as  seven sisters,  are backwards in terms of economic and infrastructure development vis-à-vis other states. Many of these states had to pass through ethnic conflicts for decades and some of the dissidents had even demanded from separate statehood. Indian state has been time and again accused of neglecting these states. India’s ‘Look East Policy’ plans to establish territorial connectivity with South East Asia via its problematic North-East through multiple and developed means of connectivity. This, India hopes will uplift the economy of these seven sisters at par with ‘mainland’ India.
It is difficult to transport goods to these ‘landlocked’ seven states of India’s north-east from sea ports of West Bengal and other states of India. The distance would have been much shorter and cost of transportation could have been significantly minimized if it could use ports of Bangladesh and Myanmar. To make infrastructure projects for such purposes also agenda setting through multilateral platforms like BIMSTEC would be more effective  and easier to enforce rather than through bilateral negotiations. The cooperation in such infrastructure and transportation of goods can have spillover effects in other sectors of economic interactions.
Mutually beneficial for India and Thailand 
Thailand has pride in not being colonized even in heydays of colonialism and is  an influential  power in South-east  Asia. It wants to extend its trade and influence to South Asia and for that has come up with its ‘Look West Policy’. Many analysts have said that BIMSTEC can be a platform for positive sum gains for ‘Look East Policy’ of India and ‘Look West Policy’ of Thailand and hence it has brighter prospects.
Though there are minor conflicts between BIMSTEC member states they have not spoilt overall bilateral  relations between them.  India has accused Pakistan of trying to bleed it with thousand cuts by using state sponsored terrorists and has tried to name and shame and isolate Pakistan  in international forums. India will have strategic gains by promoting BIMSTEC of which Pakistan will not be a member.
Keep SAARC alive
The new government in Pakistan under the leadership of Pakistan Tehereek-e-Insaf (PTI) leader and former renowned cricketer Imran Khan has been able to spread a message of hope in Pakistani people. The new government which came with a promise of ‘Naya Pakistan (New Pakistan)’ has been trying to win hearts general people by massively cutting the expenditures of politicians elected to government offices. Pakistan’s new Prime minister Khan has said that improving relations with India remains his priority. According to analysts and news reports, in the recent general elections in Pakistan, political parties had promised to improve relations with India rather than exploiting anti-India sentiments. It is peculiar in a nation that harbors deep anti-Indian sentiments right from its birth. The analysts have claimed that Pakistan’s political parties have now realized that people are not ready to vote for them merely on the basis of anti-Indian rhetoric.  However, Imran Khan’s good intentions only will not be sufficient to improve multidimensional and complicated conflict with India. Religious groups and Pakistani Army have important say and significant influence in Pakistani politics and foreign relations and in relations with India. Similarly, there are deep rooted anti-Muslim and anti-Pakistani sentiments in India’s right wing Hindu nationalist Bharatiya Janata Party which is in government at present. Due to these reasons, it is difficult to speculate that India and Pakistan will have good and smooth relations in short span of time. However, if the relations between these two South Asian powers improve dramatically, which is not unusual in international power politics, SAARC may revive again. However, probability of this optimistic scenario is very slim.
Though SAARC has not been able to function as per objectives, it has developed an institutional structure in its life span of more than three decades. SAARC has also been in minds and psyche of general people of SAARC. History has shown that International Organizations may change their names, their number of members may fluctuate, objectives and scope may change, but once they get establish, they rarely die.   In context of SAARC, smaller states such as Bangladesh, Nepal and Sri Lanka which took initiative and supported establishment of SAARC might try their best to save their brainchild which has survived for relatively  a long time in spite of many difficulties.
India might have wanted to revitalize BIMSTEC as an alternative to SAARC.  It might use its influence over other states using various instruments at its disposal. However, it will be wiser on the part of smaller states of South Asia to use both organizations as complementary rather than understanding them as alternatives. Hence, Nepal and other ‘smaller’ South Asian states would do better by playing active role to revive and revitalize SAARC. To be active in BIMSTEC and have  proactive role in keeping SAARC alive will certainly be better for Nepal’s status enhancement.  Nepal’s international status which was enhanced significantly during short rule of Prime Minister BP Koirala and during the Panchayat era has been eroded worryingly in last few decades.

-This write up is my translation of my article titled ‘BIMSTEC ma SAARC lai nabirsaun(Do not undermine SAARC in BIMSTEC) published in the Annapurna Post Nepali national daily  on Friday, 31 August 2018 (15 Bhadra 2075 BS). This is my own translation. It  is not a literal translation. Some descriptions which were not there in Nepali version are here. 

Link  for the original article in Nepali : http://annapurnapost.com/news/106955

Wednesday, July 25, 2018

नेपालमा भारतका रुचि

नेपालमा भारतका रुचि

शिवप्रसाद तिवारी

Image result for shiva prasad tiwari

नेपालमा भारतका विभिन्न रुचि छन्। यस लेखमा नेपालमा भारतीय रुचिहरूको सिर्जनाका सैद्धान्तिक पक्ष र ती भारतको नेपालप्रतिको व्यवहारमा कसरी अभिव्यक्त हुन्छन् भन्नेबारे विमर्शको प्रयास गरिएको छ।

प्रभाव क्षेत्रको कसी

भारतले नेपाल, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियालाई उसको प्रभावक्षेत्र मान्छ। यही अवधारणाको जगमा उभिएर घटनाक्रममाथि चासो राख्छ। यस क्षेत्रका घटनाक्रमलाई प्रभावित पार्न चाहन्छ र आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ। दक्षिण एसियामा नेतृत्वदायी भूमिका नभई विश्वशक्ति हुने चाहना पुरा नहुने भारतीय मान्यता छ। आफू अवस्थित क्षेत्रमा नेतृत्व नलिई विश्वशक्ति बन्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका महत्वपूर्ण सिद्धान्त छन्।
जनसंख्या, क्षेत्रफल, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र वृद्धिदरजस्ता कुराले निकट भविष्यमा आफू विश्वशक्ति राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भारत। क्षेत्रफलका हिसाबले भारत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। अरु सबै दक्षिण एसियाली देशको जनसंख्या जोड्दाभन्दा पनि बढी छ भारतको जनसंख्या। अफगानिस्तानबाहेकका दक्षिण एसियाली देशसँग भारतको सीमाना जोडिएको छ। सैनिक शक्तिको हिसाबले पनि भारत सबैभन्दा शक्तिशाली छ।
सन् १९९० पछि आर्थिक उदारीकरणसँगै सन् २०१६ मा भारतको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब २२९० अर्ब डलर पुगेको छ र त्यस आधारमा विश्वको सातौं आर्थिक शक्ति बनेको छ। आर्थिक प्रगतिसँगै राष्ट्रको सैनिक शक्ति बढ्नु र शक्ति राष्ट्र बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चलेका सिद्धान्तहरूले पनि स्वीकारेको कुरा हो यो।
नेपाललाई भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुक मान्ने हुनाले त्यसको आधारमा यहा“को विदेश र सुरक्षा नीति तथा घरेलु राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहन कोशिस गर्छ। भारतलाई बेवास्ता गरेर वा उसको प्रभाव घटाएर गरिएका निर्णयलाई कहिलेकाहीँ विरोध गर्न र असफल बनाउनतिर लाग्छ। सन् १९४७ मा भारत भर्खर स्वतन्त्र हुँदादेखिको यस्तो नीतिमा अहिलेसम्म पनि खासै परिवर्तन आएको छैन।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्न फरक–फरक राजनीतिक शक्तिसँग फरक–फरक रणनीतिक गहिराइको सम्बन्ध राख्छ। नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पार्न भारतसँग धेरै ‘कार्ड’ छन् भन्ने कसैबाट लुकेको छैन। भारत स्वतन्त्र भएपछि बिसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा, ००७ देखि ०१५ सम्म, ०१७ सालको परिवर्तन, ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, ०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षको दौरान र माओवादीलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने क्रममा पनि भारतको महŒवपूर्ण भूमिका थियो।
२०६२ मंसिरमा प्रमुख सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच चर्चित १२ बुँदे सम्झौता गराउन पनि भारतको महŒवपूर्ण भूमिका थियो। १२ बुँदेकै कारण नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो। संविधानसभाको चुनाव भयो, नेपाल गणतन्त्रात्मक देश भयो। त्यसैको जगमा उभिएर मधेशलगायत विभिन्न पहिचान पक्षधरहरूले पहिचानको मुद्दा उठाए र देश एकात्मकबाट संघीयतामा गयो।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको समयमा पनि भारतले नेपालमा सत्ता परिवर्तनलगायत आन्तरिक राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न भूमिका खेलेको छ। यसरी भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्य विकासक्रममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यो प्रभाव क्षेत्रकै व्याख्यामा आधारित छ।
भारतलाई बेवास्ता गरिएको, प्रभाव घटाउने ठानिएका र नेपालले ‘स्वतन्त्र’ रूपमा लिएका निर्णयलाई परिस्थिति अनुसार बेखुशी हुने, विरोध गर्ने र असफल बनाउने पनि गरेको छ।

भारतलाई बेवास्ता गरिएको, प्रभाव घटाउने ठानिएका र नेपालले स्वतन्त्र रूपमा लिएका निर्णयलाई परिस्थितिअनुसार बेखुशी हुने, विरोध गर्ने र असफल बनाउने गरेको छ

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले भारतको ‘सुरक्षा प्रणाली’ भित्र रहेको भनेर व्याख्या गरिएको नेपालमा प्रभाव घटाउने उद्देश्य ठान्दै भारतले समर्थन गरेन।
त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएकामा बेखुशी भएको स्पष्ट राजा वीरेन्द्रलाई सन्देश दियो। संसारभरका ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दा पनि भारतले स्पष्ट रूपमा विरोध पनि गर्‌यो। त्यसैगरी, ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले स्वीकार गरेको संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै भारतले संविधानको समर्थन गरेन।
र, मधेशवादी दलहरूसँगको मिलेमतोमा करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो। पछि नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारत र मधेशवादी दलहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न संविधानमा केही संशोधन गरिने भनेर आश्वस्त बनाएपछि नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुल्यो। संविधान संशोधन गराएर भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले आफ्नो भूमिका छ भन्ने प्रमाणित गराउन खोजेको थियो र अहिले पनि त्यो प्रयास जारी रहेको देखिन्छ।
नेपालमा भारतका रुचि
भारतमा नेपाल विज्ञ मानिने अशोक मेहताले नाकाबन्दीकै बेला नयाँपत्रिका दैनिकसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा अभिव्यक्त विचारले भारत नेपालमा कस्तो सरकार चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। उनको यो अभिव्यक्ति भारत स्वतन्त्र भएपश्चात अहिलेसम्म लागू हुन्छ। मेहताले भारत नेपालमा ‘प्रो–इन्डिया (भारत परस्त)’ सरकार चाहन्छ भनेका थिए। प्रो–इन्डिया भनेको भारतको इच्छा र चाहना अनुरूप चल्ने वा उसका चाहना बुझेर सम्बोधन गरिदिने सरकार भन्ने बुझ्नुपर्छ।
उनले त्यस अन्तरवार्तामा नेपालको सरकार भारतमैत्री भएर मात्र पुग्दैन, ‘प्रो–इन्डिया’ नै हुनुपर्छ भनेका छन्। केपी ओलीको सरकारलाई उनले भारतमैत्री तर प्रो–चाइना भनेका थिए। नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र मान्ने भारतीय अवधारणामा परिवर्तन नआएकाले भविष्यमा पनि भारतीय नीति यस्तै हुनेछ र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार पनि यस्तो उद्देष्य हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्न सकिन्छ।
सुरक्षा प्रणालिको अवधारणा

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल र भुटानलाई भारतले आफ्नो सुरक्षाप्रणाली भित्रका राष्ट्र ठान्छ। यो अवधारणा पनि प्रभावक्षेत्रको अवधारणासँग अन्तरसम्बन्धित छ। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदादेखि नै भारत मात्रै नभई नेपाल, भुटान र तत्कालीन सिक्किमका हिमालहरू पनि भारतीय सुरक्षाप्रणालीका प्राकृतिक सुरक्षा पर्खाल हुन् भन्ने भारतीय मान्यता आएको हो, जसलाई हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी भनियो।
नेपाल, भुटान र तत्कालीन सिक्किमलाई भारतीय सुरक्षा प्रणालिभित्र ठान्ने मान्यताको अभिव्यक्ति थियो त्यो। आधुनिक युद्धविमान, आणविक अस्त्र र प्रविधिको विकासका कारणले हिमाल र पहाड पनि छिचोल्दै रेलमार्ग र सडक बनाउन सकिने भएपछि भारतीय विश्लेषकहरूले प्राकृतिक सुरक्षा पर्खालको धारणा अब म्याद गुज्रिसकेको मान्यता बन्न पुगेको बताएका छन्।
तर, नेपाल र भुटानसँगको खुला र बाह्रै महिना सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकिने सजिलो सीमाका कारण नेपाली र भुटानी भूमिबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतिप्रति भारत सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भारतीय विश्लेषक, राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरूमा मतैक्यता पाइन्छ। त्यही कारण हो, जसले भारतले नेपाल र भुटानलाई आफ्नो सुरक्षाप्रणालीभित्र पर्ने मान्यतालाई यथावत राखेको देखिन्छ।
भुटानले अहिलेसम्म पनि चीनलगायत विश्वका धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन। सन् २००७ मा भुटान र भारतबीचको नयाँ सन्धिमा भुटानको ‘इज्जत बचाउन’ स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिने आशयका शब्द खर्चिएका छन्। व्यवहारमा अहिले पनि भुटानको विदेश र सुरक्षा नीति धेरै हदसम्म भारतीय रुचिबाट निर्देशित छ। यसर्थ भुटान भारतको ‘अत्यन्त सहयोगी (यथार्थमा आज्ञाकारी!)’ मित्र बनेको छ तर नेपाल भारतीय रुचिअनुसार पूर्ण रूपमा चल्न मानेको छैन।
आफ्नो सुरक्षा प्रणालीभित्र मानेको नेपालमा चीन र अरु शक्तिराष्ट्रको सशक्त उपस्थितिप्रति भारत चिन्तित हुने गर्छ र यस्तो चिन्तालाई चीन र भारतबीचको अविश्वासको सम्बन्धका कारण पुरै अस्वाभाविक हो भन्न सकिन्न। नेपाललाई सकेसम्म भारतीय सुरक्षा प्रणालीको अवधारणाभित्र आउन मनाउने भारतको महत्वाकांक्षी योजना देखिन्छ। यसर्थ, नेपालको विदेशनीति र सुरक्षा नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय नीति र व्यवहार यथावत रहन सक्छ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्र तिनमा अवस्थित ठूला र शक्तिशाली राज्यका सुरक्षा प्रणालीभित्र पर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका सिद्धान्तहरू पनि छन्। कतिपय प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तकारले दक्षिण एसिया भारतको सुरक्षा प्रणालीको क्षेत्र हो भनेर व्याख्या पनि गरेका छन्। भारतको विदेश नीतिमा यस्ता सिद्धान्तको प्रभाव पर्ने र यस्तो मान्यताबाट भारतलाई रणनीतिक फाइदा पनि हुने हुनाले भारतले यो अवधारणालाई सजिलै त्याग्ने छैन।

शक्तिका कारण सिर्जित रुचि

दक्षिण एसियामा दबदबा कायम राख्न भारतलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकुल बन्दै गइरहेको छ। अहिले यसका लागि भारतसँग इच्छा र क्षमता दुवै छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि झण्डैझण्डै १९९० को दशकसम्म आदर्शहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वकालत गथ्र्यो भारत। अहिले सैनिक र आर्थिक शक्तिको आधारमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पक्षमा खुलस्त देखिन थालेको छ। यसैकारण भारत नेपालसँगको व्यवहारमा थप दृढ रूपमा प्रस्तुत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सन् १९५४ मा भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्झौतामा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पा“च आदर्श बुँदा (पञ्चशील) को अवधारणा अगाडि सारियो, जसमा साना, ठुला, विकसित, विकासोन्मुख सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आपसी सद्भाव र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जस्ता बुँदा थिए।
पछि तिनलाई भारत र चीनले अरु देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने सिलसिलामा पनि आधारभूत मान्यताका रूपमा प्रयोग गरेर विश्व राजनीतिको वैकल्पिक, मानवीय र विकासोन्मुख मुलुकमैत्री अवधारणाका रूपमा अगाडि सारे। पञ्चशीलका पाँच बुँदालाई असंलग्न आन्दोलनको सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भएको सम्मेलनको घोषणापत्रमा समेटियो।
पञ्चशीलका अलावा असंलग्न आन्दोलनका अन्य प्रतिबद्धतामा शान्ति, निशस्त्रीकरण, रंगभेद निर्मुलीकरण, औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्र हुन चाहने राष्ट्रलाई नैतिक समर्थन, आर्थिक समानता र विश्वका लागि वैकल्पिक आर्थिक संरचना (विकासोन्मुख मुलुकमैत्री अर्थ व्यवस्था) जस्ता आदर्शहरू थिए। भारत असंलग्न आन्दोलनको एक प्रमुख प्रवर्तक थियो, जसका प्रतिवद्धतालाई घोषित रूपमा विदेश नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएको थियो।
उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको भारतीय शासकवर्गले चिनियाँ चुनौती र शायद भारतका आफ्नै दीर्घकालीन महŒवाकांक्षाका कारण नेपाल, भुटान, सिक्किमलगायत राष्ट्रप्रति सुरक्षाको दृष्टिकोण प्रधान मान्न थाल्यो। सन् १९४९ मा चिनियाँ मुख्यभूमिमा माओ नेतृत्वका कम्युनिस्टहरूले सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गरेपछि र सन् १९५० मा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि चीन भारतका लागि वास्तविक सुरक्षा खतरा बन्यो। चीनले त्यसबेला संसारभरका ‘न्यायपूर्ण कम्युनिस्ट विद्रोहलाई’ नैतिक र आर्थिक समर्थन गर्ने विदेश नीति अँगालेको थियो। यसकारण भारत चीनसँग सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो।
पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनका ‘आदर्श’का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हुनु पर्ने दाबी गर्ने भारत सन् १९९० को दशकपछि घोषित रूपमै हतियार र आर्थिक शक्तिमा आधारित शक्तिराजनीति गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ। पश्चिमा र भारतकै पनि विद्वानहरूले गान्धीको देश सैनिक र आर्थिक शक्ति (परम्परागत शक्ति) लाई महŒव दिने राष्ट्र बन्न लागेको विश्लेषण गरेका छन्।
एसडी मुनी र सी राजामोहनलगायत विद्वानले भारतीय विदेश नीति पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनको आदर्शबाट टाढिँदै विश्वशक्ति बन्ने दिशामा उन्मुख भएको बताएका छन्। कतिपय भारतीय र अन्य देशका भारत विज्ञले पनि पञ्चशील र असंलग्न आन्दोलनका आदर्शहरू भारतका लागि तत्कालीन समयमा कुनै पनि ध्रुवमा नलागी तेस्रो विश्वका देशहरूको नेतृत्व लिँदै स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका रणनीति मात्र थियो पनि भनेका छन्।

उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको शासकवर्गले चिनियाँ चुनौती र शायद भारतका आफ्नै दीर्घकालीन महत्तवाकांक्षाका कारण नेपाल, भुटान, सिक्किमलगायत राष्ट्रप्रति सुरक्षाको दृष्टिकोण प्रधान मान्न थाल्यो।

भारतको विदेश नीतिमा ‘रियालिजम’ भनिने अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्धको सिद्धान्तको प्रभाव प्रत्यक्ष बढेको विश्लेषकहरूको निक्र्योल छ। रियालिजमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खासगरी सैनिक र आर्थिक शक्तिलाई सर्वोपरि ठान्छ, राष्ट्रिय हीत हासिल गर्न नैतिक, अनैतिक जे गरे पनि हुने वकालत गर्छ, राजनीति सामान्य सामाजिक जीवनका नैतिकताले चल्दैन भन्छ।
यो सिद्धान्तले राष्ट्रिय हीत संरक्षणका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। नियम, कानुन र संविधानले नचल्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बलिया राष्ट्र जे चाहन्छन् त्यो गर्छन् र कमजोर राष्ट्रले जे गर्न बाध्य हुन्छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता छ। भारतको विदेश नीति (घरेलु पनि) निर्माणमा प्राज्ञिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सेनालगायत राज्यका अंगहरू बीचमा राम्रो अन्तक्र्रिया हुने परिपाटी भएकाले यस्ता सिद्धान्तको प्रभाव पनि भारतीय विदेश नीतिमा राम्रैसँग परेको हुन्छ र ती सिद्धान्तमा आधारित भएर रुचिहरू सिर्जना हुन्छन्। यसर्थ भारतको विदेश नीतिमा शक्तिमा आधारित भाषा र व्यवहार प्रदर्शित भएको देखिन्छ।
अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेर भारतले दक्षिण एसियाको सुरक्षामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बहस सुरु गरिएको छ। अमेरिकाका तत्कालीन सुरक्षा मन्त्री रोबर्ट गेट्सले सन् २००९ मा सिंगापुरमा एक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको सुरक्षामा भारतले ठुलो भूमिका लिनुपर्ने बताएका थिए। भारतको सरकार नियन्त्रित प्रभावशाली थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसले भारतलाई खासगरी छिमेकमा सुरक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्र बन्नका लागि बहस थालेको छ।
आईडीएसएले एसडी मुनी र विवेक चड्डाको सम्पादकत्वमा सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘एसियन स्ट्राटेजिक रिभ्यु’मा भारत दक्षिण एसियामा सुरक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनु पर्ने बहस गरिएको छ। त्यसलाई विश्व र दक्षिण एसियाली राजनीतिमा स्वीकार्य बनाउन लाग्नुपर्ने राय उनीहरूको छ। यो नेपालका लागि चुनौतीको विषय बन्न सक्छ किनकी सुरक्षा प्रदान गर्न सुरक्षा समस्या भएको ठाउँ पनि चाहिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाउन भए पनि अनेक बहानामा ‘सुरक्षा’ प्रदान गर्ने निहँु निकाल्न सक्छन्।
विश्वशक्ति बन्ने भारतीय लक्ष्यका कारण खासगरी दक्षिण एसियामा ‘ग्रेट गेम’ (ठुला राजनीतिक खेलहरू) र ‘इन्डियन एक्सप्सेनालिजम’ (भारतीय अपवाद) जस्ता शक्तिमा आधारित कुरा पनि गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘ग्रेट गेम’ को क्षमता विश्वशक्ति बन्नका लागि चाहिने पुर्वतयारी वा पूर्वक्षमताजस्तो मानिन्छ।
नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा भारतीय दृष्टिकोणको चर्चा गर्दा भारत र नेपालका विदेश नीतिका ज्ञाता र नेपाल–भारत सम्बन्धका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको राम्रो ज्ञान भएका भारतीय विद्वान एसडी मुनीले २८ मार्च ०१६ को भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘दी हिन्दु’ मा भारत नेपालमा ‘ग्रेट गेम’ बाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने आशयको लेख लेखेका छन्।
पंक्तिकार दिल्लीमा विद्यार्थी छँदा प्रभावशाली प्राध्यापकहरूले भारत विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ भने यस्ता ‘ग्रेट गेम’ खेल्नु पर्छ भन्थे। त्यसको थलो अहिलेलाई नेपाल मात्र नभई पुरै दक्षिण एसिया नै हुन सक्छ।
पानीमा चासो

नेपालको पानीमा भारतको गहिरो रुचि छ। भारतको बढ्दो जनसंख्या, बढ्दो जल प्रदुषण, घट्दो क्रममा रहेका मुहान र वातावरण परिवर्तनको असरले गर्दा भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने पानीको पर्याप्तता कम हुँदै गएको छ। आईडीएसएले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारत पानीको अभावले प्रताडित र ०५० सम्ममा पानीको हाहाकार वा अनिकाल परेको राष्ट्र« हुनेछ। सन् २०२५ मा भारतलाई १०९३ बीसीएम (बिलियन क्युबिक मिटर अर्थात् अर्ब घनमिटर ) र सन् ०५० मा १४४७ बीसीएम पानीको जरुरत पर्ने उल्लेख भारतको पानी नीतिमा छ।
भारतको बढ्दो जनसंख्या, जल प्रदुषण, घट्दो क्रममा रहेका मुहान र वातावरण परिवर्तनको असरले गर्दा भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने पानीको पर्याप्तता कम हुँदै गएको छ।
अहिले पनि भारतमा प्रयोग गर्न मिल्ने जम्मा ११२३ बीसीएम मात्रै पानी छ। नेपालका नदीहरूले भारतको सबैभन्दा ठुलो गंगा नदीको पानीमा सुख्खायाममा ७१ र वर्षभरिमा ४१ प्रतिशत योगदान गर्छन्। गंगा बेसिनमा भारतको ४५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या (करिब ४३ प्रतिशत) बस्छ। त्यहाँको कृषि, जनजीविका र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि गंगाको पानी भारतका लागि अत्यावश्यक छ।
माथिल्लो तटीय मुलुकबाट भारतमा बगेर जाने पानीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालकै नदीहरू हुन्। ब्रह्मपुत्रजस्तो ठुलो नदी चीनबाट भारतमा जाने भए पनि चीनबाट सोही नदीबाट भारतमा जाने पानीको आयतन वार्षिक १६५.४० घनमिटर छ भने नेपालका नदीबाट जाने पानीको मात्रा वार्षिक २१०.२० घनमिटर छ। भुटानका नदीबाट भारत पुग्ने पानी वार्षिक ७८ घनमिटर मात्र छ। त्यसैले नेपालको पानीमा भारतको गहिरो रुचि छ र यो रुचि कायम रहने मात्र होइन, झन् बढ्ने देखिन्छ।
‘चाइना फ्याक्टर’

चीनको जस्तोसुकै उपस्थिति हुँदा वा चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दा भारतले चासो राख्छ, चिन्ता व्यक्त गर्छ र सकेसम्म चीनको प्रभाव घटाउन प्रयास गर्छ। नेपाललाई प्रभावक्षेत्र या सुरक्षा प्रणालीभित्रको राष्ट्र मान्ने भारतीय मान्यताका अलावा नेपालमा चीनको उपस्थितिप्रति भारत सशंकित हुनुमा अरु पनि ऐतिहासिक, यथार्थमा आधारित र केही रणनीतिक कारण पनि छन्।
चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको सीमायुद्ध, हालसम्म कायम सीमा समस्या, पाकिस्तान र चीनको ‘सबै मौसमको मित्रता’, चीनको आर्थिक र अन्य विकासका कारण दक्षिण एसिया र विश्वमा बढ्दो उसको प्रभाव र दक्षिण एसियामा प्रभाव कायम गरेर चीनले भारतलाई घेर्ने रणनीतिको भारतीय मान्यताका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा हुने चिनियाँ उपस्थितिप्रति भारत चिन्तित बन्छ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएको थियो र त्यसमा भारतको लज्जास्पद हार पनि। त्यो राष्ट्रिय लज्जा र अपमानबोधको असर भारतको चीन नीति र चीनको अन्य क्षेत्रमा हुने उपस्थितिमा अझै पनि देखिन्छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनलाई नचिढ्याउन सक्दो प्रयास गरेका थिए।
कम्युनिस्टहरूको चिनियाँ मुख्यभूमिमा भएको विजयलाई मान्यता दिने, चीनले तिब्बत कब्जा गर्दा पनि विरोध नगर्ने, चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन कोशिस गर्ने, असंलग्न आन्दोलनका शिखर सम्मेलनहरूमा चीनलाई सामेल गराउने काम नेहरूले नै गरेका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि चीन र भारतबीच सीमायुद्ध भयो र भारतले ठुलै क्षेत्रफल गुमायो।
यही पृष्ठभूमिका कारण भारत सँधै चीनसँग सशंकित बनिरहन्छ। चीन–पाकिस्तान ‘सबै मौसमको मित्रता’ले पनि भारतलाई चीनसँग झस्काइरहन्छ। पाकिस्तानलाई सैनिक, आर्थिक र विकास निर्माणमा सहयोग गरेर ‘सबै मौसमको मित्र’ बनाएको, भारतविरुद्ध पाकिस्तानलाई उकासेर चीनले भारतलाई क्षेत्रीय मुद्दामै अल्झाएर राख्न खोजेको भारतको बुझाइ पूर्णतः गलत होइनजस्तो देखिन्छ। चीनले पाकिस्तानलाई निरन्तर र व्यापक बनाएको आणविक विकाससहितको सहयोग भारतलाई सन्तुलनमा राख्नुबाहेक अर्को कारणले हो भन्न गाह्रो छ।
पाकिस्तानमा जस्तै चिनियाँ उपस्थिति र प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि दीर्घकालीन रूपमा भारतको प्रभाव घटाउने निहित उद्देष्यका साथ आएको र भारतको सुरक्षाका लागि खतरा हुने बुझाइमा भारत देखिन्छ। यसर्थ, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव अर्थपूर्ण रूपमा घटाउन भारत उद्यत रहन्छ र रहनेछ। विश्वशक्ति बन्ने दिशामा अगाडि बढ्न पनि चीनलाई रणनीतिक प्रतिष्पर्धी र प्रमुख सुरक्षा खतरा देखाउँदा भारतलाई रणनीतिक रूपमा पनि फाइदाजनक छ।
कर्मचारीतन्त्र र समुह
नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र मान्ने, नेपालका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासक्रमलाई भारतीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने र तदनुरूपको नेपाल नीति कार्यान्वयन प्रक्रियामा भारतीय राजनीतिज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विशेषज्ञ, नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र, खुफिया एजेन्सी र पत्रकारको समुह तयार भएको छ। त्यो समुहले नेपाललाई भारतको प्रभावक्षेत्र मान्छ, नेपालका विकासक्रमलाई भारतको सुरक्षाको मात्र दृष्टिकोणले हेर्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न लागिपर्छ।
नेपालमा यस्तो भूमिका पाउँदा यिनीहरूको भूमिका र आम्दानी दुवै बढ्छ। कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीका अधिक भूमिकाका कारण पनि नेपालका स–साना कुरामा भारतले रुचि देखाइरहेको र सुक्ष्म व्यवस्थापनमा लागिरहेको देखिन्छ। नेपालमा जस्तो मानसम्मान, भूमिका र बजेट शायद भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीले अरु देशमा पाउँदैनन्।
नेपालको राजनीति र अन्य क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गराइदिन र भारतलाई खुशी बनाएर र रिझाएर मात्र नेपालमा राजनीतिक रूपमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने सोचका कारण पनि भारतका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रुचि लिन प्रोत्साहित गरिरहन्छ।
नेपालले के गर्नुपर्छ ?
भारत नेपालको अत्यन्त महत्वपूर्ण छिमेकी हो। क्षेत्रफल, जनसंख्या र राम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण भारत भविष्यमा विश्वशक्ति बन्ने आर्थिक र राजनीतिक विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व राजनीतिमा अहिले भारत धेरै शक्तिशाली राष्ट्र नभए पनि विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालका लागि ‘सबैभन्दा बलियो राष्ट्र’ बन्न पुगेको छ।
भाषा, धर्म, संस्कृति, चालचलनका कारण नेपाल र भारत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि अत्यन्त नजिक छन्। नेपालको विदेशनीतिको सफलता र प्रभावकारिता धेरै हदसम्म नेपालको भारत नीति र त्यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सिर्जना भएका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता अनि अन्य भू–राजनीतिक वास्तविकताका कारण नेपालका पहाडका पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरूले चाहेजस्तो नेपालका लागि चीन कहिल्यै पनि भारतको विकल्प बन्न सक्दैन।
मित्र फेर्न सकिने तर छिमेकी फेर्न नसकिने हुनाले जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउँदै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता नेपालले विकास गर्नु पर्छ। यसमै नेपालको विदेश नीतिको प्रभावकारिता झल्किन्छ। भारतको प्रभावक्षेत्रको मान्यता, नेपाल र भुटानजस्ता देश उसको सुरक्षा प्रणालीभित्र पर्ने अवधारणा, नेपालको पानीमा उसको रुचि, नेपाल र अरु दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको उसको दृष्टिकोण र व्यवहारमा उपनिवेशकालीन सोचको प्रभाव, नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको कर्मचारीतन्त्र, खुफिया एजेन्सी, प्राज्ञिक वर्ग आदिले पाएको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण भारतले नेपाललाई घरिघरि निकै समस्यामा पारेको छ।
तर, नेपाललाई सबैभन्दा बढी समस्या त आफ्नै ज्ञानमा आधारित, दीर्घकालीन, धरातलीय यथार्थमा आधारित र व्यावहारिक विदेश नीति र भारतनीति नहुनुको कारणले परेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनेको उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशमा शासन प्रणाली निर्धारण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि अहिले ती सबै स्वतन्त्रतापूर्वक चलिरहेका छन्।
सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता अनि अन्य भू–राजनीतिक वास्तविकताका कारण पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरूले चाहेजस्तो नेपालका लागि चीन कहिल्यै पनि भारतको विकल्प बन्न सक्दैन।
र, तिनीहरूको सार्वभौसत्ता पनि अमेरिकाले हरण गरेको छैन। ज्ञानमा आधारित र व्यावहारिक घरेलु र विदेश नीति हुने हो भने नेपाललाई भारतले जुनसुकै दृष्टिकोणले हेरे पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै शायद भारतलाई पनि ‘खुशी’ राख्न सक्छ। र, आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किन सक्छ।
नेपालका कुनै राजनीतिक शक्ति अति नै भारतको नजिक छन् भने कुनै सदावहार रूपमा भारतविरोधी छन्। नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र प्राज्ञिक वर्गको पनि भारतलाई हेर्ने समान किसिमको धारणा विकास गरी एक किसिमको सहमति कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। राजेन्द्र महतो, नारायणमान बिजुक्छे, नेत्रविक्रम चन्ददेखि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका दलहरूको भारतलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ।
नेपालले समग्र विदेश नीति र सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी भएकाले भारत नीति अध्ययन गर्न सक्षम र सबल थिंकट्यांक बनाउनु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूलाई पनि यससम्बन्धी ज्ञान उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न र प्रभावकारी थलो बनाउन सकिन्छ। यसरी उब्जिएको ज्ञानलाई अर्थपूर्ण अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट राजनीतिज्ञहरू र नीतिनिर्माण तहमा र सञ्चारमाध्यमबाट सर्वसाधारणमा पनि पुर्‌याउनु पर्छ।
त्यति मात्र नभई नेपालले भारतका राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यमबाट सर्वसाधारण भारतीयलाई पनि प्रभावमा पारेर आफूलाई समस्यामा पार्ने भारतीय नीति र व्यवहार सच्याउन कोशिस गर्न सक्छ। भारत वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले त्यसो गर्नु असम्भव छैन। त्यसका लागि पनि नेपाललाई ज्ञानमा आधारित व्यावहारिक र राष्ट्रिय हीत पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने दीर्घकालीन सोचसहितको विदेश र भारत नीति चाहिन्छ। 
(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विषयका शोधार्थी हुन्)
शुक्रबार १९ कार्तिक २०७३ (४ नोभेम्बर २०१६) को अन्नपूर्ण टुडे राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित भएर ३० कार्तिक (१५ नोभेम्बर) मा अन्नपूर्ण पोस्ट्को वेबसाइटमा अपलोड भएको । यो आलेख अन्नपूर्ण टुडेको पहिलो अंकको आवरण स्टोरीमा समेटिएको थियो । 
लेखको लिंक  :http://annapurnapost.com/news/58874

Thursday, July 12, 2018

भारतको नेपाल नीति :'प्रभाव क्षेत्र' अवधारणाको निरन्तरता

भारतको नेपाल नीति : 'प्रभाव क्षेत्र' अवधारणाको निरन्तरता

-शिवप्रसाद तिवारी

Image result for shiva Prasad tiwari

विसं २०७२ असोज ३ मा (२० सेप्टेम्बर २०१५) नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, नेपाललाई र भारतभित्रै पनि नेपालमाथिको नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरूलाई आफूले नाकाबन्दी नलगाएको बरु नेपालभित्रकै मधेसवादी दलहरूले जारी संविधानको विरोध गर्दै गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाका कारण नेपालमा इन्धन र अरू सामानहरू पठाउन नसकेको बतायो ।
मधेसवादी दलहरूले संविधान मधेसी, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत वर्गविरोधी भएकाले नाकाबन्दी भारतले गरेको नभएर आफूहरूले गरेको आन्दोलन र नाकाकेन्द्रित धर्नाको कारणले नाकाबन्दी भएको भन्दै भारतलाई चोख्याउने प्रयत्न गरे । मधेसवादी दलहरूले संविधानको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिए पनि भारतले किन नाकाबन्दी लगायो भन्नेमा धेरै सर्वसाधारण र पढेलेखेका नेपालीमा पनि अस्पष्टता र मनोगत बुझाइ पाइन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा रूची लिने तर धेरैजसो पत्रपत्रिकामात्र पढेर विचार निर्माण गर्ने नेपालीमा पनि धेरै किसिमका मत पाइन्छन् । एकथरिले भारत कहिल्यै नेपालको भलो चाहँदैन भन्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता (भारतको नियन्त्रणमा भएको अस्थिरता) चाहन्छ भन्छन् ।
भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण व्याख्या गर्न भुटानीकरण, फिजीकरण र सिक्किमीकरण जस्ता शब्द पनि प्रयोग गरिन्छन् । अर्काथरि मानिसहरू भने भारतका परम्परागत र अरू सुरक्षा चासोहरूलाई नेपालले बुझ्न र सम्बोधन गर्न नसकेको, नेपालका हरेक समस्याको दोष भारतलाई देखाउने गरेको र नेपालको प्रभावकारी, अनि ज्ञान र सुक्ष्म रणनीतिहरूमा आधारित व्यवहारिक भारतनीति नभएकाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने समस्यामा नेपाल पनि धेरै हदसम्म दोषी छ भन्छन् ।
यसरी भारत नेपालमा के चाहन्छ र किन ती चाहना राख्छ भन्नेमा सर्वसाधारण जनतादेखि पठित मानिसहरूमा पनि विभिन्न किसिमका बुझाई रहेका पाइन्छन् ।

प्रभाव क्षेत्रमा नेपालः व्याख्या र व्यवहार


भारत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू, खासगरी नेपाल र भुटानलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका मुलुक ठान्छ । नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक ठान्ने हुनाले नेपालको विदेशनीति, सुरक्षा लगायत अरू कतिपय घरेलु विषयहरूमा पनि भारतको रूचीअनुसार नेपाल चलोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ ।
यही उपनिवेशकालीन प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि केही स्वामित्व खोज्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई गरेका मुख्य निर्णयलाई समर्थन नगर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । संविधान जारी भएपछि भारत नेपालसँग बेखुसी हुनुको मुख्य कारण नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा आफूलाई स्थान नदिइएको भन्ने भारतीय बुझाइ नै हो ।
भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण व्याख्या गर्न धेरैजसो उपनिवेशकालीन भूराजनीतिक दृष्टिकोण र शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । प्रभावक्षेत्र (स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स), बफ्फर स्टेटको रूपमा नेपालको व्याख्या र नेपालका हिमालहरू पनि भारतको सुरक्षा प्रणालीका प्राकृतिक किल्लाहरू हुन् भन्ने भारतीय नीति (हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी)ले त्यस्तै उपनिवेशकालीन दृष्टिकोण बुझाउँछन् ।
जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि अहिलेसम्मका भारतीय शासक, नीतिनिर्माता र बुद्धिजीवी पनि नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको मुलुक भन्दै यहाँको आन्तरिक मामलामा पनि भारतले रूची लिनु आवश्यक ठान्छन् । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पनि भारतले आफ्नै सुरक्षा दृष्टिले हेर्ने र अथ्र्याउने रणनीति अबलम्बन गरेको छ ।
यसकारण भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने चाहन्छ र नेपालले भारतलाई विश्वासमा नलिई लिने 'स्वतन्त्र' निर्णयहरू वा भारतलाई बेवास्ता गरिएका ठानिएका निर्णयलाई समर्थन गर्न हिच्किचाउँछ । कतिपय अवसरमा विरोध पनि गर्छ । कहिलेकाहीँ आफूसँग भएका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता निर्णयहरूलाई असफल बनाउन लाग्छ ।
यस्तो सोच भारत सन् १९४७ (वि.सं. २००४) मा स्वतन्त्र हुँदादेखिको हो र अहिले पनि यसमा बदलाव आएको छैन । यसमा उनीहरूको तर्क हुने गर्छ–'नेपाल र भारतको सीमा खुला छ र भारतीय सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने स्रोत र क्षमता नेपालसँग छैन ।' प्रभावक्षेत्रको यही बुझाई र अन्य भू–राजनीतिक कारण देखाउँदै भारत नेपालका हरेक गतिविधिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमले भारतको सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै यसमा चासो देखाउँछ र परेको खण्डमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुन्छ ।
सन् १९४७ ताका भारत स्वतन्त्र हुँदा र कम्युनिस्ट चीनबाट वास्तविक सुरक्षा खतरा हुँदा त्यो दृष्टिकोण ठीक थियो होला, तर सन् १९९० को दशकपछि चीनको विदेशनीतिमा विचारभन्दा पनि व्यवहारिकतामा आधारित भएपछि भारतबाट यो पुनर्विचार गरिनुपथ्र्यो र नेपालले भारतलाई यस्तो नीति पुनर्विचार गर्न सक्रिय रूपमा झक्झकाउन सक्नुपथ्र्यो ।
भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।
भारतको सैनिक, आर्थिक र ज्ञानको शक्तिको कारणले भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा पनि कायम राखिरहन सफल भइरहेको छ । नेपालका नेताहरूको शक्तिमा पुग्न र टिकिरहन जसरी पनि भारतलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा चासो लिइरहन प्रेरित र उत्साहित गर्छ ।
प्रभावक्षेत्रको अवधारणामा आधारित भएर भारत नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न र सरकार परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्नेदेखि लिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, नेपालका विकास निर्माणका परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन लबिङ गर्ने र नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नसमेत उद्यत देखिएको छ । यस्तो व्यवहार ०७ अघिदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर देखिन्छ र भारतको नेपालनीतिमा तत्कालै परिवर्तन नआएकाले भविष्यमा पनि भारतबाट यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावक्षेत्र


अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वका तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भू–भाग वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा घोषित वा अघोषित रूपमा व्याख्या गर्छन् र ती राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रममा पनि रूची राख्छन् ।
ती प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूमा आफूविरुद्धका गतिविधि नहोउन्, आफ्नो रूचीहरूका विरुद्धमा काम गर्ने शासकहरू नहोउन् र आफ्नाविरुद्ध गतिविधि गर्ने 'बाह्य शक्तिहरू'को उपस्थिति प्रभाव क्षेत्रमा नहोस् भन्नेमा उनीहरूको विदेशनीति केन्द्रित हुन्छ । प्रभावक्षेत्रमा पर्ने भनेर व्याख्या गरिएका मुलुकहरूको विदेशनीति, सुरक्षानीति र आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने काम शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्छन् ।
प्रभाव क्षेत्र भनेर व्याख्या गर्नु र त्यस्तो प्रभाव क्षेत्रलाई कायम राखिरहनु राष्ट्र शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनुको परिचायक मानिन्छ । क्षेत्रीय शक्ति र विश्वशक्ति हुन उद्यत राष्ट्रहरूले पनि प्रभावक्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका केही प्रभावशाली सिद्धान्तहरू पनि छन् ।
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन ।
 उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको हरेक कुनामा हुने राजनीतिक विकासक्रमलाई आफ्नो रूचीको विषय ठान्छ । तर अमेरिकाले उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेशलाई भौगोलिक सामिप्यताको कारणले आफ्नो विषेश प्रभाव क्षेत्रको रूपमा मान्छ । यो अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धकालदेखिकै नीति हो । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा सकेसम्म कम्युनिस्ट शासनहरू स्थापित नहोउन् भन्ने अमेरिकी चाहना थियो ।

बरु कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्ने र अमेरिकाको रूचीलाई सम्बोधन गर्ने सैनिक शासनहरूलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । अमेरिकी विदेशनीतिमा यो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा यति शक्तिशाली थियो कि सन् १९६२ मा तत्कालीन सोभियत संघले क्युबामा अमेरिकालाई लक्षित गरेर आणविक अस्त्रहरू राख्न खोज्दा अमेरिका र सोभियत संघ आणविक युद्धको संघारमा पुगेका थिए ।
अमेरिकाले शीतयुद्धकालमा क्युबामाथि धेरै वर्ष लगाएको नाकाबन्दी, दक्षिण अमेरिकाका देशहरूका आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका, शीतयुद्धकालमा र पछि निकारागुवा, पनामा, हाइटीलगायतका देशहरूमा सत्तापलटलगायत आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको प्रत्यक्ष भूमिका अमेरिकाको यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा आधारित थिए ।
शीतयुद्धकालमा अमेरिका, सोभियत संघ, चीनलगायत शक्तिशाली राष्ट्रहरूका आ–आफ्नै प्रभाव क्षेत्रहरू थिए । शीतयुद्धपछि पनि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, साउदी अरेबिया, नाइजेरियालगायत राष्ट्रहरूले घोषित–अघोषित रूपमा आफ्ना प्रभाव क्षेत्र भनेर बुझिएका क्षेत्रमा हुने विकासक्रमप्रति चासो देखाउने र हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद र माक्र्सवादबाट प्रभावित क्रिटिकल थेओरी (आलोचनावादी सिद्धान्त ) ले यस्तो दृष्टिकोणलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि हैकम र दबदबा कायम राखिरहन जानीजानी रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण मान्छन् ।
यस्ता आलोचनावादी सिद्धान्तकारहरूले यस्ता बहसहरूलाई कायम राखेर आफ्नो भूमिका र आम्दानी बढाउन शक्तिशाली राष्ट्रका राजनीतिज्ञ, सेना, प्राज्ञिक क्षेत्र र समाचारमाध्यमहरूको 'अपवित्र' गठबन्धन बनेको हुन्छ भनेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि पवित्र÷अपवित्र जे भने पनि जानेर वा नजानेर भारतका राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, प्राज्ञिक वर्ग र सञ्चारमाध्यमको ठूलो तप्का नेपाललाई आफ्नो पञ्जाबाट फुत्किन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।
भारतको शिक्षा र सञ्चारमाध्यमले पनि नेपाल, भुटानलगायतका मुलुकलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन नहुने जनमत तयार गरिरहेका हुन्छन् ।

नीति र व्यवहारमा निरन्तरता


सन् १९४७ अगाडि भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनका बेला भारतका अंग्रेज शासकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुकको रूपमै बुझ्थे । नेपालका तत्कालीन राणाशासकहरूले भारतका बेलायती शासकहरूलाई खुसी पार्ने नीति अँगालेका थिए । कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य ओगटेर बसेको बेलायती शासकसँग निहुँ खोजेरभन्दा मिलेरै आफ्नो शासन सत्ताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
वास्तवमा तत्कालीन सन्दर्भमा नेपालका लागि त्यो व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण विदेश नीति नै थियो होला । अंग्रेजहरूसँग लडाइँमा उत्रिएका भीमसेन थापाले नेपालको ठूलो भू–भाग गुमाउने गरी सन् १८१५÷१८१६ मा (बि.सं. १८७२) सुगौली सन्धि गर्नुपर्‌यो भने जंगबहादुर राणाको शासनकालमा सुगौली सन्धिमा गुमेकामध्ये नयाँ मुलुक (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) नेपाललाई प्राप्त भयो ।
यो चानेचुने उपलब्धी होइन । राणाकालमा बेलायती शासकलाई खुसी पार्ने, शासन सत्ता लम्ब्याउने, सकेसम्म बाहिरी विश्वबाट अलग राख्ने सचेत प्रयासहरू भए ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि विविध भूराजनीतिक कारणहरूले गर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो लिन र हस्तक्षेप गर्न छोडेन । २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन राजगद्दी त्यागेर सपरिवार भारत पलायन हुँदा होस् वा त्यसै वर्ष राजा–राणा–कांग्रेस त्रिपक्षीय सहमति हुँदा होस् भारतले भूमिका खेलेको थियो ।
२००७ सालदेखि २०१७ साल बीचको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको बेला भारतले नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बतसँगको सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरू राखेको पनि थियो, जुन पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९६९ (वि.सं. २०२६)मा हटाइयो । त्यसबेला पनि भारतले नेपालले भारतको सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरेको भन्दै नाकाबन्दी गरेको थियो ।
भारतमा बढ्दै गएको पानीको समस्या र नेपालमा पानीको प्रचुरता, खुला सीमाका कारण भारतलाई हुनसक्ने सुरक्षा खतरा, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय नेतृत्व लिँदै विश्वशक्ति बन्ने भारतीय चाहना, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा व्याख्या गर्न र बुझ्नु वैकल्पिक अवधारणाको कमीका कारण पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छ ।
विसं. २०१५ को प्रथम बहुदलीय निर्वाचनपछि बनेको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति अँगालेकाले चीन , पाकिस्तानलगायत राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाएकाले र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यापक बनाएकाले भारत खुसी थिएन ।
त्यसैले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएर सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएका थिए भनेर विभिन्न विद्वानहरूले पनि लेखेका छन् । तर त्यही मौका छोपेर, राजा महेन्द्रले बीपीलाई मात्र हटाएनन् कि प्रजातन्त्रकै गला निमोठे ।
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले 'स्वतन्त्र' परराष्ट्र नीति लिएको धेरै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राखेको र भारतलाई विश्वासमा नलिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपाल सहभागी भएको भारतले मन पराएको थिएन । पञ्चायतकालमा पनि भारतले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बाहिर जान नदिन, भारतलाई विश्वास नलिई स्वतन्त्र निर्णयहरू नलिन, सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतसँग समन्वय गर्न निरन्तर दबाब दिएकै हो ।
सन् १९६५ (विसं. २०२२) मा नेपाल–भारतबीच भएको नेपालले आफूलाई चाहिने हतियारहरू सकेसम्म भारतबाटै किन्नुपर्ने सहमति, कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाउँदा पनि राजा महेन्द्रले विरोध गर्न नसक्नु पनि भारतीय शक्तिको प्रभाव मान्नुपर्छ ।
भारत र चीनबीच सन् १९६२ (विसं. २०१९) मा भएको सीमायुद्धमा भारतको शर्मनाक पराजयपछि भने भारतले केही समय नेपाललाई चिढ्याउन चाहेन । त्यहीमाथि पञ्चायतकालमा राजाको एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन, अशिक्षा, परम्परागत समाजका कारण गरिबी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एक किसिमको सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता रह्यो ।
बढी चिढ्याउँदा नेपाल चीनको नजिक हुन जाने सम्भावनाका कारणले भारतले नेपालमा धेरै सुक्ष्म व्यवस्थापन भने गर्न पाएन । तर भौगोलिक बनावटका कारणले भारतमाथि सिर्जित निर्भरताका कारण नेपालको विदेशनीति, सुरक्षानीति र कतिपय अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक विकासक्रममा भारतको प्रभाव भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रह्यो, पञ्चायतकाल पनि त्यसको अपवाद रहेन ।
भारतको यस्तो व्यवहारबाट सशंकित भएर राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाए । २०२७ सालमा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउन भारतले सक्रिय भूमिका खेलेपछि र २०३२ सालमा सिक्किम भारतमा गाभेपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिइयो ।
यस्तो भारतविरोधी भावना बढ्नुमा राजा र त्यसबेलाका शासकको मात्र हात भने थिएन, भारतको हेपाहा नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो । नेपालको भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा भारतसँग मिल्ने भएकाले र खुला सीमाका कारण भारतीय र नेपाली सीमावारिपारि गएर अस्थायी÷स्थायी रूपमै बसोवास गर्न सक्ने भएकाले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाले नेपालको स्वतन्त्रता जोगाइराख्न र नेपालको छुट्टै पहिचानको लागि भारतविरोधी भावना जगाउन कोसिस गर्‌यो ।
पाठ्यपुस्तक र राज्यनियन्त्रित समाचारमाध्यमबाट राज्यका 'इलिट' हरूले सर्वसाधारणमा जगाएको यो धारणा हालसम्म पनि विद्यमान छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना यतिसम्म बढ्यो/बढाइयो कि नेपालका हरेक समस्यामा भारतलाई दोषी देखाइनेसम्म हुने गरेको छ । त्यो पञ्चायतकालीन भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रभाव नेपालको पहाडमा अझैसम्म देखिन्छ ।
सिक्किम भारतमा गाभिएपछि राजा वीरेन्द्रले भारतबाटै नेपाललाई सुरक्षा खतरा अनुभव गरी २०३१ सालमा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालको आन्तरिक मामलामा सैनिकलगायत अरू हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।
पञ्चायतकालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सफल पार्न प्रशस्त स्रोत, साधन र समय खर्चिएको थियो । तर ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन नगरिदिएपछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि असफल भयो । बहुदलीय शासनकालमा दलहरूले त्यो प्रस्तावलाई महत्त्व दिएनन् ।
त्यसैगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । नेपालमा राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती शासन सत्ताले २०४४ सालमा चीनसँग हतियार किनेका कारण र त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल र चीनबीच सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको शंकामा नेपाल र चीन धेरै नजिकिएको ठानेकाले भारतले वाणिज्य र पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको निहँमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
त्यसैबेला नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गर्दै सुरु भएको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आन्दोलनलाई पनि भारतले समर्थन गरेको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि २०५१ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि भारतले त्यहीं सेल्टर बनाएर बसेका माओवादी नेताप्रति आँखा चिम्लिएको जस्तो देखिन्थ्यो । नत्र पन्जाब, लखनउ र भारतको सामरिक महत्त्वले संवेदनशील ठानिएको सिलिगुढीमा माओवादीले महत्त्वपूर्ण भेला र बैठक गर्ने र सेल्टर लिने गर्न सक्दैनथे होलान् । विश्वास गर्नयोग्य विभिन्न पत्रकार र लेखकद्वारा लिखित किताब र लेखमा माओवादीलाई भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
१८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर भारतलाई गुमराहमा राख्न खोजेका, चीनसँग नजिकिन र चीनलाई सार्क सदस्य राष्ट्र बनाउन प्रयास गरेको र भारतले प्रस्ताव गरेको अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य राष्ट्र बनाउन नेपालले आनाकानी गरेको भन्दै भारतले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको हातहतियार मात्र रोकेन कि मानवअधिकार हनन् र लोकतन्त्रको अपहरणको कारण देखाउँदै युरोपेली युनियन र अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि नेपाली सेनालाई सहयोग नगर्न र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई बलियो नबनाउन लबिङ नै गर्‌यो ।
त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीलगायत सात दल र सशस्त्र युद्ध गर्दै आइरहेको माओवादीका बीच २०६२ साल मंसिरमा प्रख्यात बाह्रबुँदे समझदारी गराउन पनि भूमिका खेल्यो । त्यही बाह्रबुँदे सहमतिका आधारमा २०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । राजा सुरुमा शक्तिविहीन बनाइए, संविधानसभाको चुनाव भयो, राजतन्त्र समाप्त भयो ।
नेपालको सेना इतिहासमै पहिलोपटक वैधानिक सरकारको नियन्त्रणमा आयो र नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भयो । यिनै परिवर्तनको लहरमा उभिएर मधेस आन्दोलन भयो, नेपाल संघीयतामा गयो र जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेश बनिनुपर्ने माग अहिले पनि उठिरहेका छन् ।
२०६५ साल जेठमा राजतन्त्र गइसकेर गणतन्त्र आएपछि पनि मधेसवादी दललाई भारतले भित्रभित्र र खुलेआम सहयोग गरेको छ । मधेसवादी दलहरूको मधेस प्रदेश वा मधेसमा दुई मात्र प्रदेश, मधेसको क्षेत्रीय पहिचान र मधेसवादी दलले जारी संविधानविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा भारतको नैतिक समर्थन मात्र छ भन्न सकिन्न ।
२०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । त्यसपछि भएका सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बाहिर आएका छन् । जस्तो कि पहिलो संविधानसभाकालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउन र पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाउन पनि नेपालमा विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर भारतले भूमिका खेलेको विषय आएका छन् ।
कहाँसम्म भने खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्नुमा र लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुमा पनि भारतकै हात देख्ने पनि प्रशस्तै छन् र यो आशंका पूरै गलत नहुन सक्छ ।
दोस्रो संविधानसभाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले पारित र २०७२ असोज ३ मा जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । उल्टै यस संविधानका 'कमीकमजोरी' सच्याउन नेपालका राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमति जुटाउँदै हिँडेको छ । भारतले संविधान जारी गर्ने समय केही पछाडि धकेल्न चाहेको थियो ।
संविधान जारी हुनु २/३ दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव एस. जयशंकरलाई दलका नेताले समय घर्किइसकेकाले केही गर्न नसकिने र संविधान जारी भइछोड्ने बताइदिए । यसरी आफ्नो आग्रहअनुरूप नगरिएकाले आफू अपमानित भएको भन्दै जयशंकर फर्किए । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई विश्वासमा नलिइएको र बेवास्ता गरिएको भारतीय निष्कर्ष रह्यो ।
यता नेपालमा भने मधेसवादी दल र भारत संविधान जारी हुनै नदिन खोजेको जस्तो ठानेर तर्सिए । नेपालको एउटा चर्चित पत्रिकाका सम्पादकले नेपालका तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले उनीसँगको कुराकानीमा बुझ्न नसकिने कारणले भारतले नेपालमा संविधान जारी हुनै नदिन चाहेको लेखेका थिए ।
भारतका अन्य केही व्यवहार पनि नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रको मुलुक हो भन्ने मान्यताबाट निर्देशित देखिन्छन् । उदाहरणको लागि चीन र अन्य देशको नेपालमा सशक्त उपस्थिति भारतले रुचाउँदैन । शान्तिप्रक्रियाको समयमा सोही प्रक्रियामा सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिन पनि नेपालमा धेरै नरहोस् भन्ने भारतले चाह्यो । नेहरूको समयदेखि नै भारतले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षा र सम्बन्ध नियन्त्रित गर्न चाहेको थियो ।
नेपालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष चल्दा भारतको संस्थापनको रुचि व्यक्त गर्ने केही समूहबाट नेपाली सेनालाई देशकै आन्तरिक सुरक्षामा खट्नुपर्ने भन्दै शान्तिसेनामा नपठाउन 'सुझाव' आएको थियो । यसबाहेक नेपालको बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपत्तिको समयमा सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्न अग्रसर हुनु र सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न खोज्नु पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यतामा आधारित निर्णय र व्यवहार हो ।
भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रको अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ ।
विदेशमा राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक प्रकोपका बेला भारतले भारतीय नागरिकहरूसँगै अरू दक्षिण एसियाली मुलुक र नेपालका नागरिकको पनि उद्धार गर्ने गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रको मान्यताबाट निर्देशित छ ।
यही प्रभाव क्षेत्रको अवधारणामा उभिएर भारत नेपालको आन्तरिक मामलामा कसरी अल्झिएको छ भने कुन हदसम्म नेपालको राजनीतिलाई 'व्यवस्थापन' गर्ने भन्ने सीमा कोर्न उसले नसकेको देखिन्छ । त्यहीमाथि भारतीय राजनीतिज्ञ, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, नेपालका लागि भारतीय राजदूत, खुफिया एजेन्सी, सञ्चारकर्मी र प्राज्ञिक वर्गको लागि पनि नेपाल काम देखाउने थलो बनेको देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा भारत सरकारका फरक–फरक निकायको नेपालको गतिविधिमा उनीहरूमा सामञ्जस्य नभएको जस्तो देखिन्छ र तिनीहरू आफ्नै ढंगले 'उपलब्धि' देखाउन लागिपरेको देखिन्छ । नेपालले के गर्नुपर्छ ? 

भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने बुझाइ र व्याख्या अनि त्यसमा आधारित नेपाल नीति तत्कालै परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो प्रभाव क्षेत्रका अवधारणाका कारण भारतले नेपालमा देखाउने 'ठुल्दाइ' प्रकारको व्यवहारबाट कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानमा आधारित नीति र सूक्ष्म रणनीति बन्नु नेपालको लागि आवश्यक छ र यसो गर्नु सम्भव पनि छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली छिमेकी भएकाले नेपालले भारतको विदेश नीति र नेपाल नीति अध्ययनको लागि एउटा भारत अध्ययन केन्द्र या यस्तै केही नामको थिंक ट्यांक पनि खोल्न सक्छ । यस्ता थिंक ट्यांकहरूले भारतीय रुचि र चासो सकेसम्म सम्बोधन हुने गरी तर नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि पर्ने गरेर कसरी भारतसँग व्यवहार गर्न सकिन्छ भनी सूक्ष्म र गहन अध्ययन गरी तदनुरूप नीतिनिर्माण गर्न सहयोग पुग्ने ज्ञान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो ठूला, शक्तिशाली मुलुकका बीचमा अवस्थित र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको लागि ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो र उपयोगी हतियार हुन सक्छ । ज्ञानमा आधारित, व्यावहारिक, चतुर र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने नीति बनाउन नसक्ने तर भारतले वा अन्य मुलुकले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरे भनेर छाती पिट्ने र अरण्यरोदन गर्ने 'विदेश नीति' ले राष्ट्रि«य हित पहिचान गर्न र संरक्षण गर्न सक्तैन । समाप्त ।
-तिवारी नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजमा आबद्ध छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार १६ र १७ भदौ २०७३ ( १ र २ सेप्टेम्बर २०१६) मा अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित । एउटै लेखलाई २ भाग गरेर प्रकाशित हुँदा दोस्रो लेखको शिर्षक सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकिन्छ राखिएको थियो । 
प्रकाशित लेखका लिंक 
पहिलो लिंक ःhttp://annapurnapost.com/news/54722
दोस्रो लिंक ःhttp://annapurnapost.com/news/54790