Thursday, July 12, 2018

कांग्रेसका चुनौती र नेतृत्वको सवाल

कांग्रेसका चुनौती र नेतृत्वको सवाल



-शिवप्रसाद तिवारी

Shiva Tiwari

नेपाली कांग्रेस राणा शासनकालदेखि नै अनवरत रुपमा बहुदलीय लोकतन्त्रका पक्षमा लड्दै आइरहेको पार्टी हो । राष्ट्रियता, बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवाधिकारको सम्मान नेपाली कांग्रेसका आधारभूत र अपरिवर्तनीय मुल्यमान्यताहरु हुन् । यी उद्देष्यहरु प्राप्तिका निम्ति नेपाली कांग्रेसले पहिले निरंकुश जहानीयाँ राणा शासन र त्यसपछि वि.स. २०१७ पछि २०४६ सम्म अधिनायकवादी राजतन्त्र विरुद्व समय र परिस्थिति अनुसार धेरैजसो शान्तिपूर्ण र विशेष परिस्थितिहरुमा सशस्त्र संघर्ष पनि ग¥यो । कतिपय अवस्थामा कांग्रेस दलको रुपमा मात्र सीमित थिएन, सामाजिक रुपान्तरणको अभियान नै थियो ।
०७ सालमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि र २०४६ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित भएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सेनाको राजतन्त्रप्रतिको वफादारिताका कारण र अधिनायकवादी राजनीतिक र सामाजिक परम्पराका कारण राजतन्त्र शक्तिशाली नै रह्यो । त्यसमाथि नेपालका राजाहरु, त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मै बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसको नेतृत्व र वकालत गर्ने दल नेपाली कांग्रेसप्रति सँधैजसो नकारात्मक नै रहे । ०७ साल देखि २०१५ मा निर्वाचन नभइन्जेल संक्रमणकाललाई लम्ब्याइराख्न, कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर राखिरहन र राजनैतिक दलहरुबीचको अन्तरविरोधका बीच खेलेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न राजतन्त्र सँधैजसो लागिरह्यो । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राजा महेन्द्रले उक्त सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग र समर्थन गरेनन् । बी.पी. को बौद्विक क्षमता, नेतृत्व र उनको नेतृत्वको सरकारको जनमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमबाट हतास भएका राजाले शीतयुद्धकालीन् विश्वराजनीतिको फाइदा उठाउँदै सरकार भंग गरे र अन्ततः बहुदलीय शासनव्यवस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाए । तीसबर्षे पञ्चायती कालरात्रीका दौरान राजालाई सर्वशक्तिमान बनाइयो, विकल्पहीन नेताको रुपमा प्रस्तुत गरियो र देवत्वकरण गरियो ।
nepali-congress-flag
पञ्चायती व्यवस्थाले केही राजनीतिक स्थिरता दिएको तर्क भने अवश्य गर्न सकिएला तर त्यो अधिनायकवादी व्यवस्थाले मुलुकलाई गरीबै राख्यो र सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तर उकास्न खासै उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपाली कांग्रेसले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापनापश्चात पनि सेनामाथिको राजाको नियन्त्रणका कारण राजतन्त्र शक्तिशाली नै रहिरहन सफल भयो । नरम भनिएका राजा वीरेन्द्र समेत बहुदलीय व्यवस्थाप्रति उदार देखिएनन् । प्रजातन्त्रको संक्रमणमा देखिने स्वाभाविक समस्या र अन्तरविरोधहरुलाई दरबारले बहुदलीय व्यवस्था र त्यसको हिमायती नेपाली कांग्रेस विरुद्ध निरन्तर प्रयोग गरिरहे ।
यसैवीचमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको करिब ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपा (माओवादी) ले शताब्दीऔं देखिका विकृति र विभेदहरुसँग लड्ने भन्दै सशस्त्र विद्रोह शुरु गरे । यसरी कांग्रेसले सर्वश्रेष्ठ र विकल्पहीन मानेको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई माथिबाट राजा र राजावादीहरुले र तलबाट माओवादीहरुले एकैसाथ प्रहार गरे । यो प्रहार सुनियोजित र सामञ्जस्य मिलाएर गरिएको थियो कि थिएन त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ । तर ती दुबैथरि अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका तत्वहरुबाट बहुदलीय व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो । कतिपय अवस्थामा कांग्रेस आफै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र सोचबाट सञ्चालित हुन सकेन । तसर्थ बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको मर्म अनुरुप राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुन सकेन ।
२०६३ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति जनताको हातमा आएको छ । यसकारण राजनीतिक दलहरु शक्तिशाली बनेका छन् । दलहरु निरंकुश र अधिनायकवादी सोचबाट ग्रसित राजतन्त्रबाट अब डराउनु नपर्ने स्थितिमा छन् । तर राजनीतिक दलहरु र त्यसमा पनि विशेषगरी कांग्रेसका अगाडि चुनौतिका अजंग पहाडहरु उभिएका छन् । राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान बनेकाले राष्ट्रका अगाडि रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतिहरु कांग्रेसका पनि चुनौतिहरु बनेका छन् । त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने, पार्टीलाई बलियो, गतिशील, गेयात्मक, विचारनिर्देशित, पारदर्शी र आन्तरिक प्रजातन्त्रसहितको दलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौतिहरु पनि अहिले नेपाली कांग्रेसका अगाडि टड्कारो रुपमा रहेका छन् ।
आन्तरिक चुनौतिहरु 
राष्ट्रमा प्रतिष्प्रधामा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आकर्षण कायम राख्न कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातान्त्रिक संस्कार, आचरण र अभ्यास हुनु जरुरी छ । सिद्धान्त र घोषणापत्रहरुमा जे लेखिएको भएपनि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास पारदर्शी र वैचारिक रुपले बलियो नभएसम्म कांग्रेस आफै लोकतान्त्रिक परम्पराको राम्रो उदाहरण बन्न सक्दैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हुनाले कांग्रेस अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका शक्तिहरु जस्तो निरन्तरको प्रोपागान्डा मार्फत जनताहरुलाई भ्रम बाँडिरहन र ठुलाठुला आश्वासनहरु दिइरहन सक्तैन । त्यसैले कांग्रेस निरन्तर वैचारिक रुपमा माझिइरहनु पनि आवश्यक छ । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि राम्रो उदाहरण बन्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा व्याप्त अधिनायकवादी संस्कारका कारण (यसको विस्तृत छलफल यही लेखमा केही पछि हुने छ ) नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि त्यस्ता प्रशस्त अभ्यासहरु हुन्छन् । नेताको चाकडी, चाप्लुसी गर्नुपर्ने, जी–हजुरी गर्नुपर्ने, मुद्दाहरुका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत निकटताका आधारमा समुहहरु बन्ने, योगदान र क्षमताका आधारमा भन्दा ठुला नेताहरुसँगका निकटताका आधारमा अवसरहरु प्राप्त हुने जस्ता सामन्ती र अधिनायकवादी अभ्यासहरुका अनगिन्ति उदाहरणहरु कांग्रेस भित्रै पाइन्छन् । कांग्रेसको पार्टी जीवन पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व 
नेपाली समाज र राजनीतिको प्रजातान्त्रिकरणमा पनि नेपाली कांग्रेसको अगाडिको अर्को चुनौति हो । नेपाली राजनीति र समाज लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन भने नेपालको राजनीतिक जमीनमा कांग्रेस र यसले बोकेका मुलभूत विचार र मान्यताहरु फुल्न र फल्न सक्दैनन् । पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार राम्रो आर्थिक स्थिति भएका (प्रतिव्यक्ति आय सरदर १००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि ), शिक्षित जनसंख्या धेरै भएको,रोजगारी र सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चिचता भएको ठाउँमा लोकतन्त्र बढी स्थीर हुनसक्छ । पश्चिमा सिद्धान्तकारहरुले त लोकतन्त्रको स्थिरताको लागि मध्यमवर्ग (मिडल क्लास) को बाहुल्यता भएको समाज हुनुपर्छ भनेका छन् । यो मध्यम वर्गको परिभाषा र मापन देशैपिच्छे फरक हुने हुनाले यो मान्यता सर्वस्वीकार्य त बनिसकेको छैन, तर आर्थिक रुपमा सक्षम र सुरक्षित अनि शिक्षित जनसंख्या बढी भएको ठाउँमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थीर रहन्छ भन्ने कुरा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले शिक्षित र आर्थिक रुपमा सक्षम मानिसहरु बढाउने नीति कांग्रेसले पार्टीगत रुपमा र सरकारमा हुँदा राज्यसंयन्त्रहरुमार्फत पनि लिनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा लोकतन्त्र र कांग्रेस दुबैको भविष्य राम्रो हुने संभावना बढी हुन्छ ।
अधिनायकवादी राजनीतिक अभ्यासको लामो इतिहास, मानिसको स्तर जन्मका आधारमा छुट्टयाउने जातीय प्रथा, पुरुषप्रधानता र स्तरीय र प्रभावकारी शैक्षिक संरचनाहरुका कमीका कारण नेपालको समाज र राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार स्थापना र संस्थागत हुन गाह्रो छ । सामान्य होटलदेखि, सार्वजनिक यातायात, चौर र चौताराहरुमा हुने बहसहरुमा मानिसहरु एउटा जंगबहादुर वा ली क्वान युको खोजी गरिरहेका देखिन्छन् । यसले हाम्रो मनमस्तिष्क र समाजमा व्याप्त अधिनायकवादप्रतिको आकर्षण देखाउँछ । लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न सकिएन भने अधिनायकवाद वकालत गर्ने विभिन्न रङ र स्वरुपका राजनीतिक दलहरु र समुहहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।
नेकपा (एमाले)मा पनि कुनैबेला त्यस्तै कम्युनिष्ट अधिनायकवादको धङधङी थियो । त्यसका नेताहरु “संसद भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भनेर खुलेआम भन्थे । राष्ट्रि«यताको नाममा सन् १९९५मा अरुण तेस्रो रोक्न एमालेका नेताहरु र एमाले समर्थित गैह्रसरकारी संस्थाहरु लागे । अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना पुनः शुरु हुने पक्कापक्की जस्तो हुँदा एमाले अहिले यस्ता विदेशी लगानी भित्राउने परियोजनाहरुको सक्रीयरुपमा वकालत गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । यसरी अरुण तेस्रो देखि अरुण तेस्रोसम्म आइपुग्दा अरुण नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । जे भए पनि यो परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र नेपालको लोकतान्त्रिकरणको लागि एउटा सुखद पक्ष हो ।
हो, एमालेको लोकतान्त्रिकरणमा कांग्रेसको उल्लेख्य योगदान होला तर कांग्रेसवृत्तमा केहीले दाबी गरे झैं एमालेको लोकतान्त्रिकरण कांग्रेस एक्लैले गरेको भने होइन ।
सन् १९९० (बि.सं. २०४६ ) मा सोभियत संघको विघटन अघि र पछि ‘थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी’ सँगै संसारभर कम्युनिष्ट र अरु अधिनायकवादी शासकहरु ढल्दै गए र ती देशहरुमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुन पुगे । नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र भएकोले र नेपालका कम्युनिष्टहरु (एमाले लगायत) प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा होमिन बाध्य भए । नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली र दुरदर्शी नेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ विश्वव्यापीरुपमा संकटमा परेका कम्युनिष्टहरुलाई बहुदलीय व्यवस्थामैत्री बनाएर अस्तित्व रक्षा गर्न अगाडि सारिएको जीवनबुटी थियो । हुन त जबजलाई पनि त्यतिबेला एमालेका नेताहरुले साम्यवादमा पुग्ने माध्यमका रुपमा व्याख्या गरेका थिए तर शीतयुद्धपछि विश्वराजनीतिमा आएको प्रजातन्त्रको लहर, खुला बजार अर्थव्यवस्था, एकल महाशक्तिराष्ट्रका रुपमा अमेरिकाको उदय र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुद्वारा आक्रामकरुपमा फैलाइएको लोकतन्त्र, अमेरिका–भारत जस्ता ठुला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुबीचको बढ्दो रणनीतिक साझेदारीले सृजना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरुका कारण एमाले पूर्ण प्रजातान्त्रिक दलमा रुपान्तर हुन वाध्य भएको हो । सो दल प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको सवालमा अव पछाडि फर्कन नसक्ने परिस्थितिमा पुग्नुमा बदलिँदो विश्वराजनीतिक संरचना कारक मान्न सकिन्छ । कांग्रेसले पनि एमालेको लोकतान्त्रिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर कांग्रेसले त्यो जस एक्लै लिन मिल्दैन ।
सशस्त्र संघर्ष गरेर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न कोशिष गरेको नेकपा (माओवादी) पनि अन्ततः बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आउन बाध्य भयो, अनिच्छापूर्वक भए पनि । एनेकपा (माओवादी)का नेताहरुले एमालेलाई वैचारिक हिसावले लिङ्ग नछुट्टिएको भने पनि एमाओवादीले अब भने सशस्त्र संघर्ष मार्फत नेपालजस्तो जटिल भू–राजनीतिक परिवेश भएको मुलुकमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न असंभवप्राय छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । एमाओवादी अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ । प्रचण्डको आफुलाई ‘न उठी सुख न बसी सुख’ भन्ने भनाइले उनको व्यक्तिगत परिस्थिति मात्र होइन समग्र एमाओवादी पार्टीकै अहिलेको रुपान्तरणको गाह्रो परिस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । सायद एमाओवादी नेकपा (एमाले) जस्तो ‘लिङ्ग नछुट्टिएको’ हुन चाहन्थेन होला तर परिस्थितिरुपी राजनीतिक घडीको सुइले उसको वर्तमान र भविश्यको यात्रा त्यसैतर्फ इङ्गित गर्दैछ । विश्वराजनीतिमा हालीमुहाली जमाइरहेका अमेरिका र दक्षिण एसियाको शक्तिराष्ट्र भारतको चाहना विपरित नेपालमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्न करिबकरिब असंभव छ । एमालेलाई जस्तै एमाओवादीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न कांग्रेसलाई यही अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सहयोगी हुने छ ।
वि.स. २०४६ को जनआन्दोलनमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वको काँगेसको वाममोर्चासँगको सहकार्य र दोस्रो जनआन्दोलनका अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसँगको १२ बुँदे समझदारीलाई काँग्रेसले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको लोकतान्त्रिकरणको लागि खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसर्थ कांग्रेस एक्लैले एमाले र एमाओवादीलाई प्रजातान्त्रिक मुलधारमा ल्यायो भन्नु पुरै जायज नहोला तर कांग्रेसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु पनि हुँदैन । कांग्रेसले एमाओवादी, मधेशवादी र अरु ‘पहिचानवादी’ भनिएकाहरुलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्न आक्रामक र निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि कांग्रेससँग विचार, बुद्धि, विवेक, बल र गति सबै हुनुपर्दछ । कांग्रेसबाहेक सैद्धान्तिक हिसाबले पूर्णरुपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने अर्को दल नेपालमा छैन त्यसैले यो कांग्रेसकै चुनौति र जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
नेपालमा गणतन्त्रसहितको पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना भएकोले अहिले सम्पूर्ण राज्यशक्ति जनता (खासगरी राजनीतिक दलहरुमा) आएको छ । नेपालमा संरचनागत कारणहरुले सैनिक कु हुने सम्भावना पनि छैन ।रुक्माङ्गद कटवालले भनेझैं सेनाको प्रजातन्त्र र निर्वाचित सरकारप्रतिको अविचलित विश्वास भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक संरचनाका कारण त्यो धेरै संभव देखिदैन । तर अधिनायकवादी चिन्तन मान्ने समुहहरुले सत्ताकब्जा गर्न सक्तैनन् र गर्दैनन् भन्नुको मतलब नेपालमा लोकतन्त्र स्वतः मौलाएर जान्छ भन्ने होइन । आर्थिक प्रगति नहुने, राजनीतिक, सामाजिक स्थिरिता नहुने र सर्वसाधारणले सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न नपाउने , अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, विभेद, भ्रष्टचार, नातावाद, क्रिपावाद कायम रहिरहने हो भने यी मुद्दाहरु समातेर उग्रपन्थी, अधिनायकवादी र अवसरवादी शक्तिहरु जन्मिरहने खतरा हुन्छ र यस्तो भएको खण्डमा लोकतन्त्र स्थीर रहन समस्या पर्न जान्छ । यसर्थ जनताका जनजीविका र जीवनयापनका सवालहरु, सामाजिक र राजनीतिक जीवन र व्यवस्थापनका सवालहरु स्वतः नेपालको लोकतन्त्रको स्थिरता र नेपाली कांग्रेसको चासो र चुनौतिका विषय बन्न पुग्छन् ।
राज्य सञ्चालनका सवालहरु 
एउटा प्रजातान्त्रिक दलसँग खँदिलो वैचारिक आधार (केन्द्र) हुनैपर्दछ जसले राज्यसञ्चालनका विविध पाटाहरु, सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षहरु र सर्वसाधारण जनताका रुची र चासोका विषयहरुको दार्शनिक र व्यवहारिक व्याख्या गर्न र समाधान दिन सकोस् । यो विचार निर्माण प्रक्रिया सजिलो पक्कै छैन । छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आई मात्र होइन कि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) जस्ता तुलनात्मक रुपले कम प्रभाव भएका दलहरुले पनि सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विद्वान र विशेषज्ञहरुसँग गहन छलफल गरेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिहरु निर्माण गर्छन् । नेपाली काग्रेसभित्र र यो दलप्रति शुभेच्छा राख्ने धेरै क्षेत्रका विज्ञहरु पनि छन् । कांग्रेसले गम्भीर भएरै चाहने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले खुशीसाथ कांग्रेसको विचार निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिन उत्सुक हुनेछन् । यस्तो विचारनिर्माण प्रक्रियामा जनताका आवश्यकताहरु, समस्याहरु, स्वार्थहरु, रुचिहरु पहिचान गर्ने र ती कुराहरुको कांग्रेसद्वारा अँगालिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीतिबाट कसरी समाधान दिने भन्ने उपायहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकोले सघन विचार मन्थनको विधि अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरुलाई राज्यका सबैभन्दा सीमान्तकृत वस्ती र समुदायमा कसरी लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थराजनीतिका माध्यमबाट पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र घनीभूत छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । नीतिनिर्माण गर्ने मात्र होइन ती कुराहरु कसरी प्रभावकारी रुपमा सर्वसाधारणको घरदैलो र समाजमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागु गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
जनजीविकाका सवालमा भन्नुपर्दा अहिले पनि नेपालमा गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्या ४४% छ । गाँस, वास र कपासलाई आधारभूत आवश्यकता भनिएको भए पनि सरकारले यी कुराहरुको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । विद्यालय नजाने बालबालिका २०% छन् भने जम्मा ५१% वालवालिकाले प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्छन् । कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिका ४८% छन् । हजार बालबालिका मध्ये करिब ५० जनाको ५ वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा नेपालमा बेरोजगारी ३% जति भनिएपनि बेरोजगारी ४०% को हाराहारी हुनसक्ने अनौपचारिक अनुमानहरु लगाइएका छन् । पैंतीस लाखजति नेपालीहरु विदेशमा काम गर्छन् । यी मध्ये धेरैजसो १५ देखि ४४ वर्षसम्मका क्रियाशील उमेर समुहका मानिसहरु हुन् ।
देशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा, दैनिक करिब १७०० युवाहरु (यु.एन. डी.पी.को रिर्पोटअनुसार) वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट बाहिरिन्छन् । यी त नेपालको गरीबी झल्काउने केही आँकडा हुन् । हिमाल, पहाड, तराइ जहाँको भए पनि गाउँवस्तीहरुमा जाने हो भने गरीबीको पीडा आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्छ । गरीबी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि ठोस् र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहारिक नीतिहरु बन्नुपर्छ । ती नीतिहरुको कार्यान्वयन र प्रतिफल पनि निरन्तर मुल्याङ्कन हुनुपर्दछ । राज्यका श्रोत र साधनहरुको न्यायोचित र योजनावद्घ वितरण मार्फत सीमान्तकृत र आर्थिकरुपमा पिछडिएकाहरुको जीवनको गुणस्तर उकास्ने इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ । त्यसमा पनि कांग्रेसले ‘हामीले नगरे कसले गर्छ त ?’ भन्ने मनस्थिति लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा सम्पत्तिमाथि मौलिक अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । व्यापारी र उद्यमी वर्गलाई नाफामुलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर समाजका विपन्न वर्गको जीवनमा सरकार सहयोगी टेको बनेर पुग्नैपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरु सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।
विडम्वनाको कुरो शीतयुद्ध पछि विश्वस्तरमा नै पश्चिमा पुँजीवादी शक्तिहरुले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वबैंक, विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थामार्फत आक्रामकरुपमा विस्तार गरे । जसले गर्दा राष्ट्रको श्रोतको वितरणहरुमा पनि ‘बजार’मा भर पर्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो । सरकार जनतालाई कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत अरु क्षेत्रमा दिँदैआएको अनुदान घटाउन÷हटाउन बाध्य भयो । नेपालमा त झन् खुलाबजार र त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने नवउदारवाद नाङ्गो र अत्यन्त भद्दारुपमा प्रयोग गरियो । जसले गर्दा कृषिमा मल लगायतमा दिईंदैआएको अनुदानहरु घटाइयो÷हटाइयो । यसरी किसानका मर्काहरु समेट्ने गरी नीति नबन्दा कृषि उत्पादकत्व बढ्न सकेन । फलस्वरुप नेपाल कृषिजन्य उत्पादनहरु भारीमात्रामा आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ ।
स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरैजसो हुनेखाने वर्गको मात्र पहुँच छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता र महत्वपूर्ण विषयहरुमा नीजिकरण अनियन्त्रित रुपमै भएको छ । त्यसले गर्दा पहुँचवाला नीतिनिर्माताहरु निम्नवर्गीय जनताले प्रयोग गर्ने सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरुप्रति संवेदनशील नहुनसक्ने संभावना बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवामा नीजि क्षेत्रलाई बेरोकतोक प्रवेश दिँदा र सर्वसाधारणलाई बीमा लगायतका सुविधा नहुँदा ‘रङ्ग न ढङ्गको’ कुरुप पुँजीवादले धनी र गरीब बीचको खाडल बढाउँदै लग्ने देखिन्छ । कांग्रेसमा एकथरि व्यक्तिहरु बी.पी. कोइरालाले भने अनुरुप जनताको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवाद बद्लिँदो विश्वपरिवेशमा नेपालमा संभव छैन भन्ने तर्क गर्छन् । तर लोकतान्त्रिक समाजवादले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य युरोपियन युनियनका स्वीडेन, नर्वे,फिनल्यान्ड, डेनमार्क लगायत अरु देशमा रहेको उनीहरुले बुझ्नुपर्छ ।
एक अरब जनसंख्या नाघिसकेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सन् १९९० पछि उदारवादका केही मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गरिएको भएपनि लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थिति यातायात, कृषि, स्वास्थ्य,शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त देख्न पाइन्छ । भारतको दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा आम आद्मी पार्टीको अभूतपूर्व विजयलाई पनि लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा उर्लेको जनमतका रुपमा बुझ्नुपर्छ । नेपालमा पनि लोककल्याणकारी राज्य संभव छ र यो नै कांग्रेसले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादको सबैभन्दा उच्चतम र सृजनशील प्रयोग हुनसक्छ । वचनले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने तर व्यवहारमा राज्यको यथेष्ट नियन्त्रण हुन नसकेको उदारवाद लागु हुँदा राज्य र सर्वसाधारण जनता बीचको दुरी बढ्ने देखिन्छ र सर्वसाधारणमा राज्य, राजनीति, राजनीतिक दल र नेताप्रति उदासिनता र अविश्वास बढ्न जान्छ ।
राज्यपुर्नसंरचना, पहिचान र संघीयता 
नेपालमा अहिले संघीयता र पहिचानको मुद्दा पनि जोडतोडका साथ उठेको छ । पहिचानलाई खासगरी जातीय पहिचानका रुपमा अथ्र्याइएको छ । जातीयतालाई राष्ट्रियता, वर्गीयता र पहिचानको मुख्य आधारको रुपमा अपुरो र भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर प्रचार पनि गरिएको छ । जातीयताकै कारण केही समुह ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत भएका तर्क अगाडि सार्दै (जुन आंशिक सत्य पनि हो) त्यो ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपुर्ति स्वरुप जातीय पहिचानमा आधारित प्रान्तहरु बनाइनुपर्ने तर्कहरु अगाडि सारिएका छन् । यी तर्कहरु ज्ञान र नेपालको भू–धरातलीय यथार्थमा पूर्णरुपमा आधारित देखिंदैनन् । नेपाली कांग्रेस बहुदलीय प्रजातन्त्र र विविधतामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनाले सम्पूर्ण जातजाती र भाषा सँस्कृतिलाई उत्तिकै सम्मान गर्छ र विविधतालाई शक्ति मान्छ तर जातीय अग्राधिकार सहितको प्रान्त निर्माणले नेपाललाई झन् विभाजित बनाउँछ भन्ने ठान्छ ।
कांग्रेसले गएको संविधानसभाको घोषणापत्रमा ‘पहिचान पनि भेटिने, जातीय द्वन्द पनि मेटिने’ गरी राज्यपुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर पहिचानको साँस्कृतिक, जातीय र अरु आधारहरुका बारेमा र भविश्यको नेपालको संघीय एकाइहरुको साँस्कृतिक आधारहरुका बारेमा कांग्रेसमा प्रशस्त छलफल भएको छैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध विषयगत विशेषज्ञहरु र राजनीतिज्ञहरुको समुह बनाएर, अध्ययन, अनुसन्धान र संवाद गर्नुपर्छ । कांग्रेसले यस्तो संवेदनशील विषयमा ज्ञानमा आधारित समाधान खोज्न पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।
मधेश मुद्दा 
मधेश पनि अहिले नेपालको राजनीतिमा ज्वलन्त मुद्दा बनेर देखापरेको छ । नेपाली कांग्रेसको स्थापना, संगठन विस्तार र प्रजातन्त्रको लागि लडाईंमा मधेश र मधेशी समुदायको ठुलो हात छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने मधेशमा पकड गुम्ने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुनपुग्छ । मधेशमा अहिले जागरण आएको छ र मधेशी समुदायले पहाडीया नेपाली जस्तै सम्मानजनक सामाजिक र राजनीतिक उपस्थिति खोजेका छन् । मधेशी जनता अब विकल्पहीन पनि छैनन् । मधेशवादी दलहरु अब मधेशीहरुलाई संगठीत गर्ने प्रयासमा छन् । मधेशवादी दलहरुले राजनीतिक फाइदाका लागि राज्य र मधेशी जनताका बीचको दुरीलाई झन् बढाइदिन्छन् भन्ने कुरा भर्खरको मधेश आन्दोलनले पनि पुष्टि गरेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेसले मधेशमा गुम्सिएर रहेका यी मुद्दाहरुलाई सतहमा ल्याइदिनेहरुलाई धन्यवाद दिँदै मधेशी जनताका इच्छा, आकांक्षा, गुनासाहरु सुन्न र तीनको ठोस समाधान पत्ता लगाउन अत्यन्त गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । मधेशी समुदायलाई आत्मसम्मान दिलाउन नेपाली राष्ट्रियताको फराकिलो बुझाइ सृर्जना गरी त्यसभित्र मधेशी पहिचानलाई सौहाद्रतापूर्वक र खुला हृदयले समेट्न कांग्रेस गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
राष्ट्रको मुख्य,जिम्मेवार र लोकतन्त्रवादी शक्तिको रुपमा नेपाली कांग्रेसका चुनौतिहरु मध्ये मुख्य यिनै हुन् । यी विद्यमान चुनौतिहरु र भविश्यमा पनि निस्कनसक्ने चुनौतिहरुको यथार्थपरक मुल्याङ्कन र आँकलन गरी व्यवहारिक समाधान दिन सकेमा नै जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस सफल हुन सक्छ । चुनौतिको सफलतापूर्वक सामना गर्नु नै कांग्रेसका लागि संभावनाहरु हुनेछन् । यसका लागि अहिलेलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो राम्रो राजनीतिक शक्ति अर्को हुन सक्तैन । त्यसको लागि कांग्रेसमा निष्ठावान् नेतृत्व हुन जरुरी छ ।
रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा 2
कांग्रेसको नेतृत्वको प्रश्न 
राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी-अध्येता हुनुको नाताले कुनै पनि दल र व्यक्तिविशेषलाई समर्थन गरेर लेख्न निकै गाह्रो हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लेख्दा सन्तुष्टि मिल्छ । त्यहीमाथि हाम्रो जस्तो दर्शन, विचार र मुल्यमान्यताबाट विमुख हँुदै गैरहेको र नितान्त व्यक्तिवादी र अवसरवादी चिन्तनबाट निर्देशित देखिएको राजनीतिमा कुनै पनि व्यक्तिका पक्षमा लेख्नु पनि लेखकीय विश्वसनीयता दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक किसिमले खतरा मोल्नु नै हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यमहरुले पनि कुनै दल वा उमेदवारलाई उनीहरुका घोषणापत्र र उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरुका आधारमा समर्थन गर्ने प्रचलन पनि छ। भारतमा पनि गएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा केही स्थापित सञ्चारमाध्यमले त्यसको सिको गर्ने प्रयास गरे । तर कुरा र काममा तादाम्यता नहुने हाम्रो जस्तो राजनैतिक संस्कृति भएको परिवेशमा त्यसरी समर्थन गर्नु पनि कठीन काम हुन्छ ।
गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् राजनीतिक दलहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति बनेका छन् । राजनीतिक दलहरु र त्यसको नेतृत्वले लिने विचार र अगिंकार गर्ने बाटोले देश र हामी सबैको भविश्यमा असर पार्ने हुँदा त्यस प्रक्रियामा निरपेक्ष रहन पनि त सकिँदैन । त्यहीमाथि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो राजनीतिक दल कांग्रेसले लिने विचार र दृष्टिकोण र त्यसले चयन गर्ने नेतृत्वले समग्र नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण र आर्थिक र सामाजिक विकासमा असर पार्ने हुँदा त्यसको विचारपद्धति र नेतृत्वको बारेमा सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविकै हो । यस लेखमा नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा सभापतिका लागि त्याग, मध्यमार्गी विचार, लोकतान्त्रिक समाजवादको राम्रो ज्ञान र त्यसप्रतिको निरन्तर प्रतिवद्धताका कारण रामचन्द्र पौडेल तुलनात्मक रुपले राम्रा उमेदवार हुन भन्ने तर्क गरिने छ । पौडेल कमजोर नेतृत्व क्षमताका नेता हुन भन्ने भ्रम चिर्ने प्रयास पनि यस लेखमा हुने छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकँदै गर्दा उक्त पार्टीको गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय तहमा को, कुन पक्षको व्यक्ति कहाँबाट कुन तहमा विजयी÷पराजयी भयो भन्ने कुराहरु हुन थालेका छन् । महाधिवेशन र त्यस भन्दा पहिले हुने गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला तहका अधिवेशनहरुमा कांग्रेसले आगामी दिनहरुमा अँगाल्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बाटोहरुका बारेमा भन्दा पनि को, कसको पक्षमा कसलाई चुनाव हराउने-जिताउने भन्ने बारेमा बहसहरु बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसर्थ एकजना चर्चित पत्रकार÷विश्लेषकले भने झैं कांग्रेसको महाधिवेशन एक महाचुनावमा मात्रै सीमित हुने संभावना छ ।
राष्ट्र गम्भीर चुनौतिहरुको माझमा छ । माथि नै भनिए झैं सामान्य जनताका गास, वास र कपासका सवालहरुको सम्बोधन, संविधान कार्यान्वयन, मधेश लगायत अरु क्षेत्रहरुका मागहरुको उचित सुनुवाइ, पहिचानको राजनीति, शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन, राजनीति र राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकरण,मुलुक संघियतामा जाँदा देखिने संक्रमणकालीन चुनौतिहरुको व्यवस्थापन र समाधान, विभिन्न सीमात्कृत वर्गका मानिसहरुको सशक्तिकरण आदि सवालहरु हुन सक्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै आक्रामक रुपमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको प्रभावका कारणले स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरुमात्र नभई आधारभूत आवश्यकताका (गास, वास र कपास) कुराहरु पनि सर्वसाधारण जनताका पहूँचबाट टाढा पुगेका छन् । राजनीति यही तरिकाले बढ्ने हो भने यो दूरी थप बढ्ने देखिएको छ ।
तर राष्ट्रका अगाडिका बाटाहरु सजिला छैनन् । संविधानमा संघीय राष्ट्र भनिए पनि नेपालको संघीयतातर्फको रुपान्तरण व्यवहारिक रुपमा हुन बाँकी नै छ । दक्षीणपन्थीहरु र वामपन्थीहरु वाध्यतापूर्वक लोकतान्त्रिक मूलधारमा आएका भए पनि नयाँ शक्ति, मधेशवादी दल र अरु ‘पहिचानवादी’ दलहरुका कारण पहिचानको मुद्दा थप जटिल बन्न सक्ने छ । प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै विभिन्न रुप र रंगका क्षेत्रीय दलहरु पनि खुल्न सक्नेछन् । यी र यस्ता चुनौतिहरुका बीच नेपाललाई समाजवादी लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका माध्यमबाट देशका समस्याहरु पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, देशलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक विकासको मार्गतर्फ डो¥याउने मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिको जरुरत पर्ने छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस नै उचित राजनीतिक शक्ति हुनेछ ।
अब नेपाललाई जनताको जनजीविका, सम्मानित जीवनयापन गराउने सक्ने सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । अन्यथा, सामाजिक स्थिरता, लोकतन्त्र र राष्ट्रकै अस्तित्व खतरामा पर्नसक्ने गम्भीर अवस्था छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादका विश्वास गर्ने दल, नेपाली कांग्रेस ज्ञान÷ विचार दृष्टिकोणसहितको गेयात्मक र गतिशील दल हुनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरुमा अरुले अगाडि सारेको एजेन्डा र वहसमा प्रतिक्रियामात्र जनाएर र थोरै फेरबदल गरेर मात्रै पुग्दैन । नेपाली कांग्रेस नयाँ र सृजनशील विचार दिनसक्ने ‘प्रो–एक्टिभ’ पार्टी हुन आवश्यक छ । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् कांग्रेसमा धेरै हदसम्म विचारको खडेरी परेको देखिन्छ । देशका समस्याहरुको समाधानको लागि सृजनशील उत्तर खोज्ने भन्दा पनि अरु शक्तिहरुको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जनाउने काममा मात्रै अधिकांश अवसरहरुमा कांग्रेस सीमित भएको देखिन्छ ।
खास व्यक्ति, परिवार र समुहलाई स्थापित गर्ने नाममा देशको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन पाएको छैन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरु, जनताका जीवनका विविध पक्षहरुको सवालमा घनीभूत छलफल हुन पाएको छैन । विचारको आधारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा गुट÷पक्ष सृजना गरेर झुण्डको राजनीतिबाट नेपाली कांग्रेसको मात्र नभएर समग्र देशको राजनीति नै ग्रसित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पटकपटक सारिएपछिको महाधिवेशनमा जाँदै छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आगामी नेतृत्व छान्न अवसर पाउनेछन् । सभापतिका लागि संस्थापन भनिएको पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल र पार्टीभित्रका सदाबहार प्रतिपक्ष, देउवा पक्ष भनिएकोबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिको लागि भिड्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।
वास्तवमा मलाई त कांग्रेसको नेतृत्व ४० वर्षतिरका गगन थापा र प्रदीप पौडेल जस्ता विचारवान र क्षमतावान् युवाहरुको हातमा हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । तर कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म पनि पार्टी र अवसर आउँदा सरकारका नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न पनि पञ्चायतकालका दौरान र त्यसका अघिपछि पनि पार्टी र प्रजातन्त्रका खातिर लडेका, त्याग गरेका र जेलनेल भोगेकाहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । प्रजातन्त्र स्थापनको लामो लडाइँमा होमिएको र जेलनेल भोगेका, यातना भोगेका, निर्वासनमा बसेका हजारौं व्यक्तिहरु अझै जीवित भएको दलमा त्यस्तो भावना हुनु स्वाभाविकै हो । कांग्रेसमा ‘राजनीतिक उचाइ’ त्यस्ता त्यागहरुका आधारमा पनि मापन गरिन्छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । तिनै राजनीतिक उचाइ पुगेकाहरु मध्येबाट पनि पार्टीलाई स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण दिनसक्ने, पार्टीलाई निरन्तरको विचार मन्थनबाट गतिशील र गेयात्मक बनाउन सक्ने नेतृत्व छान्नु जरुरी छ ।
दलको विचारलाई जनताको जीवनस्तर उकास्ने व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नु अहिले कांग्रेसको चुनौति हो र कांग्रेसलाई त्यस्तै नेतृत्वको जरुरत छ ।
रामचन्द्र पौडेल देउवा भन्दा वैचारिक हिसावले र मध्यमार्गी भएकाले तुलनात्मक रुपमा राम्रा नेता हुन सक्छन् । मध्यमार्गी सोच र कांग्रेसले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा पौडेलसँग दार्शनिक ज्ञान र त्यसको व्यवहारिक पक्षको बारेमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सरल व्यक्तित्व, तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छवि, प्रजातन्त्रको लडाइँको क्रममा १४ बर्ष जेल बसेको जस्ता कारणले पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक ठहर्दैन ।
गुटगत राजनीतिले कांग्रेसभित्रको विचारको राजनीति गर्नेलाई कोपभाजनमा पारेको छ । कथित संस्थापन र देउवा पक्षको ६०-४० को राजनीतिले कांग्रेसमा नेतृत्व वैचारिक र अन्य क्षमताभन्दा पनि आफ्नो गुटको सुरक्षा गर्नेले हत्याउन सक्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो परिवेशमा पौडेलको मध्यमार्गी बाटोलाई कतिपयले कमजोरीको रुपमा र कमजोर नेतृत्व क्षमताको रुपमा लिएका छन् । तर लोकतन्त्रमा (राष्ट्रिय राजनीति होस् या दलभित्रको राजनीति होस्) को सबलीकरणको लागि त यस्तै मध्यमार्गीहरुको बहुमत हुनु आवश्यक छ । आफ्ना गुटहरुको संरक्षण गर्दै राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने बानी परेका परेकाहरुले रामचन्द्रलाई गुट नबनाएकोमा उनलाई कमजोर देख्नु स्वाभाविकै हो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय विभागहरुमध्ये पौडेलले नेतृत्व गरेको नीति तथा प्रशिक्षण विभाग तुलनात्मक रुपमा बढी अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु (प्रशिक्षण लगायत) गरिरहने विभागमा पर्छ ।
त्यसो त रामचन्द्र पनि व्यवहारिक राजनीतिका कुशल खेलाडी नै होलान् । नत्र सायद अहिले सम्म टिकिरहन सक्थेनन् होला । उनी कमजोरीरहित व्यक्ति पनि होइनन् । उनले पनि समयसमयमा आफ्ना छोरा, ज्वाईं र सम्धीलाई पदहरुमा नियुक्तिका लागि बल लगाएर लागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
देउवा पनि बलियो नेतृत्व क्षमता भएका र त्याग गरेका नेता हुन् । उनले कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने हिम्मत पनि गरेका हुन् । कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीको राजनीतिमा पनि उनको असाध्यै बलियो पकड छ । तर प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकार निर्माण गर्दा होस् या पार्टीभित्र गुट संरक्षण गर्दा होस् उनी विचारभन्दा पनि गणितलाई प्रश्रय दिने खालका छन् । पार्टी र सत्ताको महत्वपूर्ण पदहरुमा हुँदा पनि दृष्टिकोणमा आधारित राजनीति गर्ने भन्दा पनि कसरी पदमा टिकिरहने भन्नेमा उनको ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ । उनी पार्टी सभापति भएको खण्डमा उनले कांग्रेसलाई गुटबन्दीबाट थप ग्रसित बनाउन सक्नेछन् । उनीबाट ज्ञान र विचारमा आधारित राजनीति अहिलेको अवस्थामा अपेक्षा गर्न नसकिने परिस्थिति बनेको छ । कांग्रेसमा एकताको नयाँ आधार तयार पार्न र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने गुटबन्दीलाई निस्तेज पार्नु जरुरी छ ।
पौडेल उनलाई भेट्न, कुरा गर्न जानेहरुसँग नम्र भावले कुरा गर्छन् । उनले आफ्नै जड समुह (गुट) बनाएका छैनन् । यो उनको कमजोर पक्ष नभएर सबल पक्ष हो । एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला नेपालभरि एनेकपा (माओवादी) को आतंकको जगजगी थियो । रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष उम्मेदवार थिए र उनी निर्वाचनकै दिन मेरो गाउँ केशवटार गा.वि.स.को मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए । तर एनेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले उनलाई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न आएको आरोप लगाउँदै तुरुन्तै जिल्ला सदरमुकाम दमौली फर्कन चेतावनी दिए । तत्पश्चात त्यहाँ कांग्रेस समर्थक युवाहरु पनि ताते र पौडेलको निर्देशन प्राप्त भएमा माओवादीहरुलाई ‘तह लगाइदिने’ मनसाय व्यक्त गरे । तर पौडेलले माओवादीहरुलाई आफू तुरुन्तै फर्कने आश्वासन दिएर थुम्थुम्याए र नभन्दै फर्किए पनि । केहि काँग्रसी युवाहरु पौडेल ‘डराएर’ फर्किएकोमा निराश भए । पौडेलको त्यो नरम व्यवहारलाई केहीले कमजोरी पनि ठाने होलान् । पौडेल फर्र्र्किए, चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सफल भयो । पौडेलले ७,००० जति मत अन्तरले माओवादी उमेदवारलाई पछाडि पारे, देशभरि कांग्रेसले नराम्रो परिणाम भोगिरहँदा ।
कतिपयले कमजोरी ठाने पनि पौडेलले त्यो नरमपन्थ त्यागेका छैनन्, वास्तवमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई सबल पक्ष मानिनुपर्छ । त्यो चुनावमा देउवाले समेत डडेलधुरामा थोरै मत अन्तर (सायद एक हजार जति) ले विजयी भएका थिए ।
कतिपयले उनले पहिलो संविधानसभाकालमा सत्र चोटी चुनाव लडेर हारेको भनेर अवमुल्यन गरेको पाइन्छ । तर पौडेल सत्र चोटी चुनाव लडेकै कारण उग्रवामपन्थी धङधङी बोकेको एमाओवादीका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड) को सत्तारोहण रोकिन मद्दत पुगेको त हो नि । अधिनायकवादी उग्रवामपन्थी रुझान राख्ने माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा आउन बाध्य पार्ने धेरै कदमहरुमध्ये त्यो पनि एक महत्वपूर्ण कदम थियो ।
मूल्य, मान्यता, विचार र निष्ठाको राजनीतिको कदर गर्ने परिपाटी हट्दै गैरहेको र यस्तो राजनीतिलाई उल्टै कमजोरीको रुपमा बुझ्ने र अथ्र्याउने गरिएको सन्दर्भमा पौडेललाई कम आँकिनु स्वाभाविकै हो ।
तर यस लेखकले भेटेका अधिकांश कांग्रेसका शुभेच्छुकहरु र दलबाहिरका पनि सचेत मानिसहरुले पनि अहिले पौडेल सरल र वैचारिक रुपमा उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति भएकोमा सहमत छन् । पौडेलले पार्टीको शीर्ष तहमा बसेर गुटबन्दीको राजनीति नगरेकाले र उनको छुट्टै जड समुह नभएकाले उनको नेतृत्व क्षमता कम छ भनेर कांग्रेसमा चलेको हल्लामा भने अधिकांशले विश्वास गरेको पाइयो। पौडेलले यसका लागि कांग्रेसको विचार र नीतिलाई समय सापेक्ष रुपमा माझ्न सक्ने, मानिसहरुको पहिचान गरी पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी छ । ‘व्यवहारिक राजनीति’ गर्नुपर्ने कठिनाइका कारण पौडेल सभापति नै भएका खण्डमा पनि कांग्रेसले गिरेको साख फेरि आर्जन गर्ला भन्न कठिन छ । तर अहिलेको धरातलीय यथार्थमा कांग्रेसभित्र सभापति हुन राजनीीतक उचाइ पुगेका हरुमध्येबाट पौडेल नै यसका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।
पौडेलले अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले उनले पार्टी सञ्चालन कसरी गर्छन् भनेर देखिएको छैन । तर उनी सांसद खरिदबिक्री गर्ने, कुर्ची जोगाउन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने खेलमा सहभागी पनि भएका छैनन् । ‘मनी र मसल्स’, गुट र हठको राजनीतिलाई राम्रो ठान्नेहरुले पौडेलको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउलान् । अलिअलि भएपनि विचार, आदर्श र मुल्यमान्यताको राजनीति राखिरहने हो भने पौडेललाई पालो दिनुको विकल्प छैन ।
shiva.irs5@gmail.com
(लेखक नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रबाट प्रकाशित हुने नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजका उपसम्पादक हुन् । यहाँ अभिव्यक्त विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।– सं.)
-आइतबार १६ फाल्गुन २०७२ (२८ फेब्रुअरी २०१६)मा घटना र विचार साप्ताहिकको अनलाइन  र त्यसपछि १९ फाल्गुन  बुधबार पत्रिकामा प्रकाशित । 

सीमाकंनका आधार र संख्याका सवाल

सीमाकंनका आधार र संख्याका सवाल

–शिवप्रसाद तिवारी


नेपाल किन संघीयतामा जानु परेको हो भन्ने आत्मसात गर्न नसक्दा फेरि पनि प्रदेशको संख्या र सीमाको विवाद कचल्टिएको छ। संख्या र सीमा निर्धारणको आधार प्रष्ट नगरी, जनतालाई विश्वासमा नलिई हतार–हतार संघीयताको निर्णय गर्न खोज्दा अहिलेकै जस्तो अनिश्चय जारी रहनेछ।
 
प्रदेश निर्माण जनतालाई विश्वासमा लिएर, आशा संचार गरेर र पर्याप्त छलफल चलाएर हुनुपर्थ्यो। सर्वसाधारण मतदाता, स्थानीय, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका सरोकारवाला, विज्ञ र राजनीतिज्ञहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएर र उनीहरुका प्रतिक्रिया समेटेर प्रदेश सीमाकंन हुनुपर्थ्यो। 
 
जनताले संविधान बनाउने भनेर दुई दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए। जननिर्वाचित संविधानसभाले (खासगरी चार ठूला दलहरुले) हतारमा गरेको प्रदेशको सीमाकंन कुन आधारमा गरिएको हो त्यो सर्वसाधारण जनतालाई मात्र होइन कि कतिपय सभासदहरुलाई पनि थाहा छैन। हतारमा गरिएको सीमाकंन जनतामाथि थोपरेर जनताको अपमान मात्रै गरिएको छैन कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास पनि गरिएको छ। 
 
सत्ता , सीमाकंन र संविधान 
 
२०७१ माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान अनिश्चित भएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका कैयौंपटक परिवर्तन भयो। २०७२ वैशाख १२ को ठूलो भूकम्पले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्‍यो। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राजनीतिक लुछाचुँडीमा अल्भि्कएको नदेखिन दलहरुले ‘फास्ट ट्रयाकबाट' संविधान जारी गर्ने बाटो लिए। त्यसमा पनि दल र नेताहरुमा भविश्यको सत्तासमीकरणमा ‘लेनदेन' भएको सुन्नमा आएको छ। 
 
समयमै संविधान जारी नगरेर सत्ता लम्ब्याउनतिर लाग्दा एकातिर एमाले, एमाओवादी र अरु दल मिलेर सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्लान् भन्ने आँकलन  काँग्रेसले गर्‍यो भने अर्कोतिर सायद प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो पालामा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम गरेको जस लिने मौका गुमाउन चाहेनन्। एमाओवादीलाई जति सुकै सम्झौता गरेर भए पनि संघीयतासहितको संविधान जारी गरिदिन पाए आफ्नो एजेन्डा संस्थागत हुने र भविष्यमा आफूलाई संघीयताको जननीको रुपमा उभ्याउने अवसर पाइने लागेको हुनसक्छ। 
 
संविधानपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने सहमति बनेको हुनाले एमाले र  अध्यक्ष  के.पी. ओली ‘जस्तो' भए पनि संविधान जारी गर्न हतारिएका छन्। यत्तिका लागि संविधान निर्माण र संघीयतामा रुपान्तरणका दौरान जनताको भूमिका र सहभागिता खुम्च्याउन मिल्छ त? 
जनताको राय संकलनका क्रममा प्राप्त सुझावपछि चार दलका शीर्ष नेताले सीमाकंन त तय गरे तर हचुवा र अपारदर्शी ढंगमा। सीमाकंनका भौगोलिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक आधार के के हुन् मतदातालाई थाहा हुनुपर्छ कि पदर्ैैन? सीमाकंनपछि जनताका राय सुनिनुपर्छ कि पर्दैन? सीमाकंन गर्दा ज्ञानमा आधारित भएर र दूरगामी सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक असरबारे सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन? सीमाकंनबारे जनतालाई स्पष्ट र विस्तृत रुपमा अग्रिम जानकारी दिनु र त्यसबारे राय, प्रतिक्रिया बु‰ने र जायज प्रतिक्रिया समेटेर बढ्ने संयन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? 
 
‘फास्ट ट्रयाक'का नाममा जनताको राय सुझाव संकलनको लागि जम्मा दुई दिन छुट्याइयो? के यो समय पर्याप्त र जायज थियो?  केही दिन अगाडिसम्म ८ प्रदेश हुनेछन् भनेर मस्यौदामा लेखियो। अचानक ६ प्रदेशमा कसरी सहमति भयो, त्यस्तो किन र कसरी भयो, त्यसको यथार्थ जानकारी मतदातालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन? 
 
त्यसलगत्तै देशव्यापी रुपमा र खासगरी कर्णाली क्षेत्रमा विरोध हुन थालेपछि अहिले ७ प्रदेशमा आएर सहमति भएको छ। त्यसमा थारुहरुको मागको सम्बोधन नभएको भन्दै ६ प्रदेशको संघीयतामा सहमति जनाएर खतरा मोलेका विजय गच्छदारले उनकै शब्दमा सदन र सडककोे बाटो तताउने बताएका छन्। यसका आधार के हुन्, स्पष्ट रुपमा मतदातालाई भन्नु पर्ने होइन?
 
प्रदेश र पहिचान 
 
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग ५ को  धारा ६०(३) मा प्रदेश गठनमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधार हुने भनिएको थियो। यी आधारमा पहिचानले जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता समेट्थ्यो भने सामर्थ्यले  आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता र प्ा्रशासनिक सुगमता जस्ता आधार तय गरेको थियो। 
 
यी आधारमा देशमा आठ प्रदेश रहने र प्रदेश सीमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले ६ महिनामा प्रतिवेदन समेट्ने गरी एक संघीय आयोग गठन गर्ने जनाइएको थियो। आयोगको सुझाव बमोजिम व्यवस्थापिकामा रुपान्तरित हुने संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतले सीमाकंन सम्बन्धी निर्णय गर्ने जनाइएको थियो। धारा ६० (५) मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। 
 
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको  संविधान विधेयकको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन विशेष समितिको प्रतिवेदनले संविधानको मस्यौदाको त्यो महत्वपूर्ण धारा हटाएर उक्त उपधारामा कुन कुन जिल्ला कुन कुन प्रदेशमा पर्ने हुन् अनुसुची अनुसार हुनेछन् भनिएको छ। प्रदेश विभाजनको कुनै आधार तोकिएको छैन। प्रदेश विभाजन कुन आधारमा भयो सायद शीर्ष नेता र प्रभावशाली नेताबाहेक कसैले पनि थाहा नपाउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। 
 
लोकतन्त्रमा जनतालाई आफूमाथि दूरगामी असर पार्ने महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न पाउने, सहभागी हुन पाउने, सहमति दिन र विमति राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। 
 
‘माथिबाट' कुनै तर्क र आधार विना थोपरिएका निर्णय चुपचाप सहने र ग्रहण गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यो प्रक्रियामा जनतालाई इमानदारीपूर्वक समेटिएन भने राजतन्त्रको ठाऊँ ठालूतन्त्रले लिएछ र गणतन्त्रमा पनि शासक र शासितबीचको सम्बन्ध अधिनायकवादी राजतन्त्रमै जस्तो रहेछ भनेर बु‰नु पर्ने हुन्छ।  
 
प्रदेश निर्माणको एउटा साँस्कृतिक आधार हुनै पर्छ। नत्र संघीय एकाइ (प्रदेश) हरु जनसंख्या, सँस्कृृति, सम्पर्क भाषा, पहिचान जस्ता सबै हिसाबले अहिलेको देशजस्तै हुनपुग्छन्। त्यस्तो अवस्थामा संघीयताका आवश्यकताको पूष्टी हुन सक्तैन। 
 
संघीयताको माग पहिचान (पहाडमा जातीय पहिचान र मधेशमा क्षेत्रीय पहिचान)का आधारमा गरिएकाले, यो उनीहरुको प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेकाले र यही कारणले संघीयतामा जानुपरेकाले संघीयतामा साँस्कृतिक पहिचान आवश्यक छ। पहिचानका संघर्षमा नेपाल अछुतो रहन सक्तैन। 
 
नेपालको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै जातिविशेषको बाहुल्य नभएकोले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश स्थ्ाापना गर्ने र नामकरण गर्न भने सँकिदैन र त्यसो गरिनु हुँदैन।  हालै हटाइएको संविधानको मस्यौदाको धारा ६०(३) ले पहिचानलाई जातीय पहिचानको रुपमा मात्र परिभाषित नगरी जातीयता, समुदाय,  भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरतालाई समेटेर एउटा विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचान श्रृजना गर्न सहयोग गर्थ्यो। यसले  एकातिर जातीय पहिचानवादीहरुको पनि माग पूरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने अर्कोतिर पहिचानलाई जातीय रुपमा मात्र बु‰ने बुझाइ अन्त्य गरी सबै किसिमका पहिचान समेटेर प्रदेश निर्माणको लागि चाहिने साँस्कृतिक आधार खडा गरिदिन सक्थ्यो। 
 
छ प्रदेशमा सहमति भैसकेपछि संवाद समिति सभापति भट्टराईले फेसबुक पेजमा साउन २४ गते लेखेका थिए, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र कैलाली जस्ता कतिपय क्षेत्रमा सीमाकंनमा सहमति जुट्न नसके पनि अब संविधान बन्ने करिब सुनिश्चित भएको छ। संघीयतमा बहुपहिचानयुक्त प्रदेश भए पनि कैलाली म्याग्दी आदि केही स्थान बाहेक सबैतिर जातीय /भाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ।' यसरी संविधानको मस्यौदाबाट पहिचानका धेरै श्रोत संयोजन गरेर विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचान निर्माण गर्ने प्रावधान हटाएर कतै फेरि जातीय पहिचान स्थापना गर्ने कोशिस थालिएको त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ। 
 
भट्टराईले यस्तो दाबी गरेको भए पनि एमाओवादीले भनेको जस्तो जातीय र भाषिक निरन्तरता पनि प्रदेश निर्माणको क्रममा पूर्णरुपमा कायम भएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि अहिलेको प्रदेश नं. १ मा एमाओवादीले लिम्बुवान र खम्बुवान भन्ने गरेका क्षेत्र परेका छन् र  प्रदेश नं. २ मा मधेशीको बाहुल्य छ। प्रदेश नं. ३ मा नेपाली भाषीबाहेक नेवार र तामाङ सम्प्रदाय छन्। प्रदेश नं. ४ मा नेपाली भाषीबाहेक मगर र गुरुङको पनि बलियो उपस्थिति छ। तर मगरभाषी धेरै भएको पाल्पा जिल्लालाई प्रदेश नं. ५ मा पारिएको छ। प्रदेश ५ मा मगरको उल्लेख्य संख्या रहेको पाल्पादेखि थारुहरुको घनाबस्ती रहेको बाँके, बर्दिया परेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका थारु पनि प्रदेश नं. ५ का थारुबाट अलग्गिएका छन्। प्रदेश नं. ६ मा पनि त्यस्तो जातीय र भाषिक निरन्तरता कायम भएको देखिँदैन। अहिले ७ प्रदेश बन्दा पनि थारुहरुको माग सम्बोधन हुन नसकेर विवादको बिऊ बाँकी रहिरहनु शुभलक्षण होइन। 
 
अन्य केही प्रश्न
 
भेरी–कर्णालीका जिल्लालाई सुदुरपश्चिमसँग जोडेर नेपालकोे झण्डै एक तिहाइ क्षेत्रफल ओगट्ने र संघीयताको भावनासँग मेल  नखाने गरी डोल्पादेखि कञ्चनपुरसम्मको भीमकाय प्रदेश निर्माण गरिएकोमा सुर्खेतबासी आन्दोलित हुँदा २ जनाले ज्यान गुमाए। कर्णालीका जिल्ला जुम्ला, मुगु, डोल्पामा पनि कर्णालीलाई  हालको सुदुरपश्चिममा मिलाउने निर्णयप्रति विमति राख्दै आन्दोलन भए भने सुदुर पश्चिममा पनि अखण्ड सुदुरपश्चिम माग्दा कर्णाली पनि आइलागेकाले केही निराशा देखियो। यो ठूलो प्रदेशको निर्माण हठात् कसरी गरियो? यसबारे पहिल्यै बहस चलाएर किन मतदाताहरुको राय बु‰ने कोशिस गरिएन? सात प्रदेशको सहमतिले अहिलेलाई यो असन्तुष्टी पनि हटेको देखिएको छ। 
 
संघीय नेपालका नयाँ प्रस्तावित प्रदेश न.ं ६ बाहेक सबै प्रस्तावित प्रदेश भारतसँग जोडिएका छन्। यसमा कुन मनोविज्ञानले काम गरेको छ? यसबारे पहिल्यै किन बहस चलाइएन? सबै प्रदेशलाई भारतसँग जोड्नुको कारण किन बताइएन? भविश्यमा प्रदेशहरुबीच विवाद भएको खण्डमा कुनै पनि प्रदेशको सीधै भारतसँग भौगोलिक पहुँच होस भनेर हो कि? केही शीर्ष नेताहरुको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका कारणले हो वा के हो? यसको कारण स्पष्ट रुपमा संविधान निर्माण र सीमाकंनमा संलग्नहरुले सर्वसाधारणलाई बताइदिनु पर्छ। लोकतान्त्रिक नेपालमा त्यति थाहा पाउने अधिकार मतदातालाई  छ। 
 
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कूटनीति स्नातकोत्तर कार्र्यक्रममा पढाउँछन्। 


-शनिबार ५ भाद्र २०७२ ( २२ अगस्ट २०१५) मा प्रकाशित सेतोपाटीमा प्रकाशित 

नेपाल राजनीति

संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा

प्रदिप पौडेल र शिवप्रसाद तिवारी

 

नेपालको संविधान,२०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा राय संकलनको क्रममा सर्वसाधारण जनतादेखि विज्ञहरुसम्मबाट शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा  विभिन्न किसिमका रायहरु आए। सञ्चारमाध्यमहरुमा आए अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका (राष्ट्रपतीय वा एमालेले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनेझैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री) पक्षमा मत जाहेर गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। 
संविधान जारी गर्ने यो संवेदनशील समयमा अधिनायकवादी सोच राख्ने र त्यही अनुसारको स्कुलिङ भएका  दल, व्यक्ति र समाचारमाध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा आवाज उठाएका छन्। यो अस्वाभाविक हैन। अहिलेसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने र संसदीय परिपाटी नै औपचारिक र संस्थागत रुपमा वकालत गर्र्नेहरुले समेत राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन्। 
नेपालमा राजतन्त्र , राणाशासन र तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका कारण र ती व्यवस्थाले दिएको भनिएको स्थिरताका कारण हाम्रो मानसिकतामा अधिनायकवादी राजनीतिक चरित्रप्रति आकर्षण हुनु अस्वाभाविक होइन।
पुरुषप्रधानता र जातीय कुप्रथाका कारण पनि हाम्रो मानसिकताले  खुल्ला छलफल गर्ने भन्दापनि अधिनायकवादी , सर्वशक्तिशाली र  ‘अर्डर’ कायम गर्न सक्ने पात्र र पद्धति मनपराउनु स्वाभाविकै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो मानसिकता र समाजको त्यस्तै पात्रको खोजीको अभिव्यक्ति हो। 
नेपालमा २०४६ सालपछि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा बारम्बार सरकारहरु फेरिइरहँदा संसदीय व्यवस्थाले स्थीर सरकार दिन नसक्ने हो कि भन्ने भान परेको छ। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने २०४६ पछि २०६३ सालसम्म संवैधानिक भनिएको भएपनि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा लोकतन्त्र नरुचाउने राजतन्त्रको  बलियो छायाँ परेको थियो। साथसाथै प्रजातान्त्रिक तवरबाट निर्वाचित सरकार बनेको करिव ३ वर्षमै माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी सशस्त्र संघर्ष ग¥यो। प्रचार यसरी गरियो कि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका सबै समस्याको जड भनेकै बहुदलीय व्यवस्था र नेपाली काँग्रेस हुन्। 
यसरी दुई फरक अधिनायकवादी सोच भएका शक्तिहरु राजतन्त्र र माओवादीका कारण संसदीय व्यवस्था अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन। ती अधिनायकवादी शक्तिको चेपुवामा परेर संसदीय अभ्यास अस्थिर देखिएकाले त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रकै  असफलतासँग जोडेर हेर्ने हतार गर्नुहुँदैन। अहिले आएर एउटा अधिनायकवादी शक्ति (माओवादी) र त्यसकै  सशस्त्र संघर्षको कारणलाई निहुँ बनाएर संसदीय  व्यवस्था विरुद्ध प्रहार गर्न खोज्ने अर्को अधिनायकवादी शक्ति 
(राजतन्त्र) सँगसँगै परास्त भएका छन्। यसरी संसदीय अभ्यासलाई असफल बनाउन मन र कर्मले उद्यत शक्तिहरु अन्ततः एक अर्कासँग ठोकिएर कमजोर भएका छन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएका छन्। तर लोकतन्त्र त छँदै छ। संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष नै यही हो। २०४६ साल पछि संसदीय लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी  नेपाली काँग्रेस आफैपनि कैयौँपटक विचारविहिनता र अर्कमण्यताबाट गुज्रियो। लोकतान्त्रिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा काँग्रेसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहन अध्ययन गरेर लोकतन्त्रलाई जनमुखी , सवल र उन्नत व्यवस्था बनाउँन सक्दो कोशिस गर्नुपथ्र्यो। तर काँग्रेस आफैं पनि आन्तरिक कलहमा फस्यो  र विचार र  दर्शनबाट प्रेरित राजनीति भन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झियो। 
शासकीय स्वरुप ः सैद्धान्तिक पक्ष 
कार्यकारीको कार्यक्षमता साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक र राजनैतिक  परिस्थितिहरुले पनि निर्धारण गर्न सक्छन्। फरक फरक शासकीय स्वरुप हुँदा फरक फरक राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुनजान्छ। राजनीतिक र अन्य महत्वपूर्ण  पात्रहरुका आशा, आकांक्षा, भूमिका र व्यवहार पनि फरक फरक हुन जान्छन्। राष्ट्रपतीय या संसदीय  प्रणालीले मतदाताको व्यवहार, व्यवस्थापिका सदस्यको व्यवहार,मन्त्रीमण्डल निर्माण,सरकारका विभिन्न अंगहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध, कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन, नीतिनिर्माण प्रक्रिया र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा पार्ने असरहरुका बारेमा अध्ययन भएका छन्। 
अहिलेसम्मका अध्ययनहरुले संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भन्दा लोकतन्त्र  बढी टिक्ने र फस्टाउने देखाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (अधिकांश अवस्थामा राष्ट्रपतीय) प्रणाली कतिपय अवस्थामा उल्टै लोकतन्त्रको  लागि खतरा देखिएको छ। पहिलेपहिले प्रत्यक्ष  निर्वाचित कार्यकारी र संसदीय प्रणालीको  अध्ययन अमेरिका र बेलायतको शासकीय स्वरुपको तुलनात्मक अध्ययन गर्न गरिन्थ्यो। तर अहिले दुवै स्वरुपका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरु संसारका अन्य मुलुकमा पनि फैलिएकाले यी दुई व्यवस्थाबीचको तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न परिवेशमा गरिँदै आइएको छ। 
अध्येताहरुका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशमा दुवै शासकीय स्वरुप स्थिर हुँदैनन्। केहि पश्चिमा  अध्येता (उदाहरणको लागि चेबब) ले अमेरिकी डलर १००० भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको आयु सरदर ७ वर्ष र राष्ट्रपतीय प्रणालीको आयु १० वर्ष हुन्छ भनेर भनेका छन् तर तेस्रो विश्वका देशमा त्यो पुरै लागु भएको देखिँदैन। तर देशको आर्थिक अवस्थाको त्यो देशको राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्ध भने अवश्य हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै शासकीय स्वरुप भएपनि सफल हुनको लागि  आर्थिक पक्ष भने सबल हुनु जरुरी छ। 
संसदीय लोकतन्त्र 
संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सत्य के हो भने यसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जोडिएका हुन्छन्।  व्यवस्थापिकाको सदस्य भएको र त्यस व्यवस्थापिकामा बहुमत प्रमाणित गर्न सक्ने दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। यसरी संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वैधानिकता संसदबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री सदैव व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहन्छ। अन्यथा व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य बहुमतले अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा हटाउन सक्छ। यसर्थ ऊ व्यवस्थापिकासँग निहुँ खोजेर गतिरोध निम्त्याउन सक्दैन÷चाहँदैन। प्रधानमन्त्री संसदको सामान्य बहुमतबाट हट्नुपर्ने हुनाले संसदीय प्रणालीमा सत्ता हस्तान्तरण सरल हुन्छ र यसले  लोकतन्त्रको सबलीकरण पनि गर्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकासँग मित्रतापूर्वक सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रुपमा जहिले पनि सरकारका पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले नीति निर्माण प्रक्रिया सहज हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाले संरचनागत कारणले व्यवस्थापिका र कार्यकारीलाई आपसी सहयोगमा रहिरहन प्रोत्साहित गर्छ। 
संसदीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा दलगत रुपमा हुने हुँदा यस प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई बलियो राख्छ र यसले दल सम्बन्धित सरोकार समुहहरुलाई पनि बलियो राख्छ। संसदीय व्यवस्थामा दलभित्रको अनुशासन तुलनात्मक रुपमा बढी राम्रो हुन्छ। संसदीय प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा पनि नियमकेन्द्रित प्रणाली भएकाले  संसदीय प्रणालीले राजनीति र नीतिनिर्माणलाई अनुमान गर्न सकिने, नियमवद्ध र  संस्थागत बनाउन सहयोग गर्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले बढी प्रश्रय पाउँदा यस्तो पद्धतिमा राष्ट्रपतिमात्रै होइन कि सांसदहरु (जनप्रतिनिधिहरु), कर्मचारीहरुमा पनि आफू आवद्ध संस्थाहरुको सदस्य भए पनि बढी स्वतन्त्र हुन्छन्। संसदीय व्यवस्थाले नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई पनि  संस्थागत गराउँछ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रीत भई प्रजातान्त्रिक संरचनाहरु संस्थागत हुने कम संभावना हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा द्वन्द संस्थागत हुन पुग्छ जुन राम्रो पक्ष हो। यो संस्थागत भएको द्वन्दको रचनात्मक रुपान्तरण समाज र राष्ट्रलाई सुधार्न सहयोगी हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय प्रणालीले द्वन्दको रचनात्मक रुपान्तरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। 
अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने अमेरिका बाहेकका युरोप र अन्यत्रका धेरैजसो स्थीर लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा संसदीय प्रणाली नै छ। राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास र मानवीय विकास मध्ये पछिल्ला दुईमा संसदीय लोकतन्त्र बढी योगदान दिन सफल भएको अध्ययनहरुले  देखाएका छन्। आर्थिक संकटका बेला पनि संसदीय प्रणाली बढी बाँचेका देखिन्छन्। एउटा अध्ययनका अनुसार सन् १९४६ देखि १९९९ सम्ममा २३ मध्ये १ राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादी शासनप्रणालीमा परिणत भए भने त्यही अवधीमा जम्मा ५८ मध्ये १ संसदीय प्रणाली असफल भयो। 
प्रत्यक्ष  निर्वाचित कार्यकारी 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा कार्यपालिकाको प्रमुख  र व्यवस्थापिका दुवै जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसमा शक्तिको पृथकीकरण भएको हुन्छ। तर दुबै शक्तिहरु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले दुबैले आफुलाई वैधानिक ठान्छन्। कार्यकारी प्रायः आफ्नो शासनको निरन्तरताको लागि व्यवस्थापिकाको विश्वासको मतमा भर पर्नु नपर्ने भएकाले ऊ व्यवस्थापिका प्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी नहुन सक्छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको  निर्वाचन फरक फरक समयमा हुँदा र अन्य विविध कारणहरुले पनि कार्यकारीको सँधै व्यवस्थापिकामा बहुमत नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको बीच नीतिनिर्माणको सवाल र अन्य राजनीतिक मुद्दाहरुमा पनि फरक सोचाइ भइ गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यो नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीमा  (प्रायः राष्ट्रपतीय पद्धतिमा) उत्पन्न हुन सक्ने समस्या हो। जसरी संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जोडिएर एउटै शक्तिकेन्द्र निर्माण हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा दुइटा शक्तिकेन्द्रहरु रहिरहन्छन्। संसदीय शासनप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थापिकाको समर्थनमा भर पर्नु पर्ने र उत्तरदायी हुनुपर्ने हुनाले शासन सत्ताको शक्ति सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) भएको हुन्छ।  
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा एकत्रित हुन्छ र समग्र राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुग्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक शक्ति र खेललाई  नियमपरक भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछन् यसर्थ यस्तो  प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउँछ। बलिया  राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका खम्बा हुन्। राजनीतिक दलहरु कमजोर हुने बित्तिकै लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु वा राष्ट्रका अरु अंगहरु भन्दा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुने हुँदा जनचाहना अनुसारको परिवर्तन सजिलो हुँदैन। संसदीय परिपाटीमा कार्यकारी व्यवस्थापिकामा भर पर्नु पर्ने हुनाले समायानुकुल र छिटोछिटो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकै कारण पूर्ण वैधानिकता दाबी गर्छ। यही संरचनागत कारणले उसको आफूप्रतिको बुझाइ नै  अलिक बढी आत्मविश्वासी हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली अलिक बढी जड (रिजिड) हुन्छ किन कि महाअभियोग लाग्ने अवस्थामा बाहेक ऊ शक्ति वा सत्तामा रहिरहन सम्भव हुन्छ।  तर यो समग्रमा लोकतान्त्रिक स्थीरताको लागि घातक हुनसक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीले अल्पकालीन रुपमा स्थिरता दिनसक्ला तर त्यो स्थिरता तवसम्म मात्र ठीक हुन्छ जबसम्म राष्ट्रपति सहि नीतिनिर्माण  गर्दै सहि दिशामा हिँड्छ। यदि राष्ट्रपतिले गलत नीतिनिर्माण गर्न थाल्छ र वैधानिकता गुमाउँछ भने,त्यही स्थिरता अभिसाप बन्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली पछि गएर अधिनायकवादी प्रणालीमा बद्लिने खतरा बढी रहन्छ। कैयौं अध्येताहरुले पनि अध्ययनहरुबाट यसको पुष्टि गरेका छन्। 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीका केही फाइदा पनि छन्। यसमा कार्यकारी सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा ऊ जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनसक्छ। राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वको खोजी हँुदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहना हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर राष्ट्रपतीय प्रणाली संसदीय प्रणालीभन्दा कम लचकदार र बढी जड हुन्छ। धेरै कुरा निर्वाचित कार्यकारीको व्यक्तित्वमा भर पर्न जान्छ। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिहरु बदलिँदा सामञ्जस्यता मिलाउने क्षमता राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कम हुन्छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले प्रश्रय पाउने हुँदा नेतृत्व विकास र सत्ता हस्तान्तरणमा पनि व्यक्तित्वको असर पर्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सत्ता हस्तान्तरण गाह्रो परिस्थिति बनेर आउन सक्छ। राजनीतिमा जित्नेले सबै लैजाने खेल शुरु हुन्छ र निश्चित अवधिसम्म जितुवा र हरुवा कायम रहन्छन्। यसकारण चुनाव जित्नु र हार्नु ठुलो मुद्दा बन्छ र   त्यसको कारणले चुनावको बेलामा द्वन्द झन् बढी हुने सम्भावना  हुन्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बलियो हुन सक्छ। 
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको दलले विधायिकामा बहुमत नहुँदा शक्ति सघर्ष चरम हुन्छ र मुलुक अन्तहीन गतिरोधमा फस्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गठबन्धन सरकारहरु एकदम कम र भइहाले पनि अस्थिर हुन्छन् भने संसदीय प्रणालीमा बारम्बार गठबन्धनहरु बन्ने र भत्किने भए पनि विश्वसनीय हुन्छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीले संरचनागत कारणले राजनीतिक खेलाडीहरुबीच सहयोग प्रोत्साहित गर्दैन। अधिनायकवादको खतरा, नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा समस्या द्वन्दको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको थोरै सम्भावना, राजनीतिक दलहरुको सीमित शक्ति, गतिरोधको सम्भावना, प्रतिपक्षको न्युन भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका मुख्य समस्या हुन्। 
नेपालको सन्दर्भ 
लामो अधिनायकवादी परम्पराबाट गुज्रेको समाज र राष्ट्र«मा लोकतान्त्रिक रुपान्तरण सरल हुँदैन, संक्रमण अवश्य कष्टकर नै हुन्छ। सदियौँदेखि गुम्सिएर बसेका आवाजहरु लोकतान्त्रिक संक्रमणकै बेला मुखरित हुन थाल्छन्। मानिसहरु जागरुक र सचेत हँुदा द्वन्दहरु देखिन्छन्। संसदीय लोकतन्त्रले द्वन्दहरुलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी र रचनात्मक ढंगले रुपान्तरण  गर्दै जान्छ। कहिलेकाँही राजनीतिक व्यवस्थाले थेग्न सक्ने भन्दा बढी द्वन्द उत्पन्न हुनु संसदीय लोकतन्त्रको कमजोरी हो। तर त्यस्ता द्वन्दलाई पनि संवोधन र समायोजन गर्दै संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्दो रहेछ।   यो प्रक्रिया लामो र पीडादायी हुनसक्ने हाम्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासले पनि देखाएको छ। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तरनिहित संरचागत  गुणहरुका कारण नेपालमा पनि एमाले , माओवादी र राजावादी सबै लोकतान्त्रिक मुलधारमा आइपुगेका छन्। 
संसदीय लोकतन्त्रलाई समाजवाद (साम्यवाद) मा पुग्ने भ¥याङको रुपमा प्रयोग गरेको भन्ने एमाले अहिले करिब पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक शक्ति बनेको छ। एमाओवादी पनि समयक्रममा यही मुलधारमा समाहित हुन वाध्य हुने छ।  त्यसैगरी जनजाति , दलित, मधेशी र भविश्यमा उठ्नसक्ने अरु पनि मागलाई लचकताका साथ संवोधन गर्दै र समेट्दै संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। सायद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको भए यी मागहरु यसरी सजिलै समेटिन्थेनन् कि? नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या भनेको बारम्बार सरकार परिवर्तन हो, तर यो मुल्यमा सबै राजनीतिक दलहरु माओवादी, मधेशवादी र अरु पहिचानवादीलाई पनि संसदीय लोकतन्त्रको मुलधारमा ल्याउन सक्नु संसदीय लोकतन्त्रको सानो उपलब्धि मानिनु हुँदैन।
२०४६ सालपछि संसदीय लोकतन्त्रको निशर्त वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसमात्रै थियो तर अहिले अरु धेरै दलहरु प्नि यसको पक्षमा आइपुगेका छन्। संसदीय अभ्यासका क्रममा धेरैजसो दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको प्रहारका कारण र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षपातीमा भएको वैचारिक अस्पष्टता र अर्कमण्यताका कारण राजनीति अस्थीर देखियो, संक्रमणकाल धेरै लम्बियो। तर यही झोकमा सरकारका स्थिरताका लागि भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु हतारको निर्णय हुन सक्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सतमा पछुताउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ।  त्यसमाथि , अहिले  मुलुक एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा जाँदै छ । यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका क्रममा थप केही संक्रमणकालीन जटिलताहरु अवश्य आउने छन् । त्यसलाई सामना गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दा संसदीय व्यवस्थाको लचकताका कारण त्यहाँबाट निर्वाचित कार्यकारी नै उपयुक्त व्यवस्था र पात्रहरु हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण र भविश्यमा वृद्धि हुनसक्ने क्षेत्रीय राजनीति र दलहरुका कारण सँधै कुनै दलको बहुमत प्राप्त नभएर ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्न सक्छ । तर यसले गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरेर सबै तह  तप्काका जनताको मागको सुनुवाई हुने वातावरण बन्न सक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन थप, मजबुत र सबल बनाउँछ । बरु संसदीय लोकतन्त्रकै परिधिभित्र रहेर यसमा दीगो सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रावधानहरु संविधानको मस्यौदामा आइसकेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष नै यही नै हो कि यसले यसको प्रयोगका क्रममा भएका कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको व्यवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिका कारण त्यो अवसर प्राप्त नहुन सक्छ । 
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु र राजनीति यसैमा केन्द्रित हुनु नेपालको संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृतिहरु हुन् । यसका लागि संसदीय व्यवस्थामा स्थिर सरकारका लागि केही सुधारहरु गर्न सकिन्छ ।संसदीय लोकतन्त्रमा दीगो सरकार निर्माणका लागि केही  संवैधानिक प्रावधानहरु संविधानका मस्यौदामा राखिएका छन् । नेपालको सम्बिधानको मस्यौदा २०७२ मा एकपटक विश्वासको मत हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा २ बर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव पास नभएको खण्डमा उक्त प्रधानमन्त्रीको विरद्धमा एक बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान छ । यसले संसदीय व्यवस्थामा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनको खेललाई केही हदसम्म रोक्छ र संसदीय प्रणालीभित्रै कार्यपालिकालाई केही स्थिरता दिन्छ । यसरी विगतका गल्तिहरुबाट सिक्दै संस्थागत रुपमै स्थिर सरकारको खोजि पनि संसदीय लोकतन्त्रमा संभव छ । 
पाकिस्तान , श्रीलंका जस्ता देशहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारी हँुदा द्वन्दहरु बढेको र लोकतन्त्र स्थीर रहन नसकेका उदाहरणहरु छन् । त्यस्तो बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई हटाउन सेना गुहारिने  वा सेना अगाडि बढ्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ । यसको कारण पाकिस्तानमा लोकतन्त्र अझै स्थीर हुन सकेको छैन । लामो अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खतरनाक हुन सक्ने रसियाको उदाहरणले पनि पुष्टि गरेको छ । भ्लादिमीर पुटीन निर्वाचित नै भए पनि उनको शासनशैली धेरै हदसम्म अधिनायकवादी चरित्रको छ । श्रीलंकामा महिन्दा राजपाक्षे र त्यसअघिका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरुमा पनि त्यस्तै अधिनायकवादी शैली देखियो । दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरुमा राष्ट्रपतीय प्रणाली कतिपय अवस्थामा अधिनायकवादी चरित्र देखाएकाले अहिले राष्ट्रपति एक कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक प्रावधानहरु राखिएका छन् । 
नेपाल एकात्मकबाट संघीयतामा जाने र संसदीय लोकतन्त्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने दुवै  प्रयोग एकैचोटि गर्दा मुलुकमा थप जटिलताहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । अव संघीय एकाइहरुले केन्द्रसँग थप माग उठाउने र मोलमोलाइ गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसका लागि संसदीय  लोकतन्त्रको संसदबाट छानिएको लचकदार र जिम्मेवार सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको तुलनामा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनसक्छ । हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिक परिवेश , तरल र संक्रमणकालीन राजनीति ,विभिन्न घरेलु सामाजिक , राजनीतिक समुहहरुका  मागहरुलाई  समेट्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन संसदीय प्रणालीनै  प्रभावकारी हुन्छ । यस क्रममा बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि परिपक्व हुँदै जान्छ । 
संसदीय लोकतन्त्रमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने अस्थिर सरकारबाट मुक्ति पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा जापान, इटाली र इजरायलमा बहसहरु भए । नेदरल्यान्ड र बेलायतमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बहसहरु चले । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री केही समय इजरायलमा अभ्यासमा आयो तर त्यहाँ असफल भयो । प्रधानमन्त्री संसदप्रति मनैदेखि पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुन नसक्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई महाअभियोगमात्र लगाएर हटाउन सकिने हुँदा व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्रीको दलको बहुमत नभएको खण्डमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको गतिरोध झन् गहिरो बन्न सक्छ । इजरायलमा यो प्रणाली असफल भएकोले संसारको अरु कुनै मुलुकमा यो प्रचलन नरहेकोले नेपालले यस्तो संवेदनशील घडीमा यो प्रयोग झेल्न सक्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग यसकारण अहिलेलाई  नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन कठीन छ । 
फ्रान्स लगायत अन्य केही मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री बीच कार्यकारी अधिकार संवैधानिक प्रावधान अनुसार विभाजन गरिएको हुन्छ। यसलाई अर्धराष्ट्रपतीय पद्धति भनिन्छ।  यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिसन्तुलन कायम भएर शासनव्यवस्था पारदर्शी र लोकतन्त्र जनमुखी हुने विश्वास छ। तर यो विकल्पको बारेमा अहिले नेपालमा बहस नचलेकोले यसको बारेमा यहाँ छलफल गर्न आवश्यकता अहिलेलाई महशुस भएन। 
बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने दल भएकाले पनि दल र लोकतान्त्रिक संरचनाहरुलाई कमजोर पार्ने र व्यक्तिकेन्द्रीत राजनीतिलाई  बढावा दिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा काँग्रेसले वकालत गर्न सक्दैन। क्षणिक रुपमा स्थीर सरकार दिएपनि दीर्घकालमा काँग्रेसका लागि र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अरु पनि राजनीतिक दलहरुका लागि यो आत्मघाती कदम प्रमाणित हुनसक्छ। समाचारमाध्यमहरुमा आए अनुसार एमाले र एमाओवादीले अहिलेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा अडान नलिने भनेपछि अहिलेलाई नेपाल यो खतराबाट जोगिएको छ। 
हुन त लोकतान्त्रिक संस्कार र अनुशासन नहुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्तैन र जनजीविकाका सवालहरुलाई सम्वोधन पनि गर्न सक्तैन। तर अधिकांश अध्येताहरुले (अमेरिकाकै पनि) के स्वीकार गरेका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र«पतीय प्रणालीको थोरै मध्ये पर्ने सफल लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुक हो। लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास , लोकतान्त्रिक जीवनशैली र आचरण ,शिक्षित र कर्मशील जनता , विकासका कारण राष्ट्रपतीय प्रणाली अमेरिकामा सफल भएको हो। अन्यत्र र लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा रहेका मुलुकहरुमा भने संसदीय लोकतन्त्र नै प्रभावकारी हुनेमा प्रायः अध्येताहरु (अमेरिकीहरु पनि) सहमत देखिन्छन्। अहिले नेपालको लागि पनि उत्तम विकल्प यही हो। 

-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग सहलेखन । सोमबार १८ साउन २०७२ (३ अगस्ट २०१५) मा सेतोपाटीमा प्रकाशित । 

Sunday, July 8, 2018

मधेस, मुद्दा र मर्का

मधेस, मुद्दा र मर्का

शिवप्रसाद तिवारी 

Image result for शिवप्रसाद तिवारी

म पहाडीया जैसी बाहुन पुरूष हुँ। सामान्य किसानको परिवारबाट आएको र जीवनमा संघर्षबाट स्थापित हुन धेरै समय र मेहनत लगानी गरेको ठान्ने साधारण मानिस हुँ। म मधेस, मधेसी समाज र राजनीतिको विशेषज्ञ पनि  होइन तर राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका हैसियतले अहिले मधेसमा देखिएका समस्या र त्यहाँ उठाइएका विविध आवाजबारे सोचिरहेको र अध्ययन गरिरहेको हुन्छु।  
स–साना लाग्ने सामाजिक मुद्दाले कसरी राजनीतिक असन्तोष र विद्रोहलाई जन्म दिन्छन् र कायम राखिरहन्छन् भन्ने विषय मधेसको सन्दर्भमा यहाँ छलफल गर्न खोजेको छु। सामाजिक व्यवहार र अनुभवले मानिसको मनोविज्ञान र सामाजिक चेतलाई कसरी प्रभावित गर्छ र राजनीतिक मुद्दा निर्माणमा कसरी भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा छलफल गर्नेछु। त्यसका लागि व्यक्तिगत अनुभव र लेखकलाई थाहा भएका राजनीतिक र सामाजिक सिद्धान्तहरूको सरल तरिकाले उपयोग गरेको छु। 
अहिले मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता विरूद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्। यसैले मधेसको बारेमा छलफल गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा बाञ्छनीय देखिन्छ।  
नेपाली राज्यले मधेसीहरूप्रति गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले  सम्भवत: राजाहरूको एकतन्त्रीय  शासनकालमा खासगरी पञ्चायतकालभरि बढी व्यापकता पायो। राजनीति हुँदै यो विभेदले सामाजिक रूप पनि ग्रहण गर्यो। त्यसैको फलस्वरूप मधेसीहरू नेपाली राज्य र समाजबाटै पनि क्षणक्षणमा  प्रताडित हुन पुगे। अहिले मधेसमा छिटपुट उठेको विखण्डनको मागलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मागलाई बेलैमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न (मधेसीहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा) पहाडे मानसिकतायुक्त नेपाली राज्य गम्भीर भएर लागेन भने यो भुसभित्रको आगो भित्रभित्रै फैलिएर अझै ठूलो विनाश निम्त्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। 
मधेसीमाथिका विभेदहरू : केही उदाहरण
मधेसीले पहाडमा झेल्नु परेको विभेदका मैले देखेका केही उदाहरणहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना हामी सबैले देख्दै आएका छौं। तीन-चार महिना अगाडि (२०७१ असोजतिर) कुरा हो। कान्तिपुर यातायात चढेर लाजिम्पाटबाट गोंगबु आउँदै थिएँ। महाराजगंज नारायण गोपाल चोकनिर आइपुगेपछि अकस्मात सडकमा मागेर बस्ने मधेसी-भारतीय जस्ता देखिने दुई बच्चा गाडीको अगाडि आइपुगे। मैले ड्राइभरलाई सजग गराएँ। ड्राइभरले ‘साला भेलेका बच्चाहरू कुन दिन मर्छन्’ भने। म केही समयदेखि नेपालमा पहाडिया र मधेसी बीचको दुरीबारे सोचिरहेको थिएँ। मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियतासमेत विरूद्धमा उठेका असन्तोषबारे सोच्दै गरेको बेला यो ‘भेलेका बच्चाहरू’ शब्दले मानसिकरूपमा केही बेर रन्थनिन पुगेँ। 
त्यस्तै करिब एक वर्ष अगाडि तिहारका बेलाको कुरा हो। म मेरो घर तनहुँबाट काठमाण्डौं आउने क्रममा मुग्लिनमा झरेर नवलपरासी माइतबाट त्यही दिनमा काठमाडौं आइरहेकी मेरी पत्नी र छोरालाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। साथमा सानो छोरा भएकोले उनी र मैले मुग्लिनबाट सँगै जाने सल्लाह गरेका थियौँ,  त्यसका लागि म मुग्लिन प्रहरीको ढाँट नजिकै बस्ने र उनीहरू चढेर आएको गाडीमै चढेर काठमाडौं आउने कुरा थियो। ढाँटनिर एक ट्राफिक प्रहरी ड्युटीमा रहेछन्। तिनको ‘नेमप्लेट’ हेरेर थाहा पाएँ, अँग्रजीमा तिनको नाम आर. दर्जी  लेखिएको थियो। नेपालीमा भने पुरा नाम लेखिएको थियो जुन अहिले पनि मलाई याद छ तर यहाँ जानीजानी लेख्न चाहिनँ। म मुग्लिनमा ती प्रहरीसँग कुरा गरेर बसिरहेका बेला , एउटा भारतीय ग्याँस ट्याङकर आयो। त्यो लामो सायद चौध चक्के ट्याङकर (त्यसका चक्का मैले गनिनँ, यहाँ अनुमानको भरमा लेखेको हुँ ) बाट त्यो गाडीका सहचालक झरेनन्। त्यहाँ गाडीको नम्बर दर्ता गराउनु पर्ने रहेछ तर भारतीय नम्बर प्लेट भएको त्यो गाडीको सहचालकले  गाडीभित्रैबाटै नम्बर भन्न खोजे। 
ट्राफिक प्रहरीले सहचालकलाई तल झर्न भने। सहचालकले हिन्दीमा भारतीय ट्याङकरका सहचालकले त्यस्तो गर्नु नपर्ने जिकिर गरेपछि ती ट्राफिक प्रहरी जंगिए र अन्टसन्ट जानी नजानी, कनीकुथी हिन्दीमा सहचालकलाई गाली गर्न थाले। त्यसपछि सहचालक झरेर नम्बर दर्ता गराए तर रीसको पारो चढी सकेका ट्राफिक प्रहरीले ट्याङकरको साइडलाइट लगायत अरू चिजहरू ठीक छ कि छैन भनेर निहुँ खोज्न थाले। केही कमजोरी पत्ता लगाएपछि ट्राफिक प्रहरीले उक्त ट्याङकरलाई ‘साइड’ लगाएर रोक्न र नजिकैबाट मेकानिक बोलाएर बनाउन भने। त्यो ट्याङकर छेउ लगाएर रोक्न लगाएपछि उनले मलाई भने – “हेर्नुस् न यी फोरमहरू कति ठूला कुरा गर्छन्? थाहा छ तपाइँलाई, यिनीहरूले यिनीहरूको आन्दोलन (सायद मधेस आन्दोलन होला) को बेला कम्ता दुःख दिएका थिएनन् हामीलाई ? त्यतिखेर म भैरहवा थिएँ  अहिले यहाँ आएर पनि ठूलो कुरा गर्छन् यिनीहरू।” यी ट्राफिक प्रहरीले भारतीय र ‘फोरम’ भनेर अपहेलना गरी बोलाइने गरिएका मधेसीहरूलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। नेपाल राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग प्रहरी प्रशासनका यी व्यक्ति पनि भारतीय र मधेसी नेपालीलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। यो नेपाली पहाडिया समाजमा व्याप्त आम बुझाइ जस्तै हो भन्दा खासै फरक नपर्ला।
पाठकलाई थाहै होला दर्जी (परियार)हरू हाम्रो जातीय कुप्रथामा आफै पनि अत्यन्त विभेदबाट शताब्दीऔंदेखि प्रताडित  समूह हो। दर्जी (दमाई) लगायत अरू कथित पानी नचल्ने जातलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारका प्रावधान हिन्दू धर्मशास्त्रमा नहोलान् तर धर्मशास्त्रको अर्थ लगाउने पण्डाहरूले जातीयतालाई सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमै मान्यता दिलाए। कतिपय अवस्थामा जातीय आधारमा गरिने कार्यविभाजन राज्यसञ्चालनको अभिन्न र मार्गनिर्देशक दर्शन जस्तो बन्न पुग्यो। माओवादी नेता मातृका यादवले नेपाली राज्यको पहाडे र नेपालीभाषी चरित्रको बारेमा भनेका छन् –“पहाडका सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गका आममानिसले पनि मधेसीलाई मानवीय तरिकाले हेर्दैनन्।” 
उनले यसलाई नेपालको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा लिइएको मधेसी विरोधी र मधेसीलाई शंकाको भावनाले हेर्ने प्रवृत्तिले  सामाजिक रूप ग्रहण गरेको रूपमा अथ्र्याएका थिए। उनको यो विचारसँग खासै विमति राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसैले भारतीय र मधेसीप्रतिको गलत सोचका लागि ती ट्राफिक प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी देख्न म चाहन्न। 
समाजका नबुझेका, अशिक्षित र अर्धशिक्षित तप्कामा व्याप्त यो धारणा कतिपय शिक्षित, विद्वान र प्रबुद्ध भनिएका वर्गहरूमा पनि पाइन्छ। एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै एक विभागका एक लब्ध प्रतिष्ठित प्राध्यापकले पनि मधेसीलाई “धोती” भनेको मैले सुनेको छु।  नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका एक जिम्मेवार नेताले आफ्नो संगठन भित्रका मधेसीहरूप्रति इंगित गर्दै ‘फोरमहरू’ भनेको थाहा पाएँ। मेरो गाउँको विद्यालयहरूमा पढाउन आउने मधेसी शिक्षकहरूलाई ‘धोती मास्टर’ भनेर बोलाउने गरिनु सामान्य नै मानिन्छ। 
सार्वजनिक यातायातहरूमा मधेसीहरूप्रति गरिने विभेद झन् प्रष्ट हुन्छ। गाडीका चालक सहचालकहरू प्रायः मधेसीहरूलाई (खासगरी गरीखाने वर्गकालाई) ‘भेले’वा ‘फोरम’भन्छन्। मधेसीहरूले गाडी रोक्न हात दिए भने “ऊ फोरमहरूले रोक्न खोजे , कहाँ जाने रैछ ,सोध त” भनेर प्रायः चालकहरूले सहचालकलाई अह्राउँछन्। प्रायः जसो खलासीहरू मधेसीहरूलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्छन्, ती मधेसीहरू उमेरले बढी नै भए पनि। ‘उता जाऊ न भैया’, ‘अलि उता सर न भैया’ भनेर अपमान गरेको देख्छु। हुन त नेपाली व्याकरणका किताबहरूमा तिमीलाई आदरार्थी शब्द भनिन्छ तर आफूभन्दा उमेर धेरै भएका व्यक्तिहरूलाई तिमी भन्नु अपमान हो। खासगरी गरिब र गरिखाने  मधेसी र भारतीयहरू काठमाडौं लगायत पहाडमा यस्ता अपमानहरू पचाएर हिंड्ने गरेको देख्छु। आफूभन्दा ठूलो उमेरका लाग्ने पहाडियाहरूलाई भने खलासीहरूले ‘‘अलिक पछाडि सर्नुस् , एकतिरको मात्रै डन्डी समाएर उभिनुस् , खुट्टा उता सार्नुस्” जस्ता आदरभाव दर्शाउने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। 
स–साना बच्चाहरूले पनि काठमाडौंमा तरकारी र फलफूल बेच्ने, कपाल काट्ने र बोतल र कागज संकलन गर्ने मधेसी र भारतीयहरूलाई ‘तिमी’ भन्छन्। 'ए भैया एक किलो कागजको कति दिन्छौ ?' जस्ता अनादर जनाउने भावले कुरा गर्छन्। कहिलेकाहीं ठूलाठूला व्यापार गरेर बस्ने मधेसीहरूलाई पनि पहाडिया ग्राहकहरूले यस्तै अपमानजनक व्यवहार गरेको देख्न पाइन्छ। ‘यस्तो किन गरेको’ भनेर सोधियो भने कहिलेकाहीँ ‘भारतमा पनि नेपालीहरूलाई यस्तै गर्छन्’ भन्ने बनिबनाउ जवाफ पाइन्छ। 
भारतमा अपमानजनक व्यवहार भोगेर आएका कतिपय पहाडियाहरूले अब नेपालमा नेपाली मधेसी र भारतीयहरूमाथी बदला लिनुपर्छ भनेको पनि मैले सुनेको छु। यस्तो एकातिरको रीस अर्कोतिर पोख्ने ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। नेपालमा ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू अरू घटनाहरूमा पनि उजागर भैसकेका हुन्।  ऋतिक रोशन काण्डमा मधेसी र भारतीय व्यापारी र समुदायमाथि असुरक्षित वातावरण श्रृजना भएको थियो।  बाह्रजना  नेपालीहरू इराकमा मारिएपछि भदौ १६ काण्डमा नेपाली मुस्लिम समुदायमाथि र तिनका धर्मस्थलमाथि  त्यस्तै आक्रमणहरू भएका थिए। अर्काथरि मानिसहरू चाहिँ वहुमतबाट अल्पमतमाथि ‘हल्का’ थिचोमिचो गर्ने त जहाँ पनि हुन्छ र त्यसको बारेमा धेरै सोच्न हुँदैन भन्दै टकटकिन खोज्छन्। जे चलिआएको छ, चलिरहन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ। सभ्य र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा यस्ता सोचाइहरूले सहयोग गर्दैनन्। 
तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले एउटा अन्तर्वातामा भनेका छन् – “मधेसी भनेको कुनै एउटै समूह होइन, विविधतायुक्त समूह हो तर यो समूह समग्रमा पहाडियाहरूबाट सामाजिक रूपमा तिरस्कृत र अपमानित समूह हो र यसैले उनीहरूलाई एक बनाउँछ।” माओवादी नेता मातृका यादवले पनि अन्तर्वातामा भनेका छन् –“पहाडे राज्यले मात्र होइन, पहाडिया समाजका एकदम ‘तल्लो’ तहमा राखिएका  मानिसले पनि मधेसीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्छन्।” सशस्त्र सर्घषमा होमिनु अगाडि स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा जाँदा धरानमा उनी स्वयंले त्यस्तो भोगेको पनि उनले त्यो अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए। यसरी स–साना लाग्ने र दैनिक व्यवहारमा निरन्तर भैरहेका यस्ता घटनाहरूले मधेसीहरूलाई नेपाली भाषी समाज र त्यही मानसिकताबाट निर्देशित नेपाली राज्यका विरूद्ध एकजुट बन्न प्रेरित गरेको छ र मधेसवादी राजनीति गरिरहेकाहरूलाई निरन्तर मुद्दा मिलिरहेको छ। 
व्यक्तिगत रूपमा मलाई राम्रो लाग्ने मेरा एक रौतहटका  मधेसी  साथी छन् ठाकुर थरका।  दिल्लीमा साउथ एसियन युनिभर्सिटी पढ्दा चिनेको। व्यक्तिगत अन्तरक्रियाहरूमा उनी मलाई शालीन लाग्छन् र हामीसँग जस्तै विमति भएपनि सरल तरिकाले सम्मानपूर्वक आफ्ना तर्कहरू राख्छन्।  उनी अहिले आफूलाई स्वतन्त्र मधेसको पक्षपाति भन्ने सिके राउतको समूहका सक्रिय सदस्य छन्। हाम्रा विचार विमर्शहरूमा उनले उनी स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका विभेदका प्रसंगहरू र मधेसीहरूले खप्नुपरेको ताडनाबारे फेहरिस्त लगाउन पछि पर्दैनन्। एक्काईंसौं शताब्दीमा पनि यस्तो आफैलाई हराउने र दुःख दिइरहेका संरचनाहरूको किन हिस्सा बनिरहने भन्ने उनी तर्कना गर्छन्। राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण उनले भन्ने सबै कुराहरू मलाई ठीक नलागे पनि उनी पूरै गलत हुन् भनेर भन्न म सक्तिन। मधेसीहरूलाई (अरू सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गहरूलाई पनि) सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सम्मान गर्न सकिएन भने यस्ता पात्र र प्रवृत्ति जन्मिरहने छन्। 
मधेसीलाई पहिचानको मामलामा केही बुझाइहरू छन्। मधेसीलाई नेपालीका रूपमा नबुझ्ने र मधेसी स्वंयले पनि नेपाली र मधेसी फरक फरक हुन् भनी बुझ्ने गरेको उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने थाहा पाउन सकिन्छ।  गोंगबुमा म डेरा गरेर बस्दा मधेस आन्दोलनताका  एकजना सर्लाहीका कपाल काट्ने मधेसी भाइ भन्थे– “हेर्नुस् , नेपाली र मधेसी त भाइभाइ जस्तै हो र मिलेर बस्नुपर्छ।” यी सर्वसाधारण मधेसी नेपाली नागरिकले मधेसी र नेपाली पहिचान फरक रूपमा बुझेका रहेछन्। मेरो हालै सम्पन्न वीरगंज भ्रमणका बेला एकजना पहाडियामुलका तराइबासीले भने –“यो ललका पुलभन्दा तल (दक्षिणतिर) मधेसीहरू धेरै छन् र पुलभन्दा माथि (उत्तरतर्फ) हामी नेपालीहरू बढी छौं। यसरी यी सामान्य बोलीहरूमा पनि नेपाली र मधेसीलाई फरक फरक रूपमा बुझेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ।  
अवको हाम्रो आवश्यकता भनेको मधेसी पनि नेपाली हुन् भन्ने फराकिलो आमबुझाइ श्रृजना गर्नु हो। संविधान र कानुनले समानताको प्रत्याभुति गर्लान्  तर सामाजिक र व्यवहारिकरूपमा पनि त्यो बुझाइ विकसित हुन जरूरी छ। प्रख्यात भारतीय राजनीतिक मनोविज्ञ र विद्धान  आशिष नन्दीले भने झैं “मानिसको मस्तिष्कबाट सुरू भएको कुनै प्रथा वा व्यवहार मानिसकै मस्तिष्कबाटै नहटेसम्म व्यवहारिकरूपमा अन्त्य हुन सक्दैन”।  मधेसीप्रति गरिने व्यवहारको सन्दर्भमा पनि संविधान र कानुनी रूपमा जेसुकै लेखिए पनि आममानिसको मस्तिष्कबाट पूर्वाग्रहपूर्ण सोचाइ नहटेसम्म व्यवहार पुरै बदलिन सक्दैन, जुन असम्भव त होइन तर सजिलो पक्कै छैन। 
सामाजिक विभेद,  संरचनागत हिंसा  र प्रतिहिंसा  
योहान ग्याल्टुङ नामका एक शान्ति र द्घन्दका विश्वविख्यात विद्घानले भनेका छन् – ‘मानिसहरूलाई  उनीहरूको क्षमता प्रर्दशन गर्न नदिनु ,तिनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न र व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाहरू पूरा हुन नदिन खडा गरिएका वा भएका भौतिक, सामाजिक, कानुनी, मनोवैज्ञानिक र राजनैतिक संरचनाहरूले पनि हिंसा गरिरहेका हुन्छन्।’ हिंसा भनेको प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसामात्र बुझ्ने बुझाइ अब साघुँरो बुझाइ हुन पुगेको छ। माथि उल्लिखित संरचनागत हिंसाहरूले पनि समाजमा असन्तुष्टि, आवेग, पीडा, छटपटी, विद्रोह, दमन र अहमहरू पैदा गरिरहेकै हुन्छन्। हिंसाले कुनै न कुनै बेला, कुनै न कुनै रूपमा प्रतिहिंसा त जन्माइहाल्छ  नि ! त्यस्तो प्रतिहिंसा व्यक्तिगत, सामाजिक र राजनीतिक जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ। 
समाज जति शिक्षित र सभ्य हुँदै जान्छ, समाजले यस्ता स–साना लाग्ने तर गहिरा र अर्थपूर्ण कुराहरूमा विचार पुर्याउन थाल्छ। मानिसहरूबीचमा घोषित-अघोषित, जानी-नजानी , चाहेर-नचाहेर विभिन्न रूपमा विभेद गर्ने समाज र राष्ट्र कहिले पनि शान्त रहन सक्दैन, भलै मुर्दाशान्ति केही समय किन कायम नहोस्। तानाशाही शासन व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमहरूको विकास राम्रोसँग नहुँदा, राज्यसत्तासँग मात्रै सञ्चारका माध्यमहरू हुँदा मानिसहर्रूको ‘विचारनिर्माण’ प्रक्रियामा नै हस्तक्षेप गरेर र डर त्रास देखाएर नियोजित सामाजिक र  राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्न सम्भव थियो होला, पञ्चायतकालमा जस्तै।  अब त्यस्तो उत्तर कोरिया, भुटान लगायत केही देशहरूमा सम्भव होला।  जनचेतनाका कारण र सञ्चारका माध्यमहरूको व्यापक विकासका कारण नेपाल लगायत अधिकांश विश्वका देशहरूमा यो सम्भव छैन। तर हाम्रो समाज र राजनीतिमा पुरानो सोचाइका अबशेषहरू बलियैसँग डेराडन्डा जमाएर बसेका छन् र त्यस्ता सोचाइहरू हाम्रा मस्तिष्कबाट हटिसकेका छैनन्।  
आशिष नन्दीले उत्तर–औपनिवेशिक भारतीय राज्य र सामाजिक संरचना पनि औपनिवेशिक पाराकै जस्तो रहेको सन्दर्भमा भनेका छन् – “औपनिवेशिकता मानिसहरूको मस्तिकमा छाप बनाएर सुरू भएकोले, मानिसको मस्तिकबाट हटेमात्रै यो सामाजिक रूपमा हट्न सम्भव छ , तर त्यसो भएको छैन, त्यसैकारणले आज पनि भारतीय राजनीति र समाजको औपनिवेशिक चरित्र अझै कायम छ।” त्यसैगरी जातीय कुप्रथा, मधेसीहरूप्रतिको विभेद र अन्य कुरीतिहरू कानुनी  रूपमा उन्मुलन भएका होलान्, तर मानिसहरूको मस्तिष्कमा बलियो छाप जमाएर बसेको छन्। त्यसैले त  जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र अन्य आधारमा उत्पीडन भैरहेकै छन्।
मनोविज्ञहरूका अनुसार पीडा, विभेद भोग्नेलाई त यस्ता विभेदहरूले ठूलै मनोवैज्ञानिक र कतिपय अवस्थामा त शारीरिक पनि  क्षति पुर्याइरहेका हुन्छन्। यो अप्रत्यक्ष हिंसा नै हो। प्रायः मनोविज्ञहरू के कुरामा पनि सहमत देखिन्छन् भने विभेद पीडितहरू मात्रै होइन कि पीडकहरू स्वयंलाई पनि यस्ता विभेदजन्य व्यवहारले निकै मनोवैज्ञानिक क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। पीडकहरू जात, वर्ण, लिङ्ग, या अरू कुनै आधारमा आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर अरू ‘तल्ला’ तहका मानिसलाई विभेद गर्न र पीडा दिन उद्यत हुन्छन् र त्यसलाई जायज ठान्छन्। त्यस्ता क्रियाकलापबाट ग्लानिवोध गर्दैनन्, त्यस्तो ग्लानिवोध गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया (सिस्टम) तिनीहरूमा विकसित नै भएको हुँदैन। यसरी आफूभित्रको अमानवीयतालाई बढावा दिँदै लैजान्छन् र आफूलाई एक अमानवीय र लङ्गडो व्यक्तित्व बनाउन पुग्छन्। यसर्थ विभेदको यो दुइधारे पत्तिले स्वयं विभेदकारीहरूलाई पनि काटिरहेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा उनीहरूले पनि थाहा नपाउने गरी। यसरी विभेदकारी र पीडादायी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संरचनाहरू खडा हुन्छन् जसले विभेद पीडित र विभेदकारी स्वयंलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। पीडक र पीडितहरूमा ध्रूवीकृत समाज कसरी शान्तिपूर्ण रहन सक्छ र ? 
नागरिकताको सन्दर्भ र जटिलता
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा र सन् १९५० को सन्धीमा रहेको नेपाल र भारतका नागरिकलाई दुवै देशमा ‘नागरिक’सरहको व्यवहार गर्ने र अधिकार दिने प्रावधानले गर्दा कतिपय नेपालीले भारतमा गएर भारतीय नागरिकता लिएर बसेका होलान् र भारतीयहरूले नेपालमा आएर  नागरिकता लिएका होलान्। नेपाल र भारत दुबै देशका संविधानमा निश्चित समय मुलुकमा रहनेलाई प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने प्रावधानहरू छन्। यसैको आधारमा कैयौं नेपालीहरूले भारतीय नागरिकता र भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका होलान्। यही प्रावधानको दुरूपयोग गरेर धेरै नेपाली र भारतीयहरूले एकअर्को देशको नागरिकता लिएका छन्। यी समस्या सल्ट्याउन विशेष उपायहरू सृजना गर्न र अपनाउन सकिएलान्-सक्नुपर्छ। यस्ता सामाजिक र कानुनी छिद्रहरू भने टाल्ने कोसिस हुनैपर्छ।  
नेपालीहरू पनि भारतको कुनाकुनामा गएर बसोबास गरेका छन् र रासनकार्ड र मतदाता परिचयपत्र लिएका छन्। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेदेखिनै  दार्जिलिङ, सिक्कीम र महाकाली पश्चिममा रहेका  नेपाली भाषीबाहेक पनि कतिपय  नेपालीहरू भारत गएर घरजम र बन्दोबस्ती गरेर बसेका छन्। एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा भर्खरै प्रकाशित समाचार अनुसार भारतमा रहेको नेपालीहरूको एक प्रवासी संगठनका कतिपय पदाधिकारी र सदस्यहरूले रासनकार्ड लिइसकेका रहेछन्। म दिल्लीमा पढ्न बस्दा दिल्लीमै पसल गरेर बसिरहेका एक राजस्थानका गुप्ताले भनेका थिए–“तुम भी रासनकार्ड चाहो तो बनासक्ते हो, आसान है” (तिमीपनि चाहान्छौ भने रासनकार्ड बनाउन सक्छौ, सजिलो छ ) मेरो गाऊँ केशवटार (तनहुँ)बाट भारतमा गएर लामो समय उतै बसेका मध्ये केहीले उतै घर बनाएर बसेको, रासनकार्ड लिएको मलाई थाहा छ। यसैगरी कैयौं भारतीयहरूले मधेसमा आएर नेपाली नागरिकता लिएका छन्। दुबै देशका नागरिक भएको आधिकारिक परिचयपत्र भएकाहरूको संख्या पनि धेरै  नै छ, यसलाई नर्कान मिल्दैन।  मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यसै गर्छन्।
करिब १० बर्ष अगाडि जति हुनुपर्छ, म गोंगबुमा बस्दा काठमाडौंमा कुनै एउटा पाउरोटी कारखानामा काम गर्ने भारतीय मुस्लिमले मलाई रौतहटबाट नागरिकता बनाएको सुनाएका थिए। रौतहटमा उनका ससुराले छोरा भनेर नागरिकता बनाइदिएको उनले खुसीसाथ सुनाएका थिए। दार्जिलिङ, सिक्कीम, आसाम र भुटानबाट आएका कतिपय नेपालीभाषी भारतीय र भुटानीहरूले नेपाली नागरिकता बनाएका छन्। नेपालका निजी विद्यालयहरूमा पढाउँदा मेरा कतिपय त्यस्ता साथीहरू थिए। २०७१ सालको मंसिरमा एउटा अध्ययन भ्रमणको लागि वीरगंज जाँदा बारा जिल्ला पनि जाने अवसर जुरेको थियो। बाराको एउटा गाऊँमा पहाडीमूलका कुनै एक व्यक्तिले भनेका थिए – “एउटा हाँगा (व्यक्ति वा परिवार) यता (नेपालतिर) छ भने उताबाट (भारतबाट) पातहरू (व्यक्तिहरू) आएर नागरिकता त लिइहाल्छन् नि।” यो भनाइ नेपालबाट भारतमा गई त्यहींको नागरिक बन्नेहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ। 
नेपाली शासकवर्ग यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्नेप्रति पञ्चायतकालदेखि नै त्रस्त थिए। नेपालीहरू भारतमा जाँदा सागरमा एउटा सानो नदी मिसिएको जस्तो खासै फरक नपर्ने तर भारतीयमुलका भनिएका मानिसहरूले  धमाधम नेपाली नागरिकता लिइदिए भने कतै नेपालको सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन अनि  नेपालको ‘राष्ट्रिय चरित्र’ खल्बलिने त होइन भन्ने डर उनीहरूमा थियो। त्यहीमाथि ‘बर्मा (हाल म्यानमार) र नेपाल’ लगायत देशहरूमा भारतीय मूलका भनिएका मानिसहरूमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार भएको भएको आवाज भारतीय संसदमा र पत्रपत्रिकामा उठ्न थालेपछि खासगरी पञ्चायतकालमा ‘एउटै भाषा एउटै भेष, एउटा राजा एउटै देश’मा विश्वास गर्ने पञ्चायती शासकहरू झस्कन पुगेका थिए र त्यसलाई त्यसबेलाको समय र परिस्थिति अनुसार स्वभाविक पनि मान्न सकिएला। राज्यका रूपमा नेपालले बरू भारतसँग सन् १९५० सन्धी पुनरावलोकन गर्ने, नागरिकता वितरणमा सावधानी अपनाउने गर्न सक्छ। यी कुराहरू लागू गर्न सजिलो छैन र नेपाली शासकले त्यो आँट गर्न सक्लान् जस्तो पनि देखिँदैन। यही विषयले पनि नेपालमा मधेस मुद्दालाई थप जटिल बनाइदिएको छ। 
मधेस जागरण र परिणाम  
अहिले मधेसमा एक किसिमको जागरण पैदा भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलन पछि देशै जागेको बेला मधेसीहरू नजागिरहन के सक्थे र ? २०६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेसीहरू पहाडे मानसिकता बोकेको नेपाली राज्यले आफूहरूमाथि सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद र थिचोमिचोप्रति सचेत र सजग भएका छन्। त्यस मधेस आन्दोलनपछि सायद माओवादी सशस्त्र संघर्षको  ‘आंशिक सफलता’बाट प्रेरित भएर होला मधेसमा कैयौँ सशस्त्र समूह जन्मिए, “मधेसको अधिकारको लागि भन्दै, मधेसको स्वतन्त्रताको लागि भन्दै, मधेसमा नेपालको कथित औपनिवेशिक शासनको अन्त्यको लागि भन्दै।” मधेसका सशस्त्र समूहहरू अहिलेलाई धेरै नै निस्तेज भए पनि मधेसको हकहितका लागि लड्न भनेर , झण्डै दर्जनको संख्यामा मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरू खुलेका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टी त पहिले देखि नै थियो। मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम जन्म्यो। मधेस जागेको बेला मधेसको मुद्दालाई ‘क्यास’ गर्न तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत धेरै दलहरू खुले। राष्ट्रिय राजनीतिमा मूलधारको राजनीति गरेका दलहरूबाट महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार , शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला जस्ता व्यक्तिहरू मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा हामफाल्न वाध्य भए। मधेस आन्दोलनको राप र तापले नेपाल संबैधानिक रूपमा पनि  संघीयतामा जान बाध्य भयो। रामवरण यादव र परमानन्द झा जस्ता मधेसीमूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पुगे।
सिङ्गो मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने असाध्यै असान्दर्भिक माग पनि उठ्न पुग्यो। यो माग किन असान्दर्भिक देखिन्छ भने एउटै भाषा र एउटै भेष लागु गरिएकोमा नेपालको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया विभेदकारी थियो भन्नेहरूले बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक मधेसमा सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी  राख्न चाहे। राजेन्द्र महतोले त राष्ट्रिय जनगणनाको बेला आफ्नो मातृभाषा हिन्दी लेखाउन मधेसीहरूलाई उर्दी नै जारी गरे। मधेस भित्रैका जातीय, लिङ्गीय, लगायतका विभेदहरूमा आँखा चिम्लिएर लगातार नेपाली राज्यले मधेस र मधेसीप्रति गरेको विभेदका विरूद्ध चर्का नाराहरू लगाइरहे र करिब ८०० कि. मि. लम्बाइ र २२-२५ कि. मि. जति चौडाइ भएको विचित्रको भुगोलमा एउटै मधेस प्रदेशमात्र माग गरे। हुन त  अधिकांश क्षेत्रीय दलका नेताहरू मधेसमा उच्चवर्गीय घरानाका व्यक्तिहरू र अवसरवादी राजनीतिका पर्याय बनेकाहरू छन् : तर मधेसीहरूले खप्नुपरेको सामाजिक विभेदले र यसले राज्यका अन्य अंगहरूमा पनि पारेको प्रभावका कारणले गर्दा मधेसवादी राजनीति गर्नेहरूलाई मुद्दाहरू मिलिरहेका छन् र मिलिरहने छन्। 
मधेस आन्दोलित हुँदा त्यहाँ पनि बदलाभावले पहाडीयाहरूप्रति अलि बढी नै दुव्र्यवहार र असुरक्षाको स्थिति पनि  उत्पन्न भएको रहेछ। मानिसहरूको व्यवहारमा क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुन्छ भन्न पनि सकिंदैन। मानिसहरू आन्दोलित हुँदा भीडको मानसिकताले काम गर्दा प्रतिक्रियाहरू क्रियाहरू भन्दा कठोर हुनसक्छन्।   वीरगंजमा मधेस आन्दोलनका बेला कुनै पहाडियाको शिरको टोपी भुईंमा फालेर मधेसी आन्दोलनकर्ताहरूले कुल्चिदिए छन्  । पहाडियाहरू मधेस बहुल क्षेत्रहरूबाट आफ्ना घर जग्गा र अन्य जायजेथा धेरै कम मूल्यमा बेचेर उत्तरतर्फ पहाडीयाहरू बहुमत रहेको सिमरा, पथलैया, अमलेखगंज, हेटौँडातिर बसाईं सर्न बाध्य भएछन्। 
त्यहाँ काम गर्ने पहाडीया सरकारी र निजि संस्थाका कर्मचारीहरूलाई नामै किटेर मधेस छोड्न धम्की दिइएछ। मधेसी बहुल क्षेत्रबाट केही पहाडीयाहरू रातारात धपाइएर जंगलको बाटो हुँदै पहाडीया बहुल क्षेत्रमा पुगेर ज्यान जोगाउन सफल भएछन्।   त्यति हुँदा पनि त्यहीँ भित्रका केही मधेसीहरूले कैयौँ पहाडियाहरूलाई घरमा लुकाएर संरक्षण र सुरक्षा दिएछन्। पहाडीमूलका सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न चेतावनी दिइएछ र आफूले चाहेको समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न बाध्य पारिएछ।  (अहिले भने मधेस आन्दोलनका बेला परल मूल्यभन्दा आधा कम रकममा घर जग्गा बेचेर हिँडेकाहरू पmर्किएमा त्यतिनै मूल्यमा फिर्ता दिन मधेसी क्रेताहरू तयार भएको कुरा पनि सुन्न पाइयो। पुरानो सद्भाव फर्किंदै रहेछ ) मधेसी राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने गरेका मन्तव्यहरूमा पनि बदलाभाब अलिक बढीनै रहेको प्रतित भयो। महन्थ ठाकुरले मधेसले अव क्षतिपूर्तिको साँवा मात्र होइन ब्याज पनि माग्छ भनेर धम्क्याए, हृदयेश त्रिपाठीले राज्यपुर्नसंरचना गर्दा चितवन जिल्ला मधेसमा नपारिए मधेसले खोसेर पनि लिने बताए, मधेसवादी राजनीतिमा धेरै पछि  हाम फालेका शरदसिंह भण्डारीले सायद रक्षामन्त्री नै हुँदाहोला, भविश्यमा तराइका २२ जिल्ला नेपालमै नरहनसक्ने चेतावनी दिए। हिंसा र प्रतिहिंसाको (हिंसाको फराकिलो परिभाषा अनुसार) यो श्रृंखला अहिलेलाई भने केही मथ्थर भएको छ। 
सिक्नुपर्ने पाठ
देशहरू बन्ने र टुक्रिने क्रम अहिले पनि चलिरहेकै छन्। क्रिमियामा ‘प्रायोजित’ नै भनिएको भए पनि जनमतसंग्रहबाट क्रिमिया युक्रेनबाट टुक्रिएर रसियामा बिलय भएको घोषणा भयो। युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सोभियत संघजस्तो शक्तिशाली राष्ट्र, सुडान, इन्डोनेसिया जस्ता राष्ट्रहरू टुक्रिएका धेरै भएको छैन। राजनीतिशास्त्रका बेत्ताहरूले राष्ट्रहरूको संख्या अझै बढ्ने भविश्यवाणी गरेका छन्। विश्वका देशहरूमा चलेका पहिचान केन्द्रित  आन्तरिक द्धन्दहरूका कारण मुलुकहरू टुक्रिएका उदाहरणहरू छन्।  
राष्ट्रियतालाई साँघुरो रूपमा परिभाषित गर्दा विभेदमा पारिएकाहरू असन्तुष्ट हुँदै जान्छन् र दीर्घकालमा वैकल्पिकबाटो खोज्नसक्छन्। राजनीतिशास्त्रका प्रख्यात विद्घान स्यामुअल हन्टिङटनले अब भविश्यका द्घन्दहरू सांस्कृतिक द्घन्दहरू हुने भविश्यवाणी गरेका छन्। उनले भविश्यवाणी गरे अनुरूप ठूलठूला संस्कृतिहरूका बीच द्धन्द हुने छाँट अहिलेलाई नदेखिएको भए पनि, उनले भनेझैं  संसारमा साक्षरता बढ्दै जाँदा, यातायातका र सञ्चारका साधनहरूको द्रूतदर विकास हुँदै जाँदा अनौठोरूपमा पहिचानको आधारमा द्घन्दहरू बढ्दै गैरहेका छन्। नेपालमा भने विश्वराजनीतिमा पराजित घोषणा गरिएको कम्युनिज्म र विश्वराजनीतिमा चर्किर्द गएको पहिचानको मुद्दा अनौठो रूपमा फ्युजन हुन पुग्यो माओवादी सशस्त्र युद्धका रूपमा र त्यसपछि पनि। यसले शताब्दीऔंदेखि सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण त गर्यो,  तर उनीहरूमा श्रृजित भएका असिमित आकांक्षाहरूको व्यवहारिक समाधान पत्ता लगाउने आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक सामथ्र्य हामीसँग नभएजस्तो देखिन्छ। विश्वव्यापीकरणको कारण पनि राष्ट्रहरू कमजोर बन्दै गैरहेका छन्। सानो र कमजोर अनि दुइटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा हुँदा चर्चित नेपालविज्ञ अमेरिकी अध्येता लिओ रोजले भने झैँ राष्ट्रको रूपमा हाम्रालागि सँधै चुनौतीहरू थिए र अहिले पनि चुनौतीहरू थपिँदै र जटिल बन्दै गैरहेका छन्  । अहिले आन्तरिक रूपमा पनि हामी बिथोलिएको अवस्था छ। मधेसको मुद्दालाई सम्मानजनक रूपमा समाधान गर्न पहल नगर्ने हो भने भोलि नेपाली राष्ट्रियतालाई अरू अरू पहिचान समुहहरूले पनि चुनौती दिन सक्छन्। मधेस र मधेसीलाई नेपाल राष्ट्रले अहिलेसम्म निरन्तर मर्कामा पारेको थियो होला, अब गम्भीर भएर ज्ञानमा आधारित प्रभावकारी र व्यवहारिक  समाधान नखोज्ने हो भने मधेसले नेपाललाई मर्कामा पार्न सक्छ। त्यसका केही लक्षणहरू देखिइसकेका छन्, सचेत हुनु जरूरी छ। 
अन्त्यमा, 
काठमाडौले मधेसप्रति गरेको जस्तो व्यवहार सुदूरपश्चिमसँग, कर्णालीसँग, हिमाली क्षेत्रसँग, चेपाङहरूसँग, दलितहरूसँग र  अरू सीमान्तकृत समुदाय र वस्तीहरूसँग पनि गरेको छ। धेरैले  सराप्ने गरेका अनगिन्ती पहाडीया बाहुन पुरूषहरूपनि काठमाडौँको विभेदकारी व्यवहारबाट एक वा अर्को रूपमा मर्कामा परेका छन्  ।  गणतन्त्रसहितको पूर्ण लोकतन्त्र आएपछि पनि यसतर्फ काठमाडौँले सजिलै र धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन।  काठमाडौँले यो कुरा बेलैमा बुझ्न जरूरी छ नत्र मर्कामा पर्ने पालो काठमाडौंको हुन सक्ने छ।  
–लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति कार्यक्रम अन्तर्गत प्राध्यापनरत छन्।
-बिहीबार ७ फागुन २०७१ (१९ फेब्रुअरी २०१५)मा सेतोपाटीमा प्रकाशित