संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा
प्रदिप पौडेल र शिवप्रसाद तिवारी
नेपालको संविधान,२०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा राय संकलनको क्रममा सर्वसाधारण जनतादेखि विज्ञहरुसम्मबाट शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका रायहरु आए। सञ्चारमाध्यमहरुमा आए अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका (राष्ट्रपतीय वा एमालेले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनेझैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री) पक्षमा मत जाहेर गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ।
संविधान जारी गर्ने यो संवेदनशील समयमा अधिनायकवादी सोच राख्ने र त्यही अनुसारको स्कुलिङ भएका दल, व्यक्ति र समाचारमाध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा आवाज उठाएका छन्। यो अस्वाभाविक हैन। अहिलेसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने र संसदीय परिपाटी नै औपचारिक र संस्थागत रुपमा वकालत गर्र्नेहरुले समेत राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन्।
नेपालमा राजतन्त्र , राणाशासन र तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका कारण र ती व्यवस्थाले दिएको भनिएको स्थिरताका कारण हाम्रो मानसिकतामा अधिनायकवादी राजनीतिक चरित्रप्रति आकर्षण हुनु अस्वाभाविक होइन।
पुरुषप्रधानता र जातीय कुप्रथाका कारण पनि हाम्रो मानसिकताले खुल्ला छलफल गर्ने भन्दापनि अधिनायकवादी , सर्वशक्तिशाली र ‘अर्डर’ कायम गर्न सक्ने पात्र र पद्धति मनपराउनु स्वाभाविकै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो मानसिकता र समाजको त्यस्तै पात्रको खोजीको अभिव्यक्ति हो।
नेपालमा २०४६ सालपछि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा बारम्बार सरकारहरु फेरिइरहँदा संसदीय व्यवस्थाले स्थीर सरकार दिन नसक्ने हो कि भन्ने भान परेको छ। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने २०४६ पछि २०६३ सालसम्म संवैधानिक भनिएको भएपनि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा लोकतन्त्र नरुचाउने राजतन्त्रको बलियो छायाँ परेको थियो। साथसाथै प्रजातान्त्रिक तवरबाट निर्वाचित सरकार बनेको करिव ३ वर्षमै माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी सशस्त्र संघर्ष ग¥यो। प्रचार यसरी गरियो कि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका सबै समस्याको जड भनेकै बहुदलीय व्यवस्था र नेपाली काँग्रेस हुन्।
यसरी दुई फरक अधिनायकवादी सोच भएका शक्तिहरु राजतन्त्र र माओवादीका कारण संसदीय व्यवस्था अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेन। ती अधिनायकवादी शक्तिको चेपुवामा परेर संसदीय अभ्यास अस्थिर देखिएकाले त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रकै असफलतासँग जोडेर हेर्ने हतार गर्नुहुँदैन। अहिले आएर एउटा अधिनायकवादी शक्ति (माओवादी) र त्यसकै सशस्त्र संघर्षको कारणलाई निहुँ बनाएर संसदीय व्यवस्था विरुद्ध प्रहार गर्न खोज्ने अर्को अधिनायकवादी शक्ति
(राजतन्त्र) सँगसँगै परास्त भएका छन्। यसरी संसदीय अभ्यासलाई असफल बनाउन मन र कर्मले उद्यत शक्तिहरु अन्ततः एक अर्कासँग ठोकिएर कमजोर भएका छन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएका छन्। तर लोकतन्त्र त छँदै छ। संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष नै यही हो। २०४६ साल पछि संसदीय लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी नेपाली काँग्रेस आफैपनि कैयौँपटक विचारविहिनता र अर्कमण्यताबाट गुज्रियो। लोकतान्त्रिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा काँग्रेसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहन अध्ययन गरेर लोकतन्त्रलाई जनमुखी , सवल र उन्नत व्यवस्था बनाउँन सक्दो कोशिस गर्नुपथ्र्यो। तर काँग्रेस आफैं पनि आन्तरिक कलहमा फस्यो र विचार र दर्शनबाट प्रेरित राजनीति भन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झियो।
शासकीय स्वरुप ः सैद्धान्तिक पक्ष
कार्यकारीको कार्यक्षमता साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक र राजनैतिक परिस्थितिहरुले पनि निर्धारण गर्न सक्छन्। फरक फरक शासकीय स्वरुप हुँदा फरक फरक राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुनजान्छ। राजनीतिक र अन्य महत्वपूर्ण पात्रहरुका आशा, आकांक्षा, भूमिका र व्यवहार पनि फरक फरक हुन जान्छन्। राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणालीले मतदाताको व्यवहार, व्यवस्थापिका सदस्यको व्यवहार,मन्त्रीमण्डल निर्माण,सरकारका विभिन्न अंगहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध, कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन, नीतिनिर्माण प्रक्रिया र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा पार्ने असरहरुका बारेमा अध्ययन भएका छन्।
अहिलेसम्मका अध्ययनहरुले संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भन्दा लोकतन्त्र बढी टिक्ने र फस्टाउने देखाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (अधिकांश अवस्थामा राष्ट्रपतीय) प्रणाली कतिपय अवस्थामा उल्टै लोकतन्त्रको लागि खतरा देखिएको छ। पहिलेपहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदीय प्रणालीको अध्ययन अमेरिका र बेलायतको शासकीय स्वरुपको तुलनात्मक अध्ययन गर्न गरिन्थ्यो। तर अहिले दुवै स्वरुपका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरु संसारका अन्य मुलुकमा पनि फैलिएकाले यी दुई व्यवस्थाबीचको तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न परिवेशमा गरिँदै आइएको छ।
अध्येताहरुका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशमा दुवै शासकीय स्वरुप स्थिर हुँदैनन्। केहि पश्चिमा अध्येता (उदाहरणको लागि चेबब) ले अमेरिकी डलर १००० भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको आयु सरदर ७ वर्ष र राष्ट्रपतीय प्रणालीको आयु १० वर्ष हुन्छ भनेर भनेका छन् तर तेस्रो विश्वका देशमा त्यो पुरै लागु भएको देखिँदैन। तर देशको आर्थिक अवस्थाको त्यो देशको राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्ध भने अवश्य हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै शासकीय स्वरुप भएपनि सफल हुनको लागि आर्थिक पक्ष भने सबल हुनु जरुरी छ।
संसदीय लोकतन्त्र
संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सत्य के हो भने यसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जोडिएका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाको सदस्य भएको र त्यस व्यवस्थापिकामा बहुमत प्रमाणित गर्न सक्ने दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। यसरी संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वैधानिकता संसदबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री सदैव व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहन्छ। अन्यथा व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य बहुमतले अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा हटाउन सक्छ। यसर्थ ऊ व्यवस्थापिकासँग निहुँ खोजेर गतिरोध निम्त्याउन सक्दैन÷चाहँदैन। प्रधानमन्त्री संसदको सामान्य बहुमतबाट हट्नुपर्ने हुनाले संसदीय प्रणालीमा सत्ता हस्तान्तरण सरल हुन्छ र यसले लोकतन्त्रको सबलीकरण पनि गर्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकासँग मित्रतापूर्वक सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रुपमा जहिले पनि सरकारका पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले नीति निर्माण प्रक्रिया सहज हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाले संरचनागत कारणले व्यवस्थापिका र कार्यकारीलाई आपसी सहयोगमा रहिरहन प्रोत्साहित गर्छ।
संसदीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा दलगत रुपमा हुने हुँदा यस प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई बलियो राख्छ र यसले दल सम्बन्धित सरोकार समुहहरुलाई पनि बलियो राख्छ। संसदीय व्यवस्थामा दलभित्रको अनुशासन तुलनात्मक रुपमा बढी राम्रो हुन्छ। संसदीय प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा पनि नियमकेन्द्रित प्रणाली भएकाले संसदीय प्रणालीले राजनीति र नीतिनिर्माणलाई अनुमान गर्न सकिने, नियमवद्ध र संस्थागत बनाउन सहयोग गर्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले बढी प्रश्रय पाउँदा यस्तो पद्धतिमा राष्ट्रपतिमात्रै होइन कि सांसदहरु (जनप्रतिनिधिहरु), कर्मचारीहरुमा पनि आफू आवद्ध संस्थाहरुको सदस्य भए पनि बढी स्वतन्त्र हुन्छन्। संसदीय व्यवस्थाले नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई पनि संस्थागत गराउँछ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रीत भई प्रजातान्त्रिक संरचनाहरु संस्थागत हुने कम संभावना हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा द्वन्द संस्थागत हुन पुग्छ जुन राम्रो पक्ष हो। यो संस्थागत भएको द्वन्दको रचनात्मक रुपान्तरण समाज र राष्ट्रलाई सुधार्न सहयोगी हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय प्रणालीले द्वन्दको रचनात्मक रुपान्तरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।
अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने अमेरिका बाहेकका युरोप र अन्यत्रका धेरैजसो स्थीर लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा संसदीय प्रणाली नै छ। राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास र मानवीय विकास मध्ये पछिल्ला दुईमा संसदीय लोकतन्त्र बढी योगदान दिन सफल भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। आर्थिक संकटका बेला पनि संसदीय प्रणाली बढी बाँचेका देखिन्छन्। एउटा अध्ययनका अनुसार सन् १९४६ देखि १९९९ सम्ममा २३ मध्ये १ राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादी शासनप्रणालीमा परिणत भए भने त्यही अवधीमा जम्मा ५८ मध्ये १ संसदीय प्रणाली असफल भयो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा कार्यपालिकाको प्रमुख र व्यवस्थापिका दुवै जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसमा शक्तिको पृथकीकरण भएको हुन्छ। तर दुबै शक्तिहरु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले दुबैले आफुलाई वैधानिक ठान्छन्। कार्यकारी प्रायः आफ्नो शासनको निरन्तरताको लागि व्यवस्थापिकाको विश्वासको मतमा भर पर्नु नपर्ने भएकाले ऊ व्यवस्थापिका प्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी नहुन सक्छ। कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन फरक फरक समयमा हुँदा र अन्य विविध कारणहरुले पनि कार्यकारीको सँधै व्यवस्थापिकामा बहुमत नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको बीच नीतिनिर्माणको सवाल र अन्य राजनीतिक मुद्दाहरुमा पनि फरक सोचाइ भइ गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यो नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीमा (प्रायः राष्ट्रपतीय पद्धतिमा) उत्पन्न हुन सक्ने समस्या हो। जसरी संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जोडिएर एउटै शक्तिकेन्द्र निर्माण हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा दुइटा शक्तिकेन्द्रहरु रहिरहन्छन्। संसदीय शासनप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थापिकाको समर्थनमा भर पर्नु पर्ने र उत्तरदायी हुनुपर्ने हुनाले शासन सत्ताको शक्ति सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) भएको हुन्छ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा एकत्रित हुन्छ र समग्र राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुग्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक शक्ति र खेललाई नियमपरक भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछन् यसर्थ यस्तो प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउँछ। बलिया राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका खम्बा हुन्। राजनीतिक दलहरु कमजोर हुने बित्तिकै लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु वा राष्ट्रका अरु अंगहरु भन्दा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुने हुँदा जनचाहना अनुसारको परिवर्तन सजिलो हुँदैन। संसदीय परिपाटीमा कार्यकारी व्यवस्थापिकामा भर पर्नु पर्ने हुनाले समायानुकुल र छिटोछिटो परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकै कारण पूर्ण वैधानिकता दाबी गर्छ। यही संरचनागत कारणले उसको आफूप्रतिको बुझाइ नै अलिक बढी आत्मविश्वासी हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली अलिक बढी जड (रिजिड) हुन्छ किन कि महाअभियोग लाग्ने अवस्थामा बाहेक ऊ शक्ति वा सत्तामा रहिरहन सम्भव हुन्छ। तर यो समग्रमा लोकतान्त्रिक स्थीरताको लागि घातक हुनसक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीले अल्पकालीन रुपमा स्थिरता दिनसक्ला तर त्यो स्थिरता तवसम्म मात्र ठीक हुन्छ जबसम्म राष्ट्रपति सहि नीतिनिर्माण गर्दै सहि दिशामा हिँड्छ। यदि राष्ट्रपतिले गलत नीतिनिर्माण गर्न थाल्छ र वैधानिकता गुमाउँछ भने,त्यही स्थिरता अभिसाप बन्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली पछि गएर अधिनायकवादी प्रणालीमा बद्लिने खतरा बढी रहन्छ। कैयौं अध्येताहरुले पनि अध्ययनहरुबाट यसको पुष्टि गरेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीका केही फाइदा पनि छन्। यसमा कार्यकारी सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा ऊ जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनसक्छ। राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वको खोजी हँुदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहना हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर राष्ट्रपतीय प्रणाली संसदीय प्रणालीभन्दा कम लचकदार र बढी जड हुन्छ। धेरै कुरा निर्वाचित कार्यकारीको व्यक्तित्वमा भर पर्न जान्छ। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिहरु बदलिँदा सामञ्जस्यता मिलाउने क्षमता राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कम हुन्छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले प्रश्रय पाउने हुँदा नेतृत्व विकास र सत्ता हस्तान्तरणमा पनि व्यक्तित्वको असर पर्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सत्ता हस्तान्तरण गाह्रो परिस्थिति बनेर आउन सक्छ। राजनीतिमा जित्नेले सबै लैजाने खेल शुरु हुन्छ र निश्चित अवधिसम्म जितुवा र हरुवा कायम रहन्छन्। यसकारण चुनाव जित्नु र हार्नु ठुलो मुद्दा बन्छ र त्यसको कारणले चुनावको बेलामा द्वन्द झन् बढी हुने सम्भावना हुन्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बलियो हुन सक्छ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको दलले विधायिकामा बहुमत नहुँदा शक्ति सघर्ष चरम हुन्छ र मुलुक अन्तहीन गतिरोधमा फस्न सक्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गठबन्धन सरकारहरु एकदम कम र भइहाले पनि अस्थिर हुन्छन् भने संसदीय प्रणालीमा बारम्बार गठबन्धनहरु बन्ने र भत्किने भए पनि विश्वसनीय हुन्छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीले संरचनागत कारणले राजनीतिक खेलाडीहरुबीच सहयोग प्रोत्साहित गर्दैन। अधिनायकवादको खतरा, नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा समस्या द्वन्दको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको थोरै सम्भावना, राजनीतिक दलहरुको सीमित शक्ति, गतिरोधको सम्भावना, प्रतिपक्षको न्युन भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका मुख्य समस्या हुन्।
नेपालको सन्दर्भ
लामो अधिनायकवादी परम्पराबाट गुज्रेको समाज र राष्ट्र«मा लोकतान्त्रिक रुपान्तरण सरल हुँदैन, संक्रमण अवश्य कष्टकर नै हुन्छ। सदियौँदेखि गुम्सिएर बसेका आवाजहरु लोकतान्त्रिक संक्रमणकै बेला मुखरित हुन थाल्छन्। मानिसहरु जागरुक र सचेत हँुदा द्वन्दहरु देखिन्छन्। संसदीय लोकतन्त्रले द्वन्दहरुलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी र रचनात्मक ढंगले रुपान्तरण गर्दै जान्छ। कहिलेकाँही राजनीतिक व्यवस्थाले थेग्न सक्ने भन्दा बढी द्वन्द उत्पन्न हुनु संसदीय लोकतन्त्रको कमजोरी हो। तर त्यस्ता द्वन्दलाई पनि संवोधन र समायोजन गर्दै संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्दो रहेछ। यो प्रक्रिया लामो र पीडादायी हुनसक्ने हाम्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासले पनि देखाएको छ। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तरनिहित संरचागत गुणहरुका कारण नेपालमा पनि एमाले , माओवादी र राजावादी सबै लोकतान्त्रिक मुलधारमा आइपुगेका छन्।
संसदीय लोकतन्त्रलाई समाजवाद (साम्यवाद) मा पुग्ने भ¥याङको रुपमा प्रयोग गरेको भन्ने एमाले अहिले करिब पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक शक्ति बनेको छ। एमाओवादी पनि समयक्रममा यही मुलधारमा समाहित हुन वाध्य हुने छ। त्यसैगरी जनजाति , दलित, मधेशी र भविश्यमा उठ्नसक्ने अरु पनि मागलाई लचकताका साथ संवोधन गर्दै र समेट्दै संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। सायद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको भए यी मागहरु यसरी सजिलै समेटिन्थेनन् कि? नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या भनेको बारम्बार सरकार परिवर्तन हो, तर यो मुल्यमा सबै राजनीतिक दलहरु माओवादी, मधेशवादी र अरु पहिचानवादीलाई पनि संसदीय लोकतन्त्रको मुलधारमा ल्याउन सक्नु संसदीय लोकतन्त्रको सानो उपलब्धि मानिनु हुँदैन।
२०४६ सालपछि संसदीय लोकतन्त्रको निशर्त वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसमात्रै थियो तर अहिले अरु धेरै दलहरु प्नि यसको पक्षमा आइपुगेका छन्। संसदीय अभ्यासका क्रममा धेरैजसो दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको प्रहारका कारण र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षपातीमा भएको वैचारिक अस्पष्टता र अर्कमण्यताका कारण राजनीति अस्थीर देखियो, संक्रमणकाल धेरै लम्बियो। तर यही झोकमा सरकारका स्थिरताका लागि भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु हतारको निर्णय हुन सक्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सतमा पछुताउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसमाथि , अहिले मुलुक एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा जाँदै छ । यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका क्रममा थप केही संक्रमणकालीन जटिलताहरु अवश्य आउने छन् । त्यसलाई सामना गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दा संसदीय व्यवस्थाको लचकताका कारण त्यहाँबाट निर्वाचित कार्यकारी नै उपयुक्त व्यवस्था र पात्रहरु हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण र भविश्यमा वृद्धि हुनसक्ने क्षेत्रीय राजनीति र दलहरुका कारण सँधै कुनै दलको बहुमत प्राप्त नभएर ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्न सक्छ । तर यसले गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरेर सबै तह तप्काका जनताको मागको सुनुवाई हुने वातावरण बन्न सक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन थप, मजबुत र सबल बनाउँछ । बरु संसदीय लोकतन्त्रकै परिधिभित्र रहेर यसमा दीगो सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रावधानहरु संविधानको मस्यौदामा आइसकेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष नै यही नै हो कि यसले यसको प्रयोगका क्रममा भएका कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको व्यवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिका कारण त्यो अवसर प्राप्त नहुन सक्छ ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु र राजनीति यसैमा केन्द्रित हुनु नेपालको संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृतिहरु हुन् । यसका लागि संसदीय व्यवस्थामा स्थिर सरकारका लागि केही सुधारहरु गर्न सकिन्छ ।संसदीय लोकतन्त्रमा दीगो सरकार निर्माणका लागि केही संवैधानिक प्रावधानहरु संविधानका मस्यौदामा राखिएका छन् । नेपालको सम्बिधानको मस्यौदा २०७२ मा एकपटक विश्वासको मत हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा २ बर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव पास नभएको खण्डमा उक्त प्रधानमन्त्रीको विरद्धमा एक बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान छ । यसले संसदीय व्यवस्थामा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनको खेललाई केही हदसम्म रोक्छ र संसदीय प्रणालीभित्रै कार्यपालिकालाई केही स्थिरता दिन्छ । यसरी विगतका गल्तिहरुबाट सिक्दै संस्थागत रुपमै स्थिर सरकारको खोजि पनि संसदीय लोकतन्त्रमा संभव छ ।
पाकिस्तान , श्रीलंका जस्ता देशहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारी हँुदा द्वन्दहरु बढेको र लोकतन्त्र स्थीर रहन नसकेका उदाहरणहरु छन् । त्यस्तो बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई हटाउन सेना गुहारिने वा सेना अगाडि बढ्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ । यसको कारण पाकिस्तानमा लोकतन्त्र अझै स्थीर हुन सकेको छैन । लामो अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खतरनाक हुन सक्ने रसियाको उदाहरणले पनि पुष्टि गरेको छ । भ्लादिमीर पुटीन निर्वाचित नै भए पनि उनको शासनशैली धेरै हदसम्म अधिनायकवादी चरित्रको छ । श्रीलंकामा महिन्दा राजपाक्षे र त्यसअघिका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरुमा पनि त्यस्तै अधिनायकवादी शैली देखियो । दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरुमा राष्ट्रपतीय प्रणाली कतिपय अवस्थामा अधिनायकवादी चरित्र देखाएकाले अहिले राष्ट्रपति एक कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक प्रावधानहरु राखिएका छन् ।
नेपाल एकात्मकबाट संघीयतामा जाने र संसदीय लोकतन्त्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने दुवै प्रयोग एकैचोटि गर्दा मुलुकमा थप जटिलताहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । अव संघीय एकाइहरुले केन्द्रसँग थप माग उठाउने र मोलमोलाइ गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसका लागि संसदीय लोकतन्त्रको संसदबाट छानिएको लचकदार र जिम्मेवार सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको तुलनामा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनसक्छ । हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिक परिवेश , तरल र संक्रमणकालीन राजनीति ,विभिन्न घरेलु सामाजिक , राजनीतिक समुहहरुका मागहरुलाई समेट्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन संसदीय प्रणालीनै प्रभावकारी हुन्छ । यस क्रममा बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि परिपक्व हुँदै जान्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने अस्थिर सरकारबाट मुक्ति पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा जापान, इटाली र इजरायलमा बहसहरु भए । नेदरल्यान्ड र बेलायतमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बहसहरु चले । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री केही समय इजरायलमा अभ्यासमा आयो तर त्यहाँ असफल भयो । प्रधानमन्त्री संसदप्रति मनैदेखि पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुन नसक्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई महाअभियोगमात्र लगाएर हटाउन सकिने हुँदा व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्रीको दलको बहुमत नभएको खण्डमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको गतिरोध झन् गहिरो बन्न सक्छ । इजरायलमा यो प्रणाली असफल भएकोले संसारको अरु कुनै मुलुकमा यो प्रचलन नरहेकोले नेपालले यस्तो संवेदनशील घडीमा यो प्रयोग झेल्न सक्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग यसकारण अहिलेलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन कठीन छ ।
फ्रान्स लगायत अन्य केही मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री बीच कार्यकारी अधिकार संवैधानिक प्रावधान अनुसार विभाजन गरिएको हुन्छ। यसलाई अर्धराष्ट्रपतीय पद्धति भनिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिसन्तुलन कायम भएर शासनव्यवस्था पारदर्शी र लोकतन्त्र जनमुखी हुने विश्वास छ। तर यो विकल्पको बारेमा अहिले नेपालमा बहस नचलेकोले यसको बारेमा यहाँ छलफल गर्न आवश्यकता अहिलेलाई महशुस भएन।
बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने दल भएकाले पनि दल र लोकतान्त्रिक संरचनाहरुलाई कमजोर पार्ने र व्यक्तिकेन्द्रीत राजनीतिलाई बढावा दिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा काँग्रेसले वकालत गर्न सक्दैन। क्षणिक रुपमा स्थीर सरकार दिएपनि दीर्घकालमा काँग्रेसका लागि र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अरु पनि राजनीतिक दलहरुका लागि यो आत्मघाती कदम प्रमाणित हुनसक्छ। समाचारमाध्यमहरुमा आए अनुसार एमाले र एमाओवादीले अहिलेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा अडान नलिने भनेपछि अहिलेलाई नेपाल यो खतराबाट जोगिएको छ।
हुन त लोकतान्त्रिक संस्कार र अनुशासन नहुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्तैन र जनजीविकाका सवालहरुलाई सम्वोधन पनि गर्न सक्तैन। तर अधिकांश अध्येताहरुले (अमेरिकाकै पनि) के स्वीकार गरेका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र«पतीय प्रणालीको थोरै मध्ये पर्ने सफल लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुक हो। लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास , लोकतान्त्रिक जीवनशैली र आचरण ,शिक्षित र कर्मशील जनता , विकासका कारण राष्ट्रपतीय प्रणाली अमेरिकामा सफल भएको हो। अन्यत्र र लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा रहेका मुलुकहरुमा भने संसदीय लोकतन्त्र नै प्रभावकारी हुनेमा प्रायः अध्येताहरु (अमेरिकीहरु पनि) सहमत देखिन्छन्। अहिले नेपालको लागि पनि उत्तम विकल्प यही हो।
-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग सहलेखन । सोमबार १८ साउन २०७२ (३ अगस्ट २०१५) मा सेतोपाटीमा प्रकाशित ।
तर शीतयुद्धपछि सन् २००० मा भारत लोकतन्त्रवादी मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह (कम्युनिटी अफ डेमोक्रेसिज) को सदस्य बनेको भए पनि नेपालबाहेक छिमेकका र अन्य राष्ट्रमा लोकतन्त्रको समर्थनमा बोल्न र हस्तक्षेप गर्न नसकेको सिंहले उल्लेख गरेका छन्। उक्त लेखको नेपाली अनुवाद अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पनि प्रकाशित थियो। यस्ता विश्लेषण अन्य प्राज्ञहरूको पुस्तक र आलेखमा पनि पाइन्छन्। सिंहको लेखमा अपवादको रूपमा उदाहरण दिइएको नेपालमा समेत भारतको प्रभाव खुम्चिन लागेको जस्तो देखिएको छ, खासगरी वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अभूतपूर्व रूपमा विजय भएपछि। त्यसका केही कारण छन्।